कैलाली । चुरे गाउँपालिका र गौरीगंगा नगरपालिका बीचको सीमा विवाद अझै कायम छ । दुई पालिकाबीच बाटेगडा, बालुवागडा, टाकेगडा र शिवगंगा खोलाका कारण सीमा विवाद अझै सुल्झिन सकेको छैन । प्रदेश र संघीय सरकारले चासो नदिँदा प्रत्येक वर्ष विवाद बल्झँदै गएको छ ।

जनप्रतिनिधिहरूले पहिलो कार्यकाल भुक्तान गरिसक्दा पनि सीमा विवाद सुल्झाउन सकेनन् । यी दुवै पालिकामा यसअघि प्रमुख र उपप्रमुखमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका थिए । एउटै पार्टीका जनप्रतिनिधि हुँदा पनि विवाद निरूपण नभएको स्थानीय तहमा अहिले फरक–फरक दलका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । यसले विवाद थप पेचिलो बन्ने सम्भावना बढेको छ ।

चुरे गाउँपालिकामा अहिले अध्यक्षमा एमाले र उपाध्यक्षमा कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । त्यस्तै गौरीगंगा नगरपालिकामा प्रमुखमा माओवादी केन्द्र र उपप्रमुखमा कांग्रेस उम्मेदवार विजयी भए ।

चुरेका स्थानीयका अनुसार गौरीगंगा नगरपालिकाले विगत पाँच वर्षदेखि उत्खनन गर्दै आएको बाटेगडा, बालुवागडा, टाकेगडा र शिवगंगा खोला चुरेमा पर्छ । चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा पर्ने यी नदीहरूमा गौरीगंगा नगरपालिकाले ढुङ्गा र बालुवाको लागि टेण्डर आह्वान गर्दै आएको छ ।

दुई वर्षसम्म चुरे गाउँपालिकाले पनि आफ्नो सीमा क्षेत्रमा पर्ने भन्दै यहाँ ढुङ्गा र बालुवाको टेण्डर आह्वान गरेको थियो । एउटै क्षेत्रमा दुई पालिकाले दाबी गरेर टेण्डर दिएपछि विवाद जनप्रतिनिधिहरूमा मात्र सीमित रहेन, ठेकेदारहरूबीच पनि पुग्यो । पटक–पटक यहाँ झडपसमेत भयो ।

स्थानीय सरकार गठनपछिको नक्साअनुसार पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत शिवगंगा पुलबाट ७०० मिटर उत्तरदेखिको भूभाग चुरे गाउँपालिकामा पर्ने दाबी सो क्षेत्रका बासिन्दाको छ । गौरीगंगा नगरपालिकाले भने दसौं किलोमिटर उत्तरसम्म पुगेर ढुङ्गा ल्याउने गरेको उनीहरू बताउँछन् । अहिले असार १ गतेदेखि तीन महिना उत्खननमा रोक लगाइएको छ ।

चुरे गाउँपालिकाले प्रत्येक वर्षको नगर सभाबाट सीमा समस्या हल गर्न उपल्लो निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्छ । तर, प्रदेश र संघीय सरकारले चासो नदिँदा प्रत्येक वर्ष उही समस्या दोहोरिँदै आएको छ । यस वर्ष पनि जेठ १८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले सीमा समस्या हल गर्न र सीमा समस्या हल नभएसम्म ढुङ्गा र बालुवा उत्खननको टेन्डर गर्न नदिन भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चुरे गाउँपालिकाले ध्यानाकर्षण गराएको छ । तर, यी तिनै निकायले अहिलेसम्म पनि सीमा विवाद समाधान गर्न कुनै पहल गरेको छैन ।

चुरे गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको स्रोतमा गौरीगङ्गाले बल मिच्याइँ गर्दा पनि उपल्लो निकायले चासो नदिएको चुरे ४ का वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर लामिछाने मगर बताउँछन् ।

‘हामीले सीमा समस्याका विषयमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएका छौं’, उनी भन्छन्, ‘हाम्रो सम्पत्ति हामीले उपभोग गर्न पाइरहेका छैनौं, अर्कैले रजाइँ गरिरहेको छ ।’

गौरीगंगा नगरपालिकाले चुरेको बर्सेनि ३ करोड बराबरको नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्ने गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष चक्र बोगटीको भनाइ छ । उनका अनुसार गाउँपालिकाले आफ्नै भूभागमा पर्ने प्राकृतिक सम्पदाको उपभोग गर्न नपाउँदा गएको पाँच वर्षमा झन्डै १५ करोड बढी राजश्व गुमाउनु परेको छ । यस पटक भने सीमा समस्या दीर्घकालीन रूपमा हल गर्न प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग उनले आग्रह गरेका छन् ।

