close

सुत्केरी तथा गर्भवतीको उद्दारमा स्थानीय तहको भूमिका

‘कहिलेकहीँ साँझ साढे ६ बजे खबर आयो भने भोलिपल्ट बिहान नभएसम्म उद्दार गर्न सकिँदैन । अनि मलाई पनि रातभर निन्द्रा लाग्दैन । ल भगवान केही नहोस् भन्ने प्राथना गर्नुपर्छ,’

सुत्केरी तथा गर्भवतीको उद्दारमा स्थानीय तहको भूमिका

‘कहिलेकहीँ साँझ साढे ६ बजे खबर आयो भने भोलिपल्ट बिहान नभएसम्म उद्दार गर्न सकिँदैन । अनि मलाई पनि रातभर निन्द्रा लाग्दैन । ल भगवान केही नहोस् भन्ने प्राथना गर्नुपर्छ,’

Trulli
ADVERTISEMENT

काठमाडौँ- खोटाङकी २२ वर्षीया सृजना तामाङलाई अत्यधिक रक्तश्राव भएपछि परिवारले ऐसेलुखर्कस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचारका लागि लगे । ५ महिनाकी गर्भवती तामाङको स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकूल भएपछि आमा र बच्चाको जीवन रक्षाको लागि काठमाडौं रिफर गर्नुपर्ने भयो ।

स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार गर्ने अवस्था नभएपछि उनलाई तत्कालीन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङको निर्देशनमा हेकिकप्टरबाट उद्दार गरी काठमाडौंको थापाथलीस्थित परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा पुर्याइयो । र आवश्यक उपचार गराइयो ।

डोल्पाको शे-फोक्सुनडोकी ३० वर्षीया गर्भवती महिला सुत्केरी हुन नसकेपछि अचेत भइन् । स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचारको लागि पुर्‍याए पनि आवश्यक पूर्वाधार नभएपछि काठमाडौं ल्याउनु पर्नेभयो । सोबारे महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा खबर आएसँगै उनलाई हेलिकप्टरमार्फत तत्काल उद्दार गरियो  । 

सल्यानकी २८ वर्षीया सुगन्धा पुनलाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट उद्दार गरियो । ८ महिने गर्भवती उनलाई अत्यधिक प्रेसर, छारे बढेपछि जिल्ला अस्पताल सल्यान लगेको थियो । तर अस्पतालमा बेहोस भएकी उनको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार नभएपछि थप उपचारको लागि माथिल्लो स्वास्थ्य संस्थामा लैजानुपर्ने भयो । उनलाई  राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत हेलिकोप्टरबाट नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा पुर्याइयो । अस्पतालमा उपचार गरी ८ महिने शिशुको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बन्यो ।

यी प्रतिनिधिमूलक उदाहरणमात्रै हुन् । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत दुर्गम क्षेत्रमा सुत्केरी तथा गर्भवती महिलालाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट नियमित रुपमा निःशुल्क उद्दार गरिँदै आएको छ । 

कार्यक्रममार्फत हालसम्म ५७७ जना सुत्केरी तथा गर्भवतीको उद्दार गरिसकेको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वय एकाई राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजनाकी उपसचिव निता शर्माका अनुसार सुत्केरी तथा गर्भवतीको उद्दार गरिँदै आएको छ । 

कसरी गरिन्छ उद्दार ?

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वय एकाई राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजना उपसचिव निता शर्माका अनुसार गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उद्दारको लागि स्वासथ्य स‌ंस्था वा स्थानीय तहबाट फोन वा भाइबरमार्फत जानकारी आउनेगर्छ । गर्भवती महिलाहरू नियमित परीक्षणको लागि स्वास्थ्य संस्थामा पुग्ने र उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक भएमा खबर आउने उनले पालिकाखबरलाई बताइन् ।

‘स्वास्थ्य परीक्षणको क्रममा उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक भएमा अस्पतालले नै फोन गरेर ल्याउनु हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षणबाट चिकित्सकले सो क्षेत्रमा उपचार हुने या नहुने थाहा हुन्छ । त्यसैको आधारमा हामीलाई खबर गर्नुहुन्छ ।’

स्वास्थ्य संस्थाले विरामीको रिफर कार्डसहित सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पालिकाको सिफारिसमा आफूलाई खबर आउने उनले बताइन् । स्वास्थ्य संस्थाले नै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारलाई खबर गर्ने उनले सुनाइन् ।

स्वास्थ्य संस्थाले उपसचिव शर्माकै नम्बरमा फोन तथा भाइबरमा बिरामीको पुरा विवरण (नाम, उमेर र स्थान) खुल्ने गरी खबर दिने उनले बताइन् । स्वास्थ्य संस्थासँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पालिका र सुत्केरीका आफन्तले खबर गर्न सक्ने उनले जानकारी दिइन् ।

