काठमाडौं । 'मेरो गोजीको पैसा भए पो/पैसा छदैँछ/जे माग आउछ त्यसैमा त पैसा हालेको हुँ/किन ऐन चाहियो र जनताको चित्त बुझे भएन ?' जस्ता रोचक सामाजिक सञ्जालका स्टाटस र कमेन्टले नै केही जनप्रतिनिधिहरूको कार्यशैली र क्षमताको मापन गर्छ । अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूमा आफ्नै पैसा भए पो माया भन्ने सोच व्याप्त देखिन्छ । 

अझ अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई 'पपुलर' बनाउन र जनताको अगाडि केही महान काम गरेको देखाउन भत्ता बाँड्दै हिडेका छन् । स्थानीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा नागरिकलाई रकम वितरण गर्ने गरेका छन् । 

संघीय सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत अपाङ्गता भत्ता, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला, बालपोषण भत्ता, लोपोन्मोख जाति भत्ताजस्ता शीर्षकमा नागरिकलाई भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।  मासिक ५०० रुपैयाँदेखि ४ हजार रुपैयाँसम्म उनीहरूले भत्ताबापत् पाउने गरेका छन् । 

तर, संघीय सरकारले दिनेबाहेक स्थानीय तहले पनि विभिन्न नाममा भत्ता दिने गरेको पाइन्छ । स्थानीय सरकारले सीमित बजेटलाई विकास र सम्वृद्धिको कार्यमा खर्च नगरेर विभिन्न नाममा भत्ता बाँडेर बजेट खर्चिरहेका छन् । दशैं भत्ता, दाह संस्कार भत्ता, एसईई भत्ता आदि यसका उदाहरणमात्र हुन् ।

ललितपुर महानगरपालिकाले दशैंको मौका पारेर ज्येष्ठ नागरिकलाई औषधि खर्चको नाममा दशैं भत्ता दिँदै छ । विगतमा महानगरपालिकाले वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ औषधि उपचार खर्च प्रदान गर्दै आएको थियो । यस वर्ष उक्त रकमलाई बढाएर १० हजार पुर्‍याइएको महानगरपालिकाको प्रवक्ता राजु महर्जनले पालिका खबरलाई भने । 

७७ वर्ष पूरा गरेका स्थायी बासिन्दालाई उक्त रुपैयाँ महानगरपालिकाले दिने भएको छ । कति जनाले भत्ता पाउने हो भनेर तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको उनले बताए । यसमा महानरपालिकाको कति कोष खर्च हुने हो कहानगरपालिका आफैंलाई जानकारी छैन । 

सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिकाले पालिकाभित्र मृत्यु भएकाको परिवारलाई दाहसंस्कार भत्ता दिने निर्णय गरी कार्यान्वयन समेत गरेको छ । मृतकको परिवारलाई दाहसंस्कार गर्न पाँच हजार रूपैयाँ गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको हो । 

‘गाउँमा दाहसंस्कार समेत गर्न नसक्ने विपन्न मानिसहरू हुन्छन्, पैसाको अभावले मृत्यु संस्कारसमेत गर्न नसक्ने परिवारको लागि सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको हो ।’ गाउँपालिकाको अध्यक्ष खिलराज बस्नेतले पालिका खबरलाई बताए । 

साउन १ गतेदेखि दाहसंस्कार बापतको रकम दिने व्यवस्था नगरपालिकाले मिलाएको छ । यस आर्थिक वर्षमा  मात्रै दाहसंस्कार सहयोग खर्चको लागि गाउँपालिकाले ७ लाख बजेट छुट्याएको छ ।

उता, गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाले एसईई परीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थीहरूलाई मासिक भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाका अनुार ३.२० भन्दा धेरै जिपिए ल्याउने विद्यार्थीलाई मासिक चार हजार रुपैँया भत्ता दिन लागेको हो । 

नगरपालिकाभित्रकै कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीलाई एक शैक्षिक सत्र मासिक ४ हजार भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय नगरपालिकाले गरेको हो । 

