काठमाडौं–स्थानीय निर्वाचन वैशाखमा हुने/नहुने अन्योलका बीच लामो समयको रस्साकस्सीपछि सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आउँदो ३० वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा हुने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणासँगै संघीयता कार्यान्वयनपछि दोस्रो पटक गाउँका सिंहदरबार भनिने स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, सदस्यले दोस्रो कार्यभार सम्हाल्नेछन् । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दल निर्वाचनमा होमिन थालिसकेका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता कार्कीले ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको बताए । ‘निर्वाचन आयोगले ४ जेठलाई प्रस्ताव पेस गरेको थियो । सरकारले ३० वैशाखमै निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि उनले भने, ‘त्यो मितिमा निर्वाचन गर्दा कुनै कानुन संशोधन गर्नु नपर्ने आयोगले जानकारी दिएको छ ।’

सरकारले ३० वैशाखमा निर्वाचन घोषणा गरेपछि निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने आशंका हटेको कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी बताउँछन् । उनले भने, ‘स्थानीय निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने जुन आशंका थियो । त्यो हटेको छ । स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउँदा संघीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न उठ्थ्यो । अब निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने हुँदा नागरिकले असल उम्मेदवार छान्न सक्नुपर्छ ।’

 

यस्तै, प्रतिपक्षी एमाले नेता गोकर्ण विष्ट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनै लाग्दा सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनको मिति सही भएको बताउँछन् । संघीयता कार्यान्वयनका लागि पनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि रिक्त हुन नहुनेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘हाम्रो पार्टीले समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । सरकारमा सहभागी दलले निर्वाचनको मिति पर धकेल्न खोजे पनि कांग्रेसले समयमै निर्वाचनको घोषणा गरेकाले आक्षेपबाट जोगिएको छ । अब निर्वाचनका लागि हामी तयारीमा छौँ । 

 

देशभर ६ महानगरपालिका, १२ उपमहानगर, २७५ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामा कुल ६ हजार ७४३ वडा छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडासदस्य गरी ३५ हजार २२१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । हरेक वडामा अध्यक्ष र ४ सदस्य हुन्छन् । आयोगका अनुसार ६ जेठमा ०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिँदै छ । 

०७२ को संविधानअनुसार स्थानीय तहमा गाउँपालिका र नगरपालिकाले स्थानीय सरकारको हैसियतमा काम गर्छन् । जिल्ला समन्वयन समितिले पनि काम गर्छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन ०७४ मा तीन चरणमा भएको थियो । 

 

पछिल्लो पटक निर्वाचन आयोगले सरकारलाई ४ जेठमा निर्वाचनका लागि सुझाव दिएको थियो । राजनीतिक दलबीच संविधान र कानुनका विषयमा स्थानीय तहको निर्वाचनबारे फरक बुझाइ र विश्लेषण भएकाले निर्वाचनको मिति घोषणामा उल्झन रहँदै आएको थियो । तर, सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार ३० वैशाखमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय लिएपछि सबै शंका निवारण भएको प्रवक्ता कार्कीको धारणा छ । 

सरकारले निर्वाचनका लागि तोकेको अवधि पर्याप्त रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी मंगलबारदेखि नै तीव्र पार्ने जनाएको छ । सरकारले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन गराउन आयोग भौतिक, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तवरले तयार रहेको उनको भनाइ छ । 

 

अघिल्लो निर्वाचनको ५ वर्षपछि निर्वाचनको मिति घोषणा भएको हो । अघिल्लो पटक ३१ वैशाख ०७४ मा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन भएको थियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्षको हुने प्रावधान छ, पहिलो चरणको निर्वाचन भएको मितिदेखि कार्यकाल गणना हुने भएकाले असार र असोजमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ५ वर्ष काम गर्न पाउने छैनन् । 

 

पछिल्लो पटक गत १८ माघमा आयोग पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर संविधान र ऐनअनुसार ५ जेठमा स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिने र ४ जेठअघि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यताबारे स्पष्ट पारेको थियो । सोहीअनुसार आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी ४ जेठमा एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । 

प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगले सिफारिस गरेको मितिमै निर्वाचनको मिति तोकिने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन तयारीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन आयोग पदाधिकारीलाई सुझाव दिँदै निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन गृहमन्त्रीलाई निर्देशनसमेत दिइसकेका छन् । 

आयोगले यसअघि एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने भए १४ वैशाख र २ चरणमा गर्ने भए १४ र २२ वैशाखमा गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै संशोधनका लागि गृहकार्य अघि बढाएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायत विभिन्न क्षेत्रबाट चुनाव गर्न नचाहेका कारण पछाडि धकेल्न बहाना बनाएको भन्दै चौतर्फी दबाब दिएपछि गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू जेठभित्र निर्वाचन गर्न सहमत भएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले आयोगसँग छलफल गरेका थिए । 

नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन

नेपालमा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २९ जेठ २००४ मा काठमाडौं म्युनिसिपालिटीको प्रारम्भ भएको इतिहास छ । २००४ मा भएको काठमाडौं म्युनिसिपालिटीको निर्वाचनपछि मुलुकमा नगरपालिकाको निर्वाचन १७ भदौ ०१० मा भएको थियो । त्यसैगरी, स्थानीय निर्वाचन ७ माघ ०१४, गाउँ पञ्चायत निर्वाचन ७ फागुन ०१८ देखि विभिन्न मितिमा सम्पन्न भएका थिए । 

 

आयोगका अनुसार नगर पञ्चायतको निर्वाचन जेठ ०१९ देखि विभिन्न मितिमा, जिल्लासभा र जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन ०१९ देखि विभिन्न मितिमा, अञ्चलसभा र अञ्चल पञ्चायत निर्वाचन ०२० देखि विभिन्न मितिमा सम्पन्न भएका थिए ।

 

स्थानीय तह निर्वाचनका रूपमा २८ र ३१ वैशाख ०३९ तथा ३ र ४ जेठमा गाउँ पञ्चायत तथा नगर पञ्चायत, २ असार ०३९ असारमा जिल्ला पञ्चायत, ७ र १० चैत ०४३ मा गाउँ पञ्चायत तथा नगर पञ्चायत एवं २६ वैशाख ०४४ मा जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन भएका थिए ।

 

प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि स्थानीय तहको निर्वाचनका रूपमा १५ र १८ जेठ ०४९ मा गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकाको निर्वाचन, १३ असार ०४९ मा जिल्ला विकास समितिको निर्वाचन, ४ र १३ जेठमा ०५४ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन तथा २७ असारमा ०५४ जिल्ला विकास समितिको निर्वाचन भएको थियो । २६ माघ ०६२ मा नगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो । 

 

०७४ वैशाख ३१, १४ असार र २ असोज ०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हो । निर्वाचनका लागि १ करोड ४० लाख ७४ हजार ४ सय २४ मतदाता कायम भएकामा १ करोड ४ लाख ८९ हजार २ सय ४ अर्थात् ७४.५३ प्रतिशत मतदान भएको थियो । 

 

आयोग र सुरक्षा निकायले मागे ३९ अर्ब 

 

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग र चार वटै सुरक्षा निकायले सरकारसँग ३९ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम मागेका छन् । आयोगले १२ अर्ब तथा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले २९ अर्ब मागेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेटमा निर्वाचन शीर्षकमा १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ । बाँकी रकम अर्थले विविध शीर्षकबाट जुटाउने जनाएको छ ।

निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीको सबैभन्दा धेरै खर्च हुन्छ । एकै चरणमा निर्वाचन हुँदा १ लाखभन्दा धेरै म्यादी प्रहरी चाहिने र १४ सय गाडी थप चाहिने प्रहरी आकलन छ ।

समग्र खर्चका लागि प्रहरीले १४ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । यस सम्बन्धमा विस्तृत प्रस्ताव तयार गर्न गृह मन्त्रालयले सहसचिव मुकुन्द निरौलाको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ । अन्य तीन सुरक्षा निकायले १३ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित खर्चको प्रस्ताव गरेका छन् । 

 

भर्ना हुँदै लाख बढी म्यादी प्रहरी 

 

अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएका थिए । यसपटक १ लाखभन्दा धेरै आवश्यक पर्ने गृह मन्त्रालयको आकलन छ । गृहका सहसचिव मुकुन्द निरौलाका अनुसार म्यादीमा पूर्वसुरक्षाकर्मी तथा अघिल्लो निर्वाचनमा म्यादी बनेकालाई प्राथमिकता दिएर भर्ना गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ । म्यादीमा भर्ना हुनेले प्रहरी जवानबराबर सुविधा पाउनेछन् ।

 

अर्थसचिव मरासिनी भन्छन् : चुनाव खर्च जुटाउन खर्च नभएका र नहुने ठाउँका बजेट काट्छौँ 

 

स्थानीय तहको चुनावका लागि भनेर निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले ३९ अर्ब रुपैयाँ बढी माग गरेपछि स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालयले तयारी थालेको अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बताएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचनका लागि १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । भइपरी आउने चालू र पुँजीगत बजेट ३७–३८ अर्ब रुपैयाँ छ । माग र विनियोजन बजेट हेरेर निर्वाचनका लागि नपुग स्रोतको जोहो गरिनेछ ।

भइपरी र विविध शीर्षकको बजेट निर्वाचन खर्चिइनेछ । त्यस्तै, खर्च नभएका र खर्च नहुने देखिएका ठाउँका बजेट काटेर चुनावलाई दिइनेछ । 

 

निर्वाचन गर्न आयोग तयार : मुख्य निर्वाचन आयुक्त थपलिया

 

सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । सोहीअनुसार निर्वाचन आयोगले वैशाखभित्र निर्वाचन गर्नैपर्छ भन्ने मानसिकताका साथ आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । त्यसैले तोकिएकै मितिमा सहज ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग पूर्ण तयार छ ।

एकै चरणमा सुरक्षा दिन सक्ने गरी सुरक्षा–प्रबन्ध बन्दोबस्त भए निर्वाचन गर्न सकिन्छ । आयोगले उम्मेदवारको टुंगो लागिसकेपछिको छोटो समयमा देशभरि नै मतपत्र छपाएर मतपत्र पु¥याउनुपर्ने विषय पनि छ । एउटा विषय आयोगसँग सम्बन्धित छ भने अर्को विषय गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित छ । एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा जटिलता भए पनि निर्वाचन आयोगले यस्तो ‘रिस्क’ वा जिम्मेवारी लिएको छ । सुरक्षाको सन्दर्भमा पनि सम्पर्कमा छौँ । जटिलताका बाबजुद एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुका सकारात्मक पाटा पनि छन्, हामी गर्न सक्छौँ । 
आयोगले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि अहिलेसम्म दर्ता भएका र संकलन भएका सबै मतदाताको अन्तिम मतदाता नामावली अद्यावधिक गरी फाइनल गर्छाैं । यो काम गत वर्ष (५ पुसमा) प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोकिएपछि नै सम्पन्न गरेका थियौँ । त्यसअनुसार अहिले १ करोड ५४ लाख ८२ हजार मतदाता छन् । अहिले झन्डै १४ लाख हाराहारी नयाँ मतदाता संख्या दर्ता भएका छन् । अद्यावधिक गर्दा घट्ने पनि हुन्छ । निर्वाचनमा १ करोड ८० लाख हाराहारी मतदाता पुग्ने देखिन्छ ।

निर्वाचनमा मतदान स्थल टाढा भएको गुनासो सम्बोधन गर्न आयोगले अहिले नयाँ ३ सय मतदान स्थल थपेको छ । मतदाताको नामावलीलाई पनि स्थानीयको नजिक पर्ने गरी कायम गरिएकाले मतदानमा सहभागी हुन समस्या हुने छैन  ।

निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि चुनिने हुँदा मैले मतदान गरेँ भने मेरो सेवा–सुविधा, मेरो विकास हुन्छ भन्ने भावना नागरिकमा दिन राजनीतिक दलले पहल गर्नैपर्छ । यसका लागि आयोगले निर्वाचन शिक्षाका माध्यमबाट प्रयत्न गर्छ । नागरिक समाज, राजनीतिक दल र सञ्चारले पनि मतदानबारे नागरिकलाई सुसूचित गराउनुपर्छ ।

यो वर्ष विगत वर्षमा भन्दा प्रचार–प्रसारलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास भइरहेको छा । मोबाइल एसएमएस र रिङटोनबाट पनि सूचना प्रवाह गर्ने ढंगले निर्वाचनप्रतिको मतदाताको आकर्षण बढाउने र विश्वास जगाउने काम आयोगले गर्छ ।

समय कम भएको कारणले वैदेशिक स्रोत–साधन परिचालन गर्न, नेपाललाई सहयोग गर्न इच्छुक दातृ निकायले निर्वाचन शिक्षाबारे सिकाउन र पर्यवेक्षण गराउन तथा निर्वाचन शिक्षा घरटोलसम्म पुर्‍याउन केही जटिलता हुन सक्छन् । यसअघि पनि निर्वाचन आयोगले तीन महिनामा निर्वाचन सक्ने गरी काम गरेका उदाहरण छन् । सबैले निर्वाचनको महत्त्व बुझाएर नागरिकलाई मतदान स्थलसम्म लैजाने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।

निर्वाचन कार्यक्रम दल दर्ता सकेपछि तयार हुन्छ । कुन–कुन राजनीतिक दलले भाग लिन्छन् भन्ने कुरो अहिले नै तय हुदैन । पाँच वर्षभित्र अधिवेशन नगर्ने राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन मिल्दैन । हामीले एक महिना राजनीतिक दलहरूको दर्ता, व्यवस्थापन, आएका निवेदनलाई अद्यावधिक गरेर टुंगो लगाउनेजस्ता काम गर्छौं । त्यसपछि मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिनेछौँ । राजनीतिक दल दर्ताको समय सकिएपछि निर्वाचनमा भाग लिने दलको निधो हुन्छ, त्यसपछि आचारसंहिताको प्रक्रिया सुरु हुने हो  । आचारसंहिता कहिलेदेखि लागू हुन्छ ?  ई–भोटिङमा जाने सम्भावना भने कम छ । ई–भोटिङमा जान यसबारेको शिक्षाको कुरा आउँछ । यो सबैतिर पुर्‍याउन सकिँदैन ।