नेटवर्क नहुने ठाउँमा मौखिक रुपमा खबर आउने उनले बताइन् । नेटवर्क आएपछि पुनः विवरण सिडिओ कार्यालयले पठाउने उनको भनाइ छ । सुत्केरी व्यथा लागेको १८ घण्टासम्म बच्चा नजन्मेमा, बच्चा तेस्रो बसेर तुरुन्तै अपरेसन गर्न सुविधा नभएमा, रगत दिनुपरेमा, साल ननिस्केमा वा अन्य विभिन्न समस्या परेमा खबर आउने उनको अनुभव छ । 

खबर आएपछि इकाइको शाखा र नेपाली सेनालाई उपसचिव शर्मा आफैँले खबर गर्ने उनले बताइन् । ‘मलाई जानकारी आवश्यक प्रक्रियाका लागि थालनी गर्छु । उद्दारको लागि नेपाली सेनालाई हेलिकोप्टर उडानको लागि विवरण पठाउँछु,’ उनले भनिन्, ‘यदि अरु कार्यबाट सेना र शाखाका कर्मचारीलाई प्रक्रियाका लागि इमेल पठाउँछु ।’

नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर ‘स्ट्याण्डबाइ’ बस्ने भएकाले तुरुन्तै उद्दारको लागि सम्बन्धित स्थानमा जाने उनले बताइन् । उद्दार गरेका महिलालाई उपचारको लागि आवश्यक रकम मन्त्रालयले नै उपलब्ध गराउने उनले सुनाइन् । ‘महिलाको खर्च मन्त्रालयले व्यहोर्छ । साथै उपचार गरिसकेपछि २० हजार रुपैयाँ बिरामीलाई उपलब्ध गराउँछ,’ उनले भनिन्, ‘दुबै रकम अस्पताललाई पठाउँछौँ । २० हजार रुपैयाँ बिरामी घर जानेबेला अस्पतालले नै दिन्छ ।’

ज्यान जोखिममा परेकी महिलाको सुत्केरी पोषण स्याहार तथा यातायात सहयोगका लागि साे रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिइन्  ।

कार्यक्रममा स्थानीय सरकारको भूमिका

कार्यक्रमको लागि महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले स्थानीय तह र नेपाली सेनासँग समन्वय गर्दै आएको छ । नेपाली सेनाले हेलिकोप्टर उपलब्ध गराउँछ । स्थानीय तहले सम्बन्धित महिलाको उपचारको लागि सिफारिस दिने उनले सुनाइन् । 

स्थानीय तहअन्तर्गत स्वास्थ्य शाखा रहेकोले पालिकाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताइन् । उनका अनुसार उद्दारका लागि पालिका वा स्वास्थ्य शाखाले पनि खबर गर्न सक्ने उनले जानकारी दिइन् । उद्दारको लागि सम्बन्धित पालिकाको सिफारिस आवश्यक पर्ने उनले पालिकाखबरलाई जानकारी दिइन् । 

कार्यक्रमको अवधारणाको विकास

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मातहतमा रहेर सो कार्यक्रम सञ्चालित छ । दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्था टाढा हुने र स्वास्थ्य संस्थामा पुगिहाले पनि आवश्यक पूर्वाधारको कमीले गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको मृत्यु हुने गर्छ । 

‘दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा सबै गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि सबै सेवा उपलब्ध हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘ढिलो उपचार हुने भएकाले महिलाको ज्यानसमेत जान सक्छ । सोही महिलाको उद्दारको लागि राष्ट्रपति कार्यक्रमबाट यसलाई ल्याएको हो ।’

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अवधारणा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ बाट आएको उनले बताइन् । तर  हवाई उद्दार २०७५/०७६ बाट कार्यान्वयनमा आएको उनको भनाइ छ । 

४८ जिल्लामा सेवा विस्तार

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम मूलुकभरका ४८ वटा जिल्लामा सञ्चालित छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वय इकाईकी उपसचिव निता शर्माका अनुसार १९ वटा जिल्लामा पूर्ण रुपमा र २९ वटा जिल्लामा आंशिक रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार  ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुमपूर्व, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, अछाम र दार्चुलामा पूर्ण रुपमा सो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । 

यस्तै गरी पाँचथरको फिदिम नगरपलिका बाहेकका सबै स्थानीय तह, इलामको माईजोगमाई र सन्दकपुर गाउँपालिका, तेह्रथुमका म्याङलुङ र लालीगुराँस नगरपालिका बाहेकका सवै स्थानीय तह, धनकुटाको चौविसे गाउँपालिका, उदयपुरको ताप्ली गाउँपालिका, दोलखाको भिमेश्वर र जिरी नगरपालिका बाहेकका सबै स्थानीय तहमा सञ्चालनमा छ ।

रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका, सिन्धुलीको घ्याङलेख गाउँपालिका, काभ्रेपलान्चोकको महाभारत र चौंरीदेउराली गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थामपाल गाउँपालिका, हेलम्बु गाउँपालिका र जुगल गाउँपालिका, रसुवाको कालिका गाउँपालिका र उत्तरगया गाउँपालिकाबाहेकका सबै स्थानीय तह सो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । 

