close

जरिवाना गर्छु भनी तर्साउने महानगर आफैँ अन्योलमा

जरिवाना गर्छु भनी तर्साउने महानगर आफैँ अन्योलमा

Trulli
ADVERTISEMENT

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका फोहोरलाई स्रोतमा वर्गीकरण गर्ने विषयमा अन्योलमा छ । 

महानगरले यसअघि साउन १ गतेदेखि स्रोतमै फोहोर व्यवस्थापन नगर्ने प्रत्येक घरलाई ५०० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, महानगरले अहिलेसम्म स्रोतमै फोहोर व्यवस्थापनका लागि कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।  

ल्याण्डफिल्ड साइटमा आएको विवादका कारण स्रोतमा फोहोर वर्गीकरण गर्न नसकिएको काठमाडौं महानगरपालिकाकी वातावरण तथा कृषि विभागकी प्रमुख सरिता राई बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘वर्गीकरणको अभियान सुुरु गरेपछि ल्याण्डफिल्ड साइटमा फोहोर विसर्जन नै बन्द भयो ।’

विविध कारण लामो समयसम्म फोहोर ल्याण्डफिल्ड साइटमा लैजान नसकेपछि स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण अभियान प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । 

फोहोर व्यवस्थापनमा कानुनी झमेला 

नेपाल सरकारले करिब १० वर्षअघि पूरै काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि ग्लोबल टेण्डरको आह्वान गरी प्रक्रिया अघि बढाए पनि हालसम्म टुंगो लाग्न नसकेको उनले बताइन् । फोहोर व्यवस्थापनका लागि महानगरसँग कुनै पनि निजी संस्था  जोडिएका छैनन् ।

ग्लोबल टेण्डरमा जाने सरकारको निर्णय टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिन समस्या भएको छ । 
लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले महानगरभित्रको फोहोर व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्झौताबिनै गरिरहेका छन् । र, महानगरलाई रोयल्टी पनि दिँदैनन् । त्यसैगरी महानगरले शुल्क निर्धारण गर्न सकेको छैन । 

औपचारिक रुपमा महानगरपालिकासँग निजी क्षेत्र नजोडिएकाले कानुनको दायरामा ल्याउन नसकेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘कानुनी अवरोध छिचोलेर फोहोर व्यवस्थापनका काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ 

ग्लोबर टेण्डरको विषय टुङ्गिएपछि  निजी संस्थासँग जोडिनका लागि टेण्डरको आह्वान गर्ने उनले बताइन् । बढी रोयल्टी दिने र राम्रोसँग फोहोर व्यवस्थापन गर्नेलाई टेण्डर दिने उनले बताइन् । 

यस्तो छ, महानगरको योजना

आफैँले फोहोर वर्गीकरण र व्यवस्थापन गर्दा राज्यकोकोष खर्च हुने भन्दै स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण, संकलन र व्यस्थापन गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेको राईले बताइन् । 

उनी भन्छिन्, ‘फोहोर व्यवस्थापन महानगर एक्लैले गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले निजी क्षेत्रकै संलग्नता हुन आवश्यक छ ।’ राईका अनुसार महानगनरपालिकाका ३२ वडालाई आठ भागमा विभाजन गरिनेछ ।  

हाल महानगरपालिकामा ३० भन्दा बढी फोहोर व्यवस्थापनको काम  गर्ने निजी संस्था छन् । तिनलाई विस्थापन गर्नुको सट्टामा थप जिम्मेवार बनाउन महानगर लागेको छ । 

महानगरपालिकाको कोर क्षेत्र रहेको १०/१२ वडाको फोहोर व्यवस्थापन महानगर आफैँले गर्ने उनी बताउँछिन् । अन्य क्षेत्रमा महानगरपालिकाले निजी क्षेत्रबाट फोहोर व्यवस्थापनका लागि भएको कामको अनुगमन, मुल्याङ्कन र सुपरीक्षेण र निर्देशन दिने काम गर्नेछ । 
निजी क्षेत्रबाट उचित ढङ्गले फोहोर व्यवस्थापन हुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको उनले बताइन्  ।

हरेक क्लोस्टरमा एक निजी संस्थालाई त्यस क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापनमा खटिएका अन्य निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर स्रोतमा फोहोरको वर्गीकरण,संकलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइनेछ ।  यसको लागि महानगरपालिकाले गृहकार्य सुरु गरेको छ । 

