close

दरखोला दोस्रो जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालनामा

दरखोला दोस्रो जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालनामा

Trulli
ADVERTISEMENT

म्याग्दी–पश्चिम म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका २ लुलाङमा गत भदौ २० गतेदेखि अवरुद्ध भएको जलविद्युत् आयोजना ६ महिनापछि सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयवासी खुसीले दङ्ग परेका छन् ।

 

दरखोलामा गत भदौमा आएको बाढीले बगाएको दरखोला दोस्रो जलविद्युत् आयोजना ६ महिनापछि पुनः सुचारु भएको छ । पश्चिम म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–२, लुलाङको लघुजलविद्युत्् परियोजना ६ महिनापछि सुचारु भएको हो । ४३ किलोवाट क्षमताकोे दरखोला दोस्रो लघुजलविद्युत् परियोजनाको विद्युत् गृह, बाँध र कुलो पहिराले बगाएपछि विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको थियो । लघुजलविद्युत् परियोजनाको संरचना मर्मतपछि सुचारु भएको होे । जलविद्युत् आयोजना पहिरोले बगाएपछि गाउँ अन्धकार बनेको थियो ।

 

परियोजना पुनःनिर्मााण गर्न गाउँपालिकाले १२ लाख र स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत १० लाख गरी २२ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको परियोजना पुनःनिर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर पाइजाले बताए । गत पुस महिनाबाट परियोजना मर्मतको काम थालिएको थियो । मर्मतपछि परीक्षण गरिएकोमा सफल भएको उनले बताए ।

 

 बत्ती बलेपछि टुकीकोभरमा विद्यार्थीले पढ्नुपर्ने बाध्यता हटेको स्थानीयवासी भक्तबहादुर सिञ्किजा पुनमगरले बताए । विद्युत् सेवा सुचारु भएपछि गाउँमा रहेका कुटानीपिसानी गर्ने मिल, फर्निचर उद्योगका साथै विद्यार्थीको पठनपाठनमासमेत सहज भएको छ ।

 

 अन्धकारमय बनेपछि सोलार र टुकीका भरमा बसेका स्थानीयवासी उत्साहित भएका छन् । २०७६ मा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र ८५ लाख ९७ हजार, जनश्रमदान ३३ लाख गाउँपालिकाको ५० लाख र स्थानीयवासीबाट चन्दा सहयोगबाट प्राप्त रु ५ लाख तीन हजार गरी एक करोड ७४ लाखको लागतमा परियोजना निर्माण गरिएको थियो ।

 

लमसुङस्थित मरेनीको फेदीमा रहेको ४३ किलोवाट क्षमताको दरखोला दोस्रो लघुजलविद्युत् परियोजना बाढीले बगाएको थियो । विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा वडा नं २ का खोरिया, लुलाङ, लमसुङलगायतका ३५४ परिवार प्रभावित भएका छन् । 

 

विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा समस्या भएको छ । विसं २०७३ मा पहिराले जुगेपानीस्थित २५ किलोवाट क्षमताको विद्युत्गृह बगाएपछि सोही परियोजनालाई २०७५ सालमा मरेनीको फेदीमा स्थानान्तरण गरिएको हो । गाउँपालिकाको रु ५० लाख र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको रु ८६ लाख तथा स्थानीयवासीको श्रमदानमा उक्त परियोजना निर्माण गरिएको हो । 

 

बाढीले रु एक करोड ५० लाखभन्दा बढीको क्षति भएको छ । परियोजना पुनःनिर्माणका लागि गाउँपालिकाले रु १० लाख र प्रदेश सरकार निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले रु १० लाख विनियोजन गरेको थियो । मर्मतपछिको अवस्थाको गाउँपालिका अध्यक्ष थमसरा पुन सहितको टोलीले निरीक्षण समेत गरेको छ । 

 

बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सञ्चालन  

जिल्लाका ६  स्थानीय तहमा बहुक्षेत्रीय पोषणको आंशिक प्याकेज अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा रु ४६ लाख लगानी भएको छ । गत आवदेखि नै कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका जिल्लाका सबै स्थानीय तहको लागि चालू आबमा रु ४६ लाख  थप गरिने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार बहुक्षेत्रीय कार्यक्रमभित्र रहेको पोषण प्रवद्र्ध्नको लागि उक्त रकम लगानी गरेर आमा र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्थालाई बलियो पार्ने प्रयास गर्न लागिएको हो । उनका अनुसार बेनी नगरपालिकाले रु लाख र बाँकी रहेका मङ्गला, धौलागिरि , अन्नपूर्ण , रघुगङ्गा  र मालिकाले समानरुपमा सात लाख ६० हजार प्राप्त गर्ने भएका छन् ।

 

‘यो रकम स्थानीय तहमा पठाएपछि कार्यक्रममा राखिएका शीर्षक र उपशीर्षकमा खर्च गर्नुपर्छ । यसबाट सुनौला हजार दिनका आमा र बच्चा तथा पाँच वर्षसम्मका बच्चा तथा आम नागरिक सबैको पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हुनुपर्छ,’ सहसचिव अधिकारीले भने ।

 

सुनौला हजार दिनको अवधिमा ८० र पाँच वर्षभित्रमा ९० प्रतिशत मस्तिष्कको विकास हुन्छ । बच्चालाई पोषणको आवश्यकतापर्ने बेला नै यही हो । यसलाई प्रभावकारी बनाउने काम स्थानीय तहको भएको उनको भनाइरहेको छ । ९५ प्रतिशत क्रोनिक रोग खानाका कारणबाट सुरु हुने भएकाले खानपानको कुरामा विशेष ध्यान दिन र त्यसका लागि स्थानीय तहले विशेष जोड गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक भएकोले कार्यक्रम लागू भएका ठाउँमा सोही अनुसारको सहजीकरणको काम भइरहेको बताइएको छ ।

 

बालबालिकाको स्वास्थ्यमा समस्या आउन नदिन विद्यालयमा खाइने खाजा, अस्पतालमा प्रदान गरिने खाना, खाद्य सुरक्षा र सुरक्षित खाने पानीमा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ रहेको छ ।

 

बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम देशका ७७ जिल्लामध्ये ७४ ओटा जिल्लाका ७२० ओटा स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गरिएको छ । कास्की, चितवन, काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा भने यो कार्यक्रम लागू गरिएको छैन ।