‘जुन जुन क्षेत्रबाट गौरीगंगा नगरपालिकाले उत्खननको अधिकार दिएको छ, त्योभन्दा धेरै वरसम्म चुरेको क्षेत्र पर्छ । त्यहाँ चुरेका मतदाता बस्छन् । त्यति प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि गौरीगङ्गाले आफ्नो क्षेत्र भन्दै टेन्डर आह्वान गरिरहेको छ’, गाउँपालिका अध्यक्ष बोगटीले पालिका खबरसँग भने, ‘यस पटक हामीले मुख्यमन्त्री, जिल्ला समन्वय समिति र प्रशासनलाई सीमा समस्या हल गर्न आग्रह गरेका छौं । यो मुद्दामा सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।’

यता गौरीगंगा नगरपालिकाले भने चुरे गाउँपालिकाले दाबी गर्दै आएको भूभाग वर्षौँदेखि आफ्नो नगरपालिकाले भोग चलन गर्दै आएको जनाएको छ । नगर प्रमुख देवीदत्त कँडेलले सम्बन्धित निकायले सीमाङ्कन गरिदिए समस्या समाधान हुने बताउँछन् । बालुवागडा क्षेत्र वर्षौं पहिले हाल गौरीगंगा रहेको राजीपुरका स्थानीयले प्रयोग गर्दै आएको नगर प्रमुख कँडेलको दाबी छ । उक्त क्षेत्रमा पछिल्लो समय खैरला गाविसका मानिसहरू बसोबास गर्न थालेको उनी बताउँछन् ।

‘परापूर्व कालदेखि गौरीगंगा क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूले प्रयोग गर्दै आइरहेको भूमि हो त्यो’, उनले पालिका खबरसँग भने, ‘अहिले खैरलाका बासिन्दा बढी भएको र उनीहरूको मतदाता नामावली उतै भएका कारण विवाद गरिएको हो ।’

स्थानीय सरकार गठन भएपछि संघीय सरकारले नै पालिकाहरूको सिमाना छुट्टाएको हो । तर अहिले त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । विगतदेखि नै सीमाङ्कनका सवालमा पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि मुख्यमन्त्री र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मूकदर्शक बनेको गाउँपालिकाको आरोप छ । यसअघिका जनप्रतिनिधिहरूले सीमा विवाद भएको भन्दै उच्च अदालतमा उजुरीसमेत दिएका थिए । तर, त्यसबाट पनि निकास आएन ।

जोखिममा बस्ती

चुरे पहाडलाई हानी नपुग्ने गरी ढुङ्गा र बालुवा उत्खनन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, चुरे पहाडभित्रै पुगेर ढुङ्गा ल्याइने गरिएको यहाँका स्थानीयको दाबी छ । चुरे ४ मा पर्ने बालुवागडा बस्तीभन्दा अझै माथिसम्म पुगेर ढुङ्गा ल्याइने गरिएको चुरे ४ की वडासदस्य पवित्रादेवी विकले बताइन् ।

‘यो हाम्रो क्षेत्र हो तर, गौरीगङ्गाले दाबी गरेको छ, बालुवा, गिटी र ढुङ्गा हामी उपभोग गर्न पाइरहेका छैनौं’, उनले भनिन्, ‘धेरै माथिबाट ढुङ्गा ल्याउने गरिएको छ, चुरे क्षेत्रमा अनधिकृत उत्खनन हुँदा हामी जोखिममा परेका छौं ।’

यहाँ करिब १५० घरधुरी छन् । चुरेको अनधिकृत उत्खननले उनीहरू जोखिममा परेका हुन् । प्रत्येक वर्ष खोलाले बस्ती क्षेत्र कटान गर्ने क्रम बढेको छ । स्थानीयहरू आफ्नो क्षेत्रमा अर्को पालिकाले दाबी गरेर उत्खनन‍्को जिम्मा दिएपछि आफूहरूनिरीह भएको बताउँछन् ।

‘हामीलाई यस विषयमा कुनै पनि जानकारी हुँदैन, चुरेभित्रै छिरेर ढुङ्गा ल्याउँदा पनि हामीले केही भन्न सकेका छैनौं’, स्थानीय घनश्याम हमालले भने, ‘हाम्रो भूमिमा गौरीगङ्गाले दाबी गर्दा हामी बाढी पहिरोको जोखिममा छौं, राज्यले चासो दिनुपर्छ ।’

अवैधानिक उत्खननले बालुवागडासँगै यहाँको टाकेगडा, बाटेगडा, जगाती, चुरेपानी र बाजुरमारे पनि जोखिममा छन् । वडाध्यक्ष लामिछाने मगर पनि यस विषयमा संघीय सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । अझै केही समय यसैगरी उत्खनन भए बस्ती नै नरहने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।

दुई पालिकाको सीमा विवादबारे जिल्ला समन्वय समिति कैलालीले चासो नदेखाएको भने होइन । यस विषयमा दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने र निकास दिने प्रयास गर्दै आएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख पदमबहादुर कलेलले बताए ।