नुवाकोटको दूप्चेश्वर गाउँपालिका, धादिङको रूबीभ्याली गाउँपालिका, गंगा जमूना गाउँपालिका र खनियाँवास गाउँपालिका, गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका, आरुघाट गाउँपालिका, सिरानचोक गाउँपालिका, अजिरकोट गाउँपालिका र बारपाक सुलिकोट, लमजुङको दूधपोखरी गाउँपालिका र क्व्होलासोथार गाउँपालिका, स्याङजाको हरिनास गाउँपालिका र कालीगण्डकी गाउँपालिका, पर्वतको जलजला गाउँपालिका र मोदी गाउँपालिकाको  उत्तरतर्फ घ्याम्पाल क्षेत्रमा सो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।

म्याग्दीको बेनी नगरपालिका बाहेकका सबै स्थानीय तह, बाग्लुङको ढोरपाटन नगरपालिका, बडिगाड गाउँपालिका, निसिखोला गाउँपालिका, बरेङ गाउँपालिका र तमानखोला गाउँपालिका, नवलपरासीको बर्दघाट सुस्ता पूर्व हुप्सेकोट गाउँपालिका, गुल्मीको मालिका गाउँपालिका र कालीगण्डकी गाउँपालिका, प्यूठानको नौवहिनी गाउँपालिका, रोल्पाको रुन्टिगढी र त्रिवेणी गाउँपालिकाबाहेक सबै स्थानीय तहमा सञ्चालनमा छ । 

जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका बाहेक सबै स्थानीय तह, सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाबाहेक सबै स्थानीय तह, दैलेखको गुराँस गाउँपालिका बाहेक सबै स्थानीय तह, डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका बाहेक सबै स्थानीय तह, बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिका बाहेक सबै स्थानीय तह र डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिका, नवदुर्गा गाउँपालिका र परशुराम गाउँपालिकाले कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सो जिल्ला तथा स्थानहरूबाट दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ मा व्यवस्था गरिएका प्रक्रिया अनुरुप हवाई उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । 

कार्यक्रमको अनुभव 

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वय इकाईमा करिब डेढ वर्षदेखि कार्यरत रहेकी उपसचिव निता शर्मा सो क्षेत्रलाई संवेदनशिल कार्यक्षेत्रको रुपमा लिन्छिन् । भूकम्प निर्माण प्राविधिकरणबाट इकाइमा पुगेकी उनी सरकारी कर्मचारी भए पनि २४सैँ घण्टा सेवा दिनुपर्ने बताउँछिन् । 

‘कार्यालय समय १० देखि ५ भए पनि यो २४ घण्टै सेवा दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘ हामी जहाँ, जुन अवस्थामा छौँ । सोही रुपमा बिरामीको उद्दार गर्ने प्रक्रिया सुरु गछौँ । हामी नेपाली सेनालाई फोन गरेर भन्छौ ।’ 

उद्दार गर्नुपर्ने भएकोले सो क्षेत्रलाई आत्मासन्तुष्टिको रुपमा हेर्छिन् उनी ।  ‘बिरामी सिरियस भएर हामीलाई खबर आउँछ । सिरियस बिरामीलाई उद्दार गरेर अस्पतालबाट उपचार गराई सुरक्षित रुपमा घर फर्केको कुरा सुन्न पाउँदै एकदमै खुसी लाग्छ,’ उनले भनिन् । 
 तर राति हेलिकप्टर नउड्ने भएकाले कहिलेकहीँ आफूलाई तनाव हुने उनले सुनाइन् ।

‘कहिलेकहीँ साँझ साढे ६ बजे खबर आयो भने भोलिपल्ट बिहान नभएसम्म उद्दार गर्न सकिँदैन । अनि मलाई पनि रातभर निन्द्रा लाग्दैन । ल भगवान केही नहोस् भन्ने प्राथना गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।  

राति उद्दार गर्न नपाउँदा कुनै सुत्केरी महिलाको ज्यान नगएको उनले बताइन् । तर मौसमले ३/४ दिन हेलिकप्टर उडान हुन नसक्दा हुम्ला, संखुवासभामा ३ जना सुत्केरी महिलाले ज्यान गुमाएको छ । ‘४ दिनसम्म हुम्लामा हेलिकप्टर जान सकेन । कालीकोटमा पुगेर हलिकप्टर फर्केर आयो । हुम्ला छिर्न सकेन,’ उनले पालिकाखबरसँग अनुभव साटिन् । 

यस विषयमा सबै संयन्त्रसँगै परिवार पनि संवेदनशिल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘परिवार पनि उद्दारमा संवेदनशील हुनुहुन्छ । उद्दारको लागि फोन आएमा मलाई ल्याएर दिनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘राति पनि फोन उठाउँछु ।’

फोन उठाउन एकैछिन मात्रै ढिला भएमा पनि ज्यान जान सक्ने उनले बताइन् । त्यसैले परिवार, आफू कार्यरत शाखा र आफू सधैं चनाखो भएर बस्नुपर्ने उनको अनुभव छ ।