close

हुप्सेकोटका पहिरोपीडितलाई जाडोकाे चिन्ता

हुप्सेकोटका पहिरोपीडितलाई जाडोकाे चिन्ता

Trulli
तस्विर सौजन्य : नवलपुर प्रहरी
ADVERTISEMENT

नवलपुर । नवलपरासी पूर्वकाे हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ बागखोरका पहिरोपीडित घरपरिवारलाई जाडो कटाउने चिन्ताले सताएको छ। 

गत वर्ष आएको पहिरामा परी विस्थापित भएका बागखोरका १८ घरपरिवार पहिरोपीडितलाई अस्थायी घरमा जाडो कसरि काट्ने भन्ने अन्योल छ। 

गत वर्षको असार २४ गते पहिराले विस्थापित भएपछि बेलुवाको चौरस्थित जनता माविमा र त्यसपछि पत्थर खोला किनारामा पहिरोपीडित बस्दै आएका थिए। अहिले हुप्सेकोट–१ जुकेपानीको करिब दुई कठ्ठाको सानो चौरमा बस्दै आएका छन्।

पहिले हरेक घरका एकदेखि तीन बिघा जमिन भएका यहाँका बासिन्दा पहिरोपछि जमिन खोसेपछि अरुकाको जग्गामा शरण बास लिन बाध्य छन्।  अवस्था यस्तो आएको छ कि, एउटा सानो कोठामा आठदेखि १०–१२ जनाको परिवार बस्नु पर्छ।  

दैनिक जीवन अहिले ज्याला मजदुरी गरेर जिवन कटाइरहेका छन् यहाँका पहिरोपीडितहरु। गत वर्ष पनि टेन्टकै भरमा खाली चौरमा जाडो काटेका उनीहरूलाई अहिले पनि टेन्टको सानो टहरो र खाली चौरमै जाडो यामा बिताउनुपर्ने  बाध्यता छ।

जाडोमा सुत्केरी महिला र ज्येष्ठ उमेरका बूढाबूढीको हेरचाहमा समस्या हुने गरेको स्थानीय बसिन्दा तिलबहादुर सोमै मगरले बताउँछन्। 

“बागखोर पहिरोपीडित बासिन्दालाई न दसैँ लाग्यो नत तिहार नै लाग्यो न अहिलेको चुनावी माहोलले छोएकै छ”,  उनी भन्छन्, , “हामीलाई भोट हाल्नेभन्दा पनि बिहान–बेलुकाको गाँसको जोहो गर्नु नै महत्वपूर्ण छ।”

प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनको दिन अथवा मङ्सिर ४ आउन तीन दिन मात्र बाँकी रहँदा नेताहरु घरदैलो र चुनावी कोणसभामा व्यस्त छन्।

तर, गाउँपालिकाले निर्माण गरिदिएको अस्थायी घरमा आश्रय लिइरहेका बागखोर बासिन्दाको एउटै चिन्ता छ, ‘अब जाडो कसरी काट्ने?’  

बस्तीमा एकातिर दुर्गन्ध छ भने अर्कोतिर बासको चिन्ता । बालबालिकालाई चिसोबाट जोगाउने चिन्तादेखि पेट पाल्न गर्नुपर्ने जोहोको चुनौतीको सामना गरिरहेका बासिन्दालाई चुनावी छुन सकेको छैन।

पहिरोपीडित नेताहरुबाट एउटै कुरा चाहन्छन्, ‘कुनै एक ठाउँमा लगेर स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिए हुन्थ्यो।’ 

पहिरो विस्थापतिलाई अहिलेसम्म  गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गर्दै आएको हुप्सेकोट गाउँपालिकाको अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे बताउँछन् । अब  स्थायी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारले नै विशेष पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।