कात्तिक ०५, २०७७
ताप्लेजुङ- ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका जनतालाई नेपाल सरकारले निःशुल्क गरेकोबाहेक घातक रोग उपचारका लागि बढीमा ५० हजार रुपैयाँसम्म सहयोग गर्ने भएको छ ।
गाउँपालिकाले अध्यक्ष आकस्मिक उपचार कोष कार्यान्वयन विनियम जारी गर्दै मान्यताप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाको प्रमाणित बिल र रोगको प्रकृतिको आधारमा नगदै भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेको हो । विनियमले गाउँपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि यस्तो सहयोग कार्यपालिकाले निर्णय गरेअनुसार हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, यस्तो सहयोग विपद्का कुनै पनि घटनाबाट पीडितलाई भने गरिनेछैन ।
गाउँपालिकाले बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्मको अध्यक्ष आकस्मिक उपचार कोष बनाएको छ । उपचार कोषको रकम चालू आर्थिक वर्षमा खर्च नभएमा पालिका क्षेत्रभित्रको भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मतका लागि खर्च गर्न सकिनेछ । यसका लागि कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय अनिवार्य छ । तर, उपचार कोषको रकमले सोही आर्थिक वर्षका लागि नभ्