सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा गर्मी मौसम सुरु भएसँगै पिउने पानीको संकट चुलिएको छ । गर्मीयाम सुरु भएसँगै उपत्यकामा खानेपानीको संकट चुलिन थाल्छ ।
अघिपछि जसोतसो पानीको जोहो भए पनि गर्मीयामा हाहाकार हुने वीरेन्द्रनगर वडा नम्बर ३ की कल्पना विष्ट बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘घर भाडामा बसेको ३ देखि ४ हजार रुपैयाँसम्म भाडा तिर्नुपर्छ । तर, धारमा एक थोपा पनि आउँदैन । घन्टौँ लाइन बसेर पतेनी धाराबाट पानी बोकेर पिउनुपर्छ ।’
वीरेन्द्रनगर वडा नम्बर ५ का थमन न्यौपानेको पनि पीडा कल्पनाको जस्तै छ । उनी भन्छन्, ‘धारामा पानीको एक थोपा आउँदैन । पानी नभएर ट्वाइलेट, बाथरुम गन्हाउन थालिसके ।’ सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटा खानेपानी व्यवस्थापनमा जुटिरहेको बताउँछन् ।
सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अनुसार झन्डै २ लाख बढी जनसंख्या रहेको उपत्यकामा ३६ हजार घरधुरी छन् । उक्त जनसंख्यालाई सहज खानेपानी आपूर्ति गर्न करिब २७० लिटर प्रतिसेकेन्ड पानी आवश्यक छ । यद्यपि, हाल प्रयोगमा ल्याइएका स्रोतबाट जम्मा १५३ लिटर प्रतिसेकेन्ड मात्र पानी उपलब्ध भइरहेको छ ।
संस्थाका इन्जिनियर बालाराम तिवारीका अनुसार हाल इत्राम खोला, झुपे्र खोला, खरी खोला, बोरी खोलाबाट सुर्खेत उपत्यकामा पानी ल्याइने गरिएको छ । उनले भने, ‘अहिले डुङदुरे खोलाबाट २० लिटर प्रतिसेकेन्ड गरी १५३ सेकेन्ड प्रतिलिटर पानी आउँछ ।’
दीर्घकालीन योजनाका लागि भेरी पम्पिङबाट पानी ल्याएर खानेपानीको समस्या कम गर्न दीर्घकालीन योजनाका रूपमा निर्माण हुने भेरी पम्पिङ खानेपानी योजनाको (पिपिआर) को काम जेठमा सम्पन्न भएको इन्जिनियर तिवारीले जानकारी दिए ।
करिब ७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ लागतमा सम्पन्न हुने खानेपानी योजनाको टेन्डर यो आर्थिक वर्षमै गर्ने योजना भए पनि विविध कारणले हुन नसकेको तिवारीको भनाइ छ । उनले भने, ‘यो आर्थिक वर्षसम्म भएन । अब आउँदो दसैँसम्म टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न हुने अनुमान छ ।’ ७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको लागतमा सम्पन्न हुने खानेपानी योेजनाबाट करिब ५ सय लिटर प्रतिसेकेन्ड पम्प गरेर सुर्खेत उपत्यकामा पानी झार्ने लक्ष्य छ ।
खानेपानी योजना सञ्चालनका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले छुट्टाछुट्टै टेन्डर गर्नेछन् । २ ठाउँबाट छिटोछरितो योजना सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो । खानेपानी योजना टेन्डर भएको ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
संघीय सरकारले इन्टेक, पम्प हाउस, पानीपोखरी र मुख्य प्रसारण लाइन बनाउनेछ भने प्रदेशले वितरण पाइप लाइनका लागि छलफल भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास महाशाखाका (सिडिई) रमेश सुवेदीले जानकारी दिए ।