काठमाडौं– सरकारी अध्ययनअनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ७३ प्रतिशत स्थानीय तहले ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापन नगरेको भेटिएको छ । ८८ प्रतिशत स्थानीय तहमा फोहोरमैला व्यवस्थापन हेर्ने शाखासमेत नभएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको हो । मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।

 

कुनै स्थानीय तहले अन्य शाखालाई फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा तोकेकोसमेत पाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने स्थानीय तहको संख्या १२ प्रतिशत मात्र रहेको पाइएको छ ।

 

अधिकांश स्थानीय तहमा भवन निर्माणका लागि नक्सापासको व्यवस्था कार्यान्वयन आएको पाइएको छ । अध्ययनमा समेटिएकामध्ये ६४ प्रतिशत स्थानीय तहमा नक्सापास लागू भएको, ६९ प्रतिशतमा राष्ट्रिय भवन संहिता कार्यान्वयन भएको, ५६ प्रतिशत स्थानीय तहले भवन निर्माणको स्थानीय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरेको र ११ प्रतिशत स्थानीय तहले इलेक्ट्रोनिक भवन परमिट प्रणाली अर्थात् इबीपीएस लागू गरेको पाइएको छ ।

 

८८ प्रतिशत स्थानीय तहको केन्द्रसम्मै मोटर बाटो

मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अध्ययन गरिएका स्थानीय तहमध्ये ८८ प्रतिशत स्थानीय तहको केन्द्रसम्म मोटर बाटो पुगेको छ ।
स्थानीय योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा २९ प्रतिशत स्थानीय तहले आवधिक योजना तर्जुमा गरेको र १५ प्रतिशतले आयोजना बैंक स्थापना गरेको पाइएको छ । यस्तै, करिब ९ प्रतिशत स्थानीय तहले एकीकृत बस्ती विकास गुरुयोजना तयार गरेका छन् ।
५७ प्रतिशत स्थानीय तहले पूर्वाधार निर्माण गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (आइई) र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्यांकन (इआइए) नगरेको पाइएको छ । ३१ प्रतिशत स्थानीय तहले वातावरणमैत्री स्थानीय तहको प्रारुप कार्यान्वयनमा नल्याएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

 

स्थानीय तहका ५४ अस्पतालमा प्रयोगशाला 

 

स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिएका अस्पतालमध्ये ५४ प्रतिशत अस्पतालमा मात्र प्रयोगशाला सञ्चालनमा गरेको पाइएको छ । सूचना प्रविधिको प्रभावकारी पहुँच पुगेको स्थानीय तहको संख्या ८३ प्रतिशत रहेको अध्ययनका क्रममा भेटिएको छ ।

 

६६ प्रतिशत स्थानीय तहले आफ्नो खर्चको विवरणलाई नियमित कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक खरिद कार्यका लागि ८० प्रतिशत स्थानीय तहले दररेट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।

 

अध्ययनमा समावेश भएका स्थानीय तहमध्ये १४ स्थानीय तहले मासिक रूपमा, ५४ वटाले चौमासिक र ७४ वटाले वार्षिक खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । यस्तै, ७ स्थानीय तहले खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेको पाइएको छ । २१ स्थानीय तहले सार्वजनिक उत्तरदायित्वका कुनै पनि माध्यमको प्रयोग नगरेको पाइएको छ ।

 

१३ स्थानीय तहले तीन वटै सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, सामाजिक परीक्षण सार्वजनिक परीक्षण उपाय गर्ने गरेका छन् । २२ वटाले सार्वजनिक सुनुवाइ मात्र, ३ वटाले सामाजिक परीक्षण मात्र, ५ वटाले सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षण मात्र तथा ४ वटाले सामजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक परीक्षण मात्र गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 

