तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र नगरको नेतृत्व गर्ने नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डे देशभरिमा स्थानीय तहमा फरक रूपमा चिनिने नाम बनेको छ । यसअघि उनी राजनीतिभन्दा सामाजिक क्षेत्रमा बढी चर्चित थिए । सामुदायिक वन महासंघबाट चर्चामा आएका पाण्डे, विश्व वनमहासंघको समेत नेतृत्व गर्दै अहिले स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा छन् । 

०४६ देखि राजनीतिमा सहभागी भएका उनले स्थानीय सरकारमा दुई पटक अवसर पाए । २०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा तुलसीपुर नगरपालिकाको उपमेयर बनेका पाण्डे २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगरप्रमुख भए । शिक्षकबाट उपमेयर र सामाजिक कार्यबाट मेयर बनेका उनी नगरपालिका संघका कोषाध्यक्ष पनि हुन् । 

‘२०५४ सालमा पनि हामीले केही गर्न खोजेका थियौँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अधिकार सबै केन्द्रमै भएका कारण गर्न सकिएन । अहिले अधिकार सहितको तह भएपछि केही प्रयास भएका छन् ।’

उपमहानगरपालिकाले अख्तियार गरेका धेरै विषय र नीति अरूका लागि पनि प्रेरणा बनेका छन् । पहिलो, दोस्रो वर्षमा ल्याएका नीति अहिले संघीय, प्रदेश सरकारले समेत अवलम्बन गरिरहेका छन् । अन्य पालिकाले नगर्ने कुरै आउँदैन । ‘संविधानको भावलाई बुझेर कानुन निर्माण, विधि नीति लिँदा सफल भएका छौँ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘जुन संस्थामा हुन्छु, त्यो संस्थालाई नमुनायोग्य बनाउनुपर्छ भन्ने गरी काम गर्छु ।’ उपमहानगरलाई अरूभन्दा फरक र उदाहरणीय बनाउन खटिरहेको छु ।’ 

प्रायः दैनिक १८ घण्टा उनी नगरकै काममा व्यस्त हुन्छन् । बाँकी रहेको छ घण्टा भनेको सुत्ने समय हो । सुत्दा पनि नगरकै सपना देख्ने गरेको उनी बताउँछन् । ‘नगरको सम्पूर्ण टिम, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीको सहयोगले सबै काममा सफल हुँदै गएका छन्,’ उनी भन्छन् । 

संघीय संरचनाअनुसार निर्माण भएका स्थानीय तह अलमलमै रहिरहेका समयमा संविधानले तोकेको अधिकारको विश्लेषण गर्दै अधिकार कार्यान्वयनका लागि धेरै नीतिगत विषयमा तुलसीपुर अगाडि छ । नयाँ कार्यक्रमदेखि, कानुन निर्माण र  कार्यान्वयनसम्मको काम उपमहानगरले अरूभन्दा पहिला गरेको पाण्डे बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म हामीले ६७ वटा कानुन बनाइसकेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘सबै कानुन कार्यान्वयनमा समेत लगिसकेको अवस्था छ ।’ 

उपमहानगरले लिएको नीतिअनुसार अहिले सबै वडामा एक स्वास्थ्य संस्था, ती स्वास्थ्य संस्थामा ल्याब सेवा र पालिकाका २५ बेडसम्मको अस्पताल स्थापनाको नीति अहिले संघीय सरकारले समेत प्रयोगमा ल्याएको छ । ‘त्यसै गरी सुत्केरी भत्ता हामीले पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याएका थियौँ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो नीति अहिले धेरै पालिकाले अवलम्बन गरेका छन् । आधारभूत स्वास्थ्यको ऐन, नियम र कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गरिएको छ । जसले मातृ मुत्युदर नगरमा शून्य छ भने अस्पतालमा सुत्केरी हुनेको संख्या शत प्रतिशत पुगेको छ ।’ 

खरको छानो विस्थापनको नीति उपमहानगरले सुरु गरे पनि केन्द्रीय सरकाले त्यसलाई पछि नीति नै बनाएर लागू गरिरहेको छ । शिक्षाको हब बनाउने गरी उपमहानगरले नै बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो नीति पाँच सय पालिकाले अहिले अवलम्बन गरेका छन् । गुणस्तरीय शिक्षा र प्रविधियुक्त शिक्षाका लागि नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयलाई अनुदान दिने र प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्ने काम भइरहेको छ । आवासीय मेघा विद्यालय सञ्चालनका लागि विद्यालय मर्जको नीति सबैभन्दा पहिले तुलसीपुरले लिएको र अहिले अन्य पालिकामा पनि सुरु भएको नगरप्रमुख पाण्डे बताउँछन् । 

