काठमाडौँ । मर्स्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रबाट उत्पादित जलविद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा भित्राउन निर्माण गरिएको मर्स्याङ्दी–काठमाडौँ २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।

तनहुँको आँबुखैरनी गाउँपालिकाको मार्कीचोकबाट काठमाडौँको मातातीर्थसम्मको ८२ किलोमिटर प्रसारण लाइनलाई बिहीबारबाट १३२ केभीमा विद्युत प्रवाह गरी सञ्चालनमा समेत ल्याइएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन निर्माण सम्पन्न भएसँगै  काठमाडौँ उपत्यकामा थप विद्युत प्रवाहका लागि विश्वसनीय प्रसारण सञ्जाल तयार भएको जनाएको छ ।

हाल मर्स्याङ्दी–स्यूचाटार १३२ केभी सिङ्गल सर्किट मात्रै चालू थियो । यो लाइनबाट करिब १०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत प्रवाह हुन सक्दैन, मर्स्याङ्दी–काठमाडौँलाई तत्कालका लागि १३२ केभीमा सञ्चालनमा आएसँगै अब थप करिब २ सय मेगावाटसम्म विद्युत काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवाह हुने अवस्था आएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार भरतपुर–हेटौँडा १३२ केभी सिङ्गल सर्किट मात्रै भएकोले त्यहाँ पनि विद्युत् प्रवाहका लागि समस्या थियो । कुलेखानी नचलेको बेला मर्स्याङ्दी–काठमाडौँ प्रसारण लाइनमार्फत विद्युतलाई काठमाडौँ हुँदै हेटौँडातर्फ र हेटौँडाबाट काठमाडौँतर्फ थप विद्युत प्रवाह गराउन सकिन्छ । यो लाइन काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत प्रवाहका लागि लाइफ लाइन हो ।

मर्स्याङ्दी–काठमाडौँ प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्ट लि.सँग २०७३ सल असार १६ गते १ करोड ३ लाख अमेरिकी डलर र ७६ करोड ६३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । आयोजना निर्माण २०७३ साल भदौमा सुरु भएको थियो । तनहुँ, गोरखा, चितवन, धादिङ र काठमाडौँ जिल्लामा पर्ने प्रसारण लाइनमा २३३ वटा टावर रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रसारण लाइनको परामर्शदाता सेवा पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया र नेपालको जेड कन्सल्टेन्ट रहेका छन् ।

प्रसारण लाइनको रुटको विभिन्न ठाउँमा स्थानीयको अवरोधका कारण निर्माणमा केही ढिलाइ भएको थियो । सबैभन्दा बढी समय धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका–७ स्थिति पिपलटारमा स्थानीयको अवरोध हुँदा निर्माण प्रभावित भएको थियो ।

आयोजनाअन्तर्गत काठमाडौँको मातातीर्थ र तनहुँको मार्किचोकमा २२०/१३२/३३ केभी, ३२० एमभीए क्षमताको सबस्टेसनहरु निर्माण भइरहेका छन् । सबस्टेसनहरुको निर्माण सम्पन्न भएसँगै प्रसारण लाइन २२० केभीमा सञ्चालनमा ल्याइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारको लगानी र नर्वे सरकार तथा एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजना निर्माण गरिएको हो।