काठमाडौं– संघीय राजधानी उपत्यकाका पालिकामध्येमा मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको पहिचान अरूभन्दा अलि भिन्न छ । थिमि नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्ने सवालमा केन्द्र र प्रदेशसँग लडेर काम गरेकैले उसको भिन्न पहिचान भएको हो । नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने कोसिस गरिरहेको बताउँछन् । त्यसैले संघीय मन्त्रालयदेखि कर्मचारीसम्म उनको खटपट परिरहन्छ । संघीयताको प्रयोग गर्ने पालिकामध्येमा आपूm अगाडि आउने उनको दाबी छ । ‘संविधानले दिएको २२ वटा अधिकार प्रयोग गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसमा संघ र प्रदेश सरकारबाट हस्तक्षेप जारी भए पनि त्यसको प्रतिकार गरिरहेका छौँ । मध्यपुर थिमि नगरपालिकालाई संघीयताको प्रयोग गर्नेमा एक नम्बरकै पालिकाको रूपमा हेरिन्छ ।’

संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारीसँग उनको धेरै पटक घम्साघम्सी परेको छ । कयौँ पटक त नगरपालिकाको कामै ठप्प भएको छ । कर्मचारीले संघीयताअनुसारको काम गर्न नसकेको बात लगाएर उनले धेरै पटक संघमै फिर्ता गरिदिएका छन् । कार्यकालको अन्तिम वर्षमा आइपुग्दा उनले ५ जना कर्मचारीलाई फिर्ता पठाइसकेका छन् । कर्मचारीले काममा असहयोग गर्ने गरेकाले फिर्ता पठाइएको उनको दाबी छ । ‘स्थानीय सरकारमा कर्मचारी नगर प्रमुखलाई सहयोग गर्न आउने हो,’ उनी भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिलाई निर्देशित र अवज्ञा गर्न आउने होइन । त्यसरी आएका कर्मचारीलाई फिर्तै पठाएका छौँ ।’

संघले देशभर समायोजनको नाममा नगरपालिकामा आवश्यक नभएका कर्मचारी थुपार्ने गरेको उनको आरोप छ । पालिकामा अनावश्यक कर्मचारीलाई पनि उनले फिर्तै पठाइदिएका छन् । नगरपालिकाले माग गरेअनुसार कर्मचारी पठाए मात्रै आफूले  स्वीकार्ने गरेको उनले बताए । 

जताततै संघको हस्तक्षेप

संविधानले नचिनेका संघ मातहत रहेका उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलगायतले पालिकाको काममा हस्तक्षेप गरिरहेको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए । उनले उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायतका संस्था खारेज गरिनुपर्ने पटक–पटक आवाज उठाइरहेका हुन्छन् । नगरपालिकाले जग्गा एकीकरण गर्ने सन्दर्भमा आफैं ऐन बनाएर पनि काम गरिरहेको छ । 

माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको संविधानमा प्रस्टै लेखिएको छ । तर, जिल्ला शिक्षा इकाइ खडा गरेर संघ मातहतको संरचना कायमै राखिएको छ । इकाइले अहिले शिक्षकको सरुवा, बढुवादेखि पालिकाका अधिकारको हस्तक्षेप गर्दै काम गरिरहेको नगरप्रमुख श्रेष्ठको दाबी छ । ‘पालिकाले काम गरेन भन्ने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘तर शिक्षकको सबै अधिकार इकाइको रूपमा केन्द्रमै राखिएको छ । यो सरासर संघीयताको मर्मविपरीत भयो । यसले काम गर्नमा बाधा भएको छ ।’

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ । तर, केन्द्रले उपत्यकामा आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी थुपार्ने प्रयास गरेको उनले बताए । ‘कर्मचारी पठाउँदा हाम्रो आवश्यकता नहेरी केन्द्रकै तजबिजमा पठाएर हस्तक्षेप गर्न खोजेको छ,’ नगरप्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘तर, हामीले अनावश्यक कर्मचारी लिएका छैनौँ । पालिकाकै लेखापाल, अधिकृतसम्म राखेर काम गराएका छौँ ।’