अन्य स्थानीय तहमा नभएको र पहिलो पटक तुलसीपुरले नगरको समग्र विकासका लागि तुलसीपुर विकास प्राधिकरणसमेत गठन गरेको छ । तीन वर्षअघि गठन गरिएको प्राधिकरणको सिको अहिले प्रदेश सरकारमा पनि भएको छ । अन्य पालिकाले पनि यो नीति प्रयोग गर्न थालेका छन् । विकास निर्माण कम लागतमा गुणस्तरीय काम बनाउन यो नीति उपमहानगरले दिएको हो । उपमहानगरले योजना क्यालेन्डर निर्माण गरी योजनाको काम गरिरहेको छ । 

उपमहानगरको महत्वपूर्ण काम भने थ्रीपी मोडलले काम गर्नु हो । यो मोडलमा तीन वटा प्रोजेक्ट उपमहानगरले पूरा गरिसकेको छ । आधुनिक बसपार्क, अटो भिलेज, तरकारी बजार यसरी नै निर्माण र सञ्चालन भएका हुन् । एयरपोर्ट पनि स्थानीय सरकारकै अगुवाइमा सञ्चालन भएपछि, त्यही मोडलमा अहिले बागलुङलगायत जिल्लामा हवाई सेवा सुरु भएको पाण्डे बताउँछन् ।

 
तुलसीपुरमा प्रतिपक्ष छैन । अहिलेसम्मका निर्णय सर्वसम्मत पारित भएका छन् । कार्यपालिका र वडाले सबैको सहमतिबाट नै काम गर्ने गरेका छन् । विकास साझेदार संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरेर विभिन्न प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिरहेका छन् । विपद् रणनीतिअन्तर्गत सबैभन्दा पहिले विपद् व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर काम थालिएको छ । कोभिड–१९ महामारीको व्यवस्थापनमा पनि अन्यभन्दा फरक व्यवस्थापन नीति लिँदा धेरै कुरामा सफल भएको नगरप्रमुख बताउँछन् । उपमहानगरपालिका भित्र र सबै वडामा अनलाइन सिस्टम सुरु भएको छ । केहीबाहेक सबै काम अनलाइनबाट नै गरिने गरिएको छ ।

उपमहानगरपालिकाका कानुन निर्माणको धेरै कानुनका ड्राफ्ट मेयर आफैँले गर्ने र छलफलमा लैजाने गरेका छन् । केही मात्रै विषयगत शाखा र समितिलाई जिम्मा हुन्छ । यद्यपि, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका साझा मुद्दा रहेका कानुन भने अझै निर्माण हुन सकेका छैनन् । अब नगरवासीको परिचयका लागि मेट्रो कार्ड निर्माणको चरणमा रहेको मेयर बताउँछन् । ‘यो कार्डले सम्पूर्ण परिचय दिनेछ,’ उनी भन्छन्, ‘नागरिकता सरहको मान्यताका लागि प्रयास भइरहेको छ । त्यसबाहेक स्र्माट रोड, स्मार्ट सिटी बनाउने योजनामा पनि काम भइरहेको छ ।’

अब के गर्न सकिन्छ ?

अहिलेको अवस्थालाई सहज बनाउन ‘क्यास फलो’ बढाउन आवश्यक रहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर ठान्छन् । ‘जनतालाई ब्याजरहित ऋण दिने र उनीहरूलाई व्यवसायमा ल्याउने नीति आश्यक रहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा संघीय सरकारले चासो दिन सकेमा आर्थिक सुधार हुन सक्छ ।’ 

प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई मापदण्डअनुसार निर्यात गर्नुपर्ने पाण्डे बताउँछन् । यसो गर्न सकेमा मात्रै पनि एक अर्ब रुपैयाँ राज्यले आम्दानी गर्न सक्ने उनको अनुमान छ । ‘नेपालमा सञ्चालन भएका सबै खाले उद्योगमा अनिवार्य ५० प्रतिशत श्रमिक नेपालकै राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ नगरप्रमुख भन्छन्, ‘यसो गर्दा बेरोजगारी समस्या हटेर जानेछ । श्रमिकको क्षमता विकास गराउनतिर लाग्नुपर्छ । नीतिलाई सफल गराउन सरकारी संरचना त्यस्तै बनाइनुपर्छ ।’