‘केही संस्था आफैँ जनतालाई फोहोर वर्गीकरणका लागि सचेत गराउने फोहोर संकलन र व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘निजी संस्थाले पनि आफूले गर्ने कामको प्रतिवद्धतापत्र महानगरलाई बुझाएका छन् ।’

सेग्रिगेसन विन वितरणमा महानगरको कार्य

उचित फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्रोतमा फोहोर वर्गीकरण गर्नुको अर्को विकल्प नरहेको वातावरण विभागकी प्रमुख राई बताउँछिन् ।फोहोरलाई कम्पोष्टिङ, उर्जा निकाल्ने काम, रिसाइकलिङका लागि पनि फोहोरको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । 

कोर सिटीका क्षेत्रबाट फोहोर वर्गीकरणका लागि जनचेतना जगाउने कार्यक्रम महानगरले छिट्टै सुरु गर्ने राईं बताउँछिन् । महानगरले फोहोर व्यवस्थापन लागि जग्गा खोजिरहेको छ । निजी क्षेत्रले फोहोर व्यवस्थापन गर्दा महानगरलाई जग्गा खोज्नुपर्ने समस्या नरहेको उनी बताउँछिन् । 

महानगरपालिकाले फोहोर वर्गीकरणका लागि फरक फरक रङका विन, प्लाष्टिक, कम्पोष्ट विन खरिदका लागि काम गरिरहेको उनले बताइन् ।  महानगरपालिकाले कम्पोष्ट विनको खरिदका लागि टेण्डरको प्रक्रिया पूरा गरिसकेको उनले जानकारी दिइन् । 

चाँडै नै कम्पोष्ट विन खरिद गरेर वितणको प्रक्रियामा जाने महानगरको तयारी छ । कम्पोट विन लिन चाहनेले ५० प्रतिशतभन्दा धेरै छुटमा विन खरिद गर्न सक्नेछन् । स्रोतमा नै फोहोर न्युनीकरणका लागि कम्पोष्ट विन महानगरले वितरण गर्न लागेको हो ।  

जसबाट नगरबासिले आफूले उत्पादन गरेको फोहोरलाई आफैँ कम्पोष्ट मल बनाउन सक्छन् । यसले ल्याण्डफिल्ड साइटमा जाने फोहोरको मात्रा घटाउनुका साथै फोहोर व्यवस्थापनमा लाग्ने ढुवानी खर्च जोगाउने राई बताउँछिन् । 

फोहोरको थुप्रोबाट आउने दुर्गन्धबाट पनि छुटकारा पनि यसले सहयोग पुर्या‍उँछ ।  साथै, फोहोर फाल्न फरक–फरक तीन रङका प्रत्येक घरमा प्लाष्टिक र सार्वजनिक ठाउँमा विनको खरिदका लागि महानगरले छिट्टै टेण्डर आह्वान गर्ने उनले बताइन् । 

विनको खरिदपछि कति प्रतिशत सहुलियतमा फोहोर फाल्ने विन वितरण गर्ने भन्ने निर्णय महानगरपालिकाले गर्छ । 

उनी भन्छिन्, ‘सहुलियतमा विन प्रत्येक घरधुरीलाई उपलब्ध गराउछौँ । निःशुल्क पाएको सामानको कदर नहुने भएकाले पनि शुल्क लिने निर्णय भएको हो । तर, खरिद रकममा छुट दिन्छौँ ।’

महानगरमा हाल संकलन भएका केही फोहोर टेकुको ट्रान्सपोटेसनमा सेग्रिगेसन हुनेगरेका छन् भने केही ल्याण्डफिल्ड साइटमा समेत छुट्याइन्छ । 

तर, सेग्रिगेसनका लागि काम गर्ने रिसाइकलर्सले महानगरसँग कुनै सम्झौता गरेका छैनन् । राईंका अनुसार हाल ल्याण्डफिल्ड साइडमा ३०० जनाभन्दा धेरै इन्फरमल रिसाइकल्स छन् । उनीहरु रिसाइकलिङ गर्न मिल्ने फोहोरलाई संकलन गरेर पुनः काठमाडौंमा नै ल्याउने गर्छन् ।