उपत्यकामा सिडिओ कार्यालयलगायत संरचनाले बनाइदिएका दररेटअनुसार धेरै पालिकाहरूले काम गरिरहेका छन् । तर, मध्यपुर थिमिले भने आफ्नै दररेट बनाएर काम गरिरहेको छ ।

महामारीमा संघले निर्देशन दियो, पैसा दिएन

कोरोना महामारीमा स्थानीय सरकारलाई संघले निर्देशन मात्रै दिएको उनको गुनासो छ । ‘संघले निर्देशन दिने र परिपत्र गर्ने मात्र काम गरिरह्यो,’ उनले भने, ‘तर, हामीलाई अधिकार र बजेटमा भने अवरोध गर्‍यो  । हामीले नागरिक पहिलो दायित्व भनेर विकास बजेट कटौती गरेर कोभिड नियन्त्रणमा खर्च गर्‍यौँ ।’ कोभिड महामारीमा खर्च भएको रकम स्थानीय तहलाई सोधभर्ना दिनुपर्ने भए पनि संघीय सरकारले बजेटको थैलो नखोलेको उनको आरोप छ ।

महामारीमा केन्द्रकै भर परेको भए र स्थानीय सरकारले भूमिका नखेलेको भए देशै असफल हुने उनको तर्क छ । मध्यपुर थिमिले कोभिड नियन्त्रणमा मात्रै ३ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । 

त्यसमध्ये प्रदेशले १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । राहतमा मात्रै नगरपालिकाको १ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन रकम संघीय सरकारले पठाउने भनिए पनि पछि स्थानीय तहबाटै व्यवस्थापन गर्नू भनी निर्देशन आएको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए । 

सम्पदा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा फड्को

नगरप्रमुख श्रेष्ठ आफ्नो कार्यकालमा नगरपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षा र सम्पदामा फड्को मारेको दाबी गर्छन् । नगरपालिकाले सम्पदा पुनर्निर्माणमा नमुना काम गरेको उनको भनाइ छ । नगरपालिकाले करिब ३५ करोड रुपैयाँ लागतका सम्पदा पुनर्निर्माण गरिरहेको छ । नगरपालिका परिसरमा रहेका २५ पोखरीमध्ये पुरिइसकेका १५ वटा पुनर्निर्माण भइसकेका छन् । ९ वटा पोखरी निर्माण भएर पानी भरिइसकेको छ । सानाठूला गरेर २३ वटा मन्दिर निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । ३७ वटा पाटीपौवा पुनर्निर्माण गरिसकेको छ । २० वटा इनार उत्खनन गरेर कलात्मक ढंगले राखिएको र २५ वटा पुराना ढुंगेधारा पानी आउने गरी पुनर्निर्माण भएका छन् । यसबाहेक दरबार र ५ वटा बौद्ध गुम्बासमेत पुनर्निर्माण भएका छन् ।

सम्पदा पुनर्निर्माण नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत गराइएको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए । सम्पदा निर्माण गर्दा जनताको अपनत्व हुने भएकाले उपभोक्तासमितिमार्फत काम गरेको उनको तर्क छ । ‘कयौँ सम्पदा उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘सम्पदा निर्माण गर्दा जनताको स्वामित्वबिना बनाइयो भने दिगो रहन सक्दैनन् ।’

नगरपालिकाले अहिले आफ्ना क्षेत्रका कुनै पनि सम्पदा पुनर्निर्माण प्राधिकरण, गुठी संस्थान र पुरातत्त्व विभागलाई दिएको छैन । ती संस्थाले काम गर्दा जति बजेट आए पनि ठेक्कामा दिनुपर्ने भएकाले आफैंले काम गरेको उनको भनाइ छ । ठेकेदारले डोजर लगाएर बनाएका सम्पदा पुनर्निर्माण भए पनि त्यसको अस्तित्व नरहने उनले सुनाए । ‘ठेकेदारले सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न सक्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘ठेकेदारमार्फत निर्माण गरियो भने पुरातत्त्वको अस्तित्व रहँदैन । सम्पदा पनि दिगो हुँदैन । त्यसैले सबै आफ्नै बजेट खर्चिएर निर्माण गर्‍यौँ ।’

नगरपालिकाले शिक्षामा फरक किसिमको अभ्यास गरिरहेको छ । माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, शिक्षकको सरुवा, बढुवा र कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सबै अधिकार संघीय सरकारले राखेको छ । यसका लागि नगरपालिका संघीय सरकारसँग लडिरहेको छ । नगरपालिकाले २२ जना शिक्षक नगरमार्फत करारमा नियुक्त गरेको छ । त्यसले शिक्षाको गुणस्तरमा उपलब्धि हासिल भएको नगरप्रमखु श्रेष्ठको ठम्याइ छ । नगरपालिकाले सरकारी र निजी विद्यालयलाई समानान्तर रूपमा अगाडि लैजान प्रयत्न गरिरहेको छ । सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिमा पनि नगरपालिकाले स्वामित्व लिएको उनले बताए । ‘सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमा नगरपालिका आफैंले स्वामित्व लिएको छ,’ उनले भने, ‘अपांगता भएकालाई निःशुल्क शिक्षा र रोजगार पनि नगरपालिकाले दिइरहेको छ ।’

 
नगरपालिकाले ३ वटा खेलमैदान निर्माण गरिरहेको छ । स्वास्थ्यमा देशभरमै आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गर्ने नगरमा मध्यपुर थिमि पनि पर्छ । अन्य नगरपालिकामा अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास गर्न खाल्डो खनिरहँदा नगरपालिकाले अस्पताल ठड्याएरै स्वास्थ्य सेवा दिन थालिसकेको छ । नगरपालिकाबाट सञ्चालित नेपाल– कोरिया मैत्री अस्पतालबाट अहिले दैनिक ९ सय नागरिकले सेवा लिइरहेको नगरप्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । नगरपालिकाले कोभिड महामारीमा आफ्नै पिसिआर ल्याब राखेर सेवा दिएको थियो । सुरुमै अक्सिजन प्लान्ट राखेर अक्सिजन उत्पादन गरेको छ । नगरबासीले अहिले अस्पतालबाट आइसियुदेखि भेन्टिलेटरसम्मको सेवा लिइरहेका छन् । 

फोहोरबाट मोहोर

 
फोहोर व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले घरबाटै कुहिने र नकुहिने छुट्याएर संकलन गर्छ । करिब ५ हजार घरधुरीबाट निस्केको कुहिने फोहोरलाई कम्पोस्ट मल बनाएर बिक्रीसमेत गर्दै आएको छ । नगरपालिकाले फोहोरबाट बनाएको मल करिब ३ करोड रुपैयाँको बिक्री गरिसकेको उनले बताए । ‘हामीले ३ करोड बराबरको मल बिक्री गरिसकेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘नगरमा उत्पादित मल राष्ट्रपति कार्यालयको प्रांगणमा भएका बोटबिरुवादेखि देशैभरका कृषकसम्म पुगेको छ ।’ फोहोरबाट मल बनाउने प्रक्रियाको अनुशरण अन्य पालिकाहरूले पनि सुरु गरेको उनले बताए । नकुहिने फोहोरलाई भने बञ्चरे डाँडाको ल्यान्डफिल्ड साइटमै पठाइरहेको उनको भनाइ छ । प्लास्टिक प्रयोग गरेर पिच निर्माण गर्ने योजना भए पनि यसमा सफल हुन नसकेको उनले सुनाए । 

‘नकुहिने फोहोरको सन्दर्भमा सफल भएका छैनौँ,’ उनले भने, ‘प्लास्टिकलाई प्रयोग गरेर पिच निर्माण गर्ने योजना पूरा हुन सकेन । प्लास्टिक र सिसालाई बेचेर क्यास गर्न सकिन्छ तर काम गर्न सकिएन । पुराना फोहोर थुप्रिएका डाँडालाई पार्क बनाएका छौँ ।’ अहिलेसम्म नगरपालिकामा १३ वटा पार्क निर्माण भइसकेका छन् ।

कानुन निर्माणमा खिचातानी

स्थानीय तहले बनाउने कानुनमा भने मध्यपुर थिमि नगरपालिका पछाडि देखिन्छ । धेरै कानुन बनाउन चाहेर पनि नसकिएको नगरप्रमुख श्रेष्ठ स्वीकार्छन् । ‘कानुन बनाउन नगरसभाबाट पास गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर नगरप्रमुखको केही अधिकार राख्न नदिईकन कानुन बनाउन खोजिने गरेको छ । यसको कारणचाहिँ नगरसभामा गणपुरक संख्या नै हो । यसले गर्दा कानुनमा आवश्यकबाहेक हामीले प्राथमिकता दिएका छैनौँ ।’ मुख्य कुरा, नगरसभामा अल्पमत, बहुमतको तानातानले कानुन निर्माणमा समस्या भएको उनको तर्क छ । नगरपालिकामा एमालेबाट निर्वाचित नगरप्रमुखसहित ३ जना मात्रै जनप्रतिनिधि छन् । बाँकी अन्य दलका छन् । नगरपालिकामा राजनीति खिचातानीकै कारण महत्त्वपूर्ण कानुनसमेत बन्न सकेका छैनन् । ‘हामीलाई हस्पिटलकै ऐन बनाउन समस्या भयो,’ नगरप्रमुख श्रेष्ठ भन्छन्, ‘शिक्षाको कानुन बनाएको थियौँ । यसलाई ल्याउन सकेनौँ । सहकारी ऐन बनाए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनौँ ।’

आन्तरिक स्रोतमा बढोत्तरी

मध्यपुर थिमिमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउँदा नगरपालिकाको बजेट २३ करोड रुपैयाँ थियो । तर, नगरप्रमुख श्रेष्ठ निर्वाचित भएर आएपछि त्यसलाई बढाएर ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको उनी बताउँछन् । राजस्व तथा कर नियमसम्मत उठाएर आन्तरिक स्रोत बढाएको उनले बताए । संघको बजेट अहिले संघीयताको मर्मविपरीत भएको उनको गुनासो छ । संघले स्थानीय सरकारलाई पठाउने बजेट समानीकरण, समपुरक र ससर्त हो । समानीकरणबाहेक अरूलाई बजेट मान्दैनन्, नगरप्रमुख श्रेष्ठ । ‘समानीकरणबाहेकको अन्य बजेटै होइन,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षकको तलब ४१ करोड रुपैयाँ पठाइन्छ । समपुरकको बजेटको केही कामै भएन । बजेटको आकार मात्रै ठूलो देखिने तर काम गर्न नसकिने रकम हुन्छ ।’

ससर्त बजेट मन्त्रालयमा काम गर्ने कर्मचारीले आफ्ना  घरआँगनको कालोपत्रे गर्न पठाउने गरेको उनले आक्षेप लगाए । नीति निर्माण गर्न पठाइएका प्रदेशका सांसदले १०/१० लाख रुपैयाँ लिएर वडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न आउने गरेको उनको भनाइ छ । पालिका स्तरका योजनामा प्रदेश र संघले हस्तक्षेप नगर्ने भए धेरै काम गर्न सकिने उनले बताए । ‘पालिका स्तरका योजनामा प्रदेश र संघले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न,’ उनले भने, ‘हाम्रो आवश्यकता एउटा हुन्छ तर बजेट अर्को खालको आइदिन्छ । यसले विकासमा अवरोध पुर्‍याउँछ ।’