अनलाइन कर प्रणाली लागू गर्ने २७ स्थानीय तह 

कर संकलनका लागि २७ वटा स्थानीय तहले अनलाइन कर प्रणाली लागू गरेको र २१ वटाले राजस्वको नक्सांकन गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी करदाता शिक्षा कार्याक्रम २८ प्रतिशतले मात्र सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।

 

८१ स्थानीय तहमध्ये ७७ वटा स्थानीय तहले तोकिएकै समयमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको तथा ५७ स्थानीय तहले वार्षिक कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने गरेको पाइएको छ ।

 

यस्तै, करिब १० प्रतिशत स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको स्थापना तथा सञ्चालन गरे पनि ९० प्रतिशत स्थानीय तहले भने नगरेको पाइएको छ । ६२ प्रतिशतले एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । करिब ४० प्रतिशत स्थानीय तहले सार्वजनिक÷निजी साझेदारी संवाद सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएको छ ।

 

६२ प्रतिशतले पठाउँदै लोकसेवा आयोग पदपूर्ति फाराम 

 

स्थानीय तहमा रिक्त पदपूर्तिका लागि ३८ प्रतिशत स्थानीय तहले लोकसेवा आयोगमा मागको आकृति फाराम भरी पठाउने गरेको पाइए पनि ६२ प्रतिशतले नपठाएको फेला परेको छ ।

अध्ययनअनुसार २३ स्थानीय तहले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेको, ६५ प्रतिशतले कर्मचारीको कार्यविवरण तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी ४२ स्थानीय तहमा विद्युतीय हाजिरीलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको, ३५ वटाले कर्मचारीका लागि क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।

 

न्यायिक समितिका ७२ प्रतिशत उजुरी फस्र्योट

 

न्यायिक कार्यसम्पादनका लागि ८१ स्थानीय तहमध्ये ४४ स्थानीय तहमा इजलास स्थापना गरेको भेटिएको छ । न्यायिक समितिमा प्राप्त उजुरीमध्ये ७२ प्रतिशत उजुरी फस्र्योट भएका छन् भने १ प्रतिशत मात्र पुनरावेदनमा गएका छन् । यस्तै, २ प्रतिशत जिल्ला अदालतमा सिफारिस भएका र २५ प्रतिशत उजुरी बाँकी रहेको पाइएको छ ।

 

२८ स्थानीय तहमा टोल विकास संस्था 

 

स्थानीय तहमा सामाजिक परिचालनका लागि २८ स्थानीय तहमा टोल विकास संस्था गठन भएका पाइएको छ । यस्तै, ३० स्थानीय तहमा बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रारुप कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइएको छ ।

धेरैजसो स्थानीय तहमा योजना सञ्चालन गर्दा जनसहभागिता जुट्ने गरे पनि नगदमा जनसहभागिता उठ्ने स्थानीय तहले ससर्त अनुदानबाहेक पनि लक्षित वर्गका लगि बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ ।

 

ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र १२ स्थानीय तहमा

 

८१ स्थानीय तहमध्ये १२ स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना भएका छन् । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ४७ प्रतिशत स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिको नेतृत्वमा लक्षित वर्गको व्यक्तिको सहभागिता रहेको पाइएको छ ।

 

८० प्रतिशत स्थानीय तहमा खुला क्षेत्रको अभिलेखीकरण नगरेको पाइएको छ । १ स्थानीय तहमा साइकल लेन, १२ वटामा हरित सडक, ३० वटामा सडक बत्ती र ४१ वटामा सडकको नामकरण गरेको पाइएको छ ।

 

यस्तै, ९० प्रतिशत स्थानीय तहमा घरधुरी नम्बरको प्रणाली लागू नभएको पाइएको छ । तर, ९३ प्रतिशत स्थानीय तहमा बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्ने गरेको पाइएको छ ।

 

७० प्रतिशत स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी तालिम सञ्चालन नगरिएको, ८५ प्रतिशतमा अग्नि नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारी नगरिएको र ९२ प्रतिशतमा फायर कोडको कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 