नगरपालिकाको अनुसार ३.२० भन्दा बढी जिपिए ल्याउने विद्यार्थी यसवर्ष १४६ जना छन् । ती मध्ये ४० प्रतिशत विद्यार्थी नगरपालिकाभित्र नै पढ्ने नगरपालिकाको अनुमान छ । 

सल्यानको बागचौर नगरपालिकाले सुत्केरी भैँसी स्याहार भत्ता वितरण गरेको थियो । २०७५ सालदेखि नगरपालिकाले किसानको घरघरमा पुगेर एउटा सुत्केरी भैँसी भत्ता बाँडेका थिए । एक सुत्केरी भैँसी बराबर ३ हजार रुपैयाँ स्याहार भत्ता हस्तानान्तरण गरिएको थियो । 
पछिल्लो आर्थिक वर्षबाट भने सुत्केरी भैँसी स्याहार भत्ता हटाइएको बागचौर नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज गौतमले पालिका खबरलाई भने । ‘अघिल्लो वर्षदेखि नै सुत्केरी भैसी भत्ता कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ ।’ उनले पालिका खबरलाई भने । 

संघीय आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मुलकभरका सबै सरकारी निकायले पालना गर्नुपर्ने वित्तीय सुशासन, मितव्ययितासम्बन्धी विषयहरूको बारेमा निर्देशिका जारी गरेको छ । र यो निर्देशिकाको पालना संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहले गर्नुपर्छ । 

स्थानीय तहले आफूखुशी भत्ता वितरढ गलत भएको र वितरणबारे अध्ययनै नगरी वितरण हुने गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । यदि भत्ता दिने हो भने यसको विषयमा अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारि बताउँछन् । 

‘किन भत्ता दिने, दिनुको उद्देश्य के हो, यसले विकासमा कसरी प्रभाव पार्छ र भत्ता दिएर पाउन सकिने उपलब्धि कस्ता हुन् जस्ता विषयमा अध्ययन गरेर मात्र भत्ता दिने हो ,’ उनले भने ।  

स्थानीय सरकारले दिएको भत्ताले स्थानीय तह र देशमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भए मात्र दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । आर्थिक सम्बृद्धि, रोजगारी, शैक्षिक, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, उद्यमशीलता बढाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 

उनका अनुसार स्थानीय सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रमलाई जोड दिनुको सट्टामा नीति तथा कार्यक्रममा कार्ययोजनालाई कार्यविधि बनाएर काम गर्नमा जोड दिनुपर्छ । स्थानीय स्तरका समस्या उजागर गरेर सम्वृद्धिको बाटो खोज्नु स्थानीय तहको काम हो । यस्ता कामको सट्टामा राज्यको ढुकुटीबाट पैसा निकालेर भत्तामा खर्च गर्दा अन्य महत्त्वपूर्ण विकासका कार्यक्रमका लागि आर्थिक अभाव हुने उनी बताउँछन् ।  

यदि भत्ता दिने हो भने पनि स्थानीय सरकारको आम्दानी अनुसारको दिनुपर्छ । ‘संघीय सरकारबाट पाएको बजेटले भत्ता दिनुभन्दा पनि आफ्नो आन्तरिक आम्दानीलाई बढाउन जोड दिनुपर्छ ।’उनी भन्छन् ।

भत्ता वितरण गर्नु नै हुँदैन भन्ने चाँही होइन । अभाव रहेकोमा जनताका आवश्यकता पूर्ति गर्न विभिन्न सामाग्री सहयोग गर्न सकिन्छ । बच्चालाई कुपोषबाट बचाउन लिटो वितरण, विपन्न बिरामीलाई स्वास्थ्य सामाग्री वितरण आदि काम गर्न सकिन्छ । तर नगद वितरण गरेर कस्ता उपलब्धि पाउला राज्यले ? स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो आम्दानी हेरेर वितरणमुखी खर्चबारे निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।