मन्त्रालयका अनुसार ८१ स्थानीय तहमध्ये ६९ स्थानीय तहले आफ्नो पाश्र्वचित्र अर्थात् प्रोफाइल तयार गरेको पाइएको छ । अधिकांश स्थानीय तहमा क्षमता विकास योजना नगरिएको पाइएको छ । अध्ययनमा समेटिएकामध्ये ९१ प्रतिशत स्थानीय तहमा क्षमता विकास योजना तयार नभएको पाइएको छ ।

 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा प्रमुख डा. गोपीकृष्ण खनालको संयोजकत्व गठित कार्यदलले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । अध्ययन कार्यदलको सदस्यमा मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख सहसचिव वसन्त अधिकारी, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका निर्देशक जयकृष्ण श्रेष्ठ रहेका छन् ।

 

यस्तै, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेल, नेपाल नगरपालिका संघका क्षमता विकास अधिकृत मधुसूदन रिजाल, क्षमता विकास शाखा प्रमुख हेमराज अर्याल सदस्य थिए ।

 

७ वटै प्रदेशका ८१ वटा स्थानीय तह छनोट

 

अध्ययनका लागि प्रदेश १ का ४ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका गरेर ११ स्थानीय तह, मधेस प्रदेशका २ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका गरेर ६ स्थानीय तह, बागमती प्रदेशका ५ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका गरेर १४ स्थानीय तह रहेका छन् ।

 

यस्तै, गण्डकी प्रदेशका ३ नगरपालिका र ८ गाउँपालिका गरेर ११ स्थानीय तह, लुम्बिनी प्रदेशका २ नगरपालिका र ८ गाउँपालिका गरी १० स्थानीय तह, कर्णाली प्रदेशका ४ नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १४ स्थानीय तह तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका गरी १५ स्थानीय तह रहेका छन् ।

 

मन्त्रालयले अध्ययनका लागि मुलुकभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई इमलेमार्फत प्रश्नावली पठाएको थियो । मन्त्रालयको वेबसाइटमा समेत प्रश्नावली राखिएको थियो । तोकिएको समयभित्र ८१ वटा स्थानीय तहले मात्रै प्रश्नावलीको जवाफ पठाएपछि मन्त्रालयले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

मुलुकमा संघीय प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शासकीय अभ्यास सुरु गरेको ४ वर्ष पूरा भएपछि मन्त्रालयले अध्ययन गरेको हो । नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्षको अवधिमा स्थानीय तहले कार्यपालिकीय, व्यवस्थापिकीय र न्यायिक कार्यसम्पादनका अभ्यास गर्दै आएका छन् ।

 

संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारका सूचीको व्यवहारिक कार्यान्वयनको स्थिति, स्थानीय सरकारको शासन सञ्चालन क्षमता र स्थानीय शासनलाई प्रभावकारी तुल्याउनका लागि आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने क्षमताको पहिचान गर्नका लागि अध्ययन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

१५७ प्रश्न, २२ विषय क्षेत्र समेटेर प्रश्नावली तयार

 

अध्ययनका क्रममा स्थानीय तहको विद्यमान क्षमता र भविष्यका लागि आवश्यक क्षमताको पहिचान गर्न विभिन्न २२ विषयक्षेत्रका एक सय ५७ वटा प्रश्न समावेश भएको प्रश्नावली तयार गरिएको थियो ।

यसरी तयार गरिएका प्रश्नावली सबै स्थानीय तहमा उपलब्ध गराइएको भएपनि अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने समयसम्म उत्तर प्राप्त भएका २६ वटा नगरपालिका र ५५ वटा गाउँपालिका गरी ८१ वटा स्थानीय तहको विवरणलाई यस प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

 

प्राप्त उत्तरका आधारमा सम्बन्धित विषयक्षेत्रमा स्थानीय तहको अहिलेको अवस्था र त्यो अवस्था सुधार गर्न आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमको विश्लेषण अध्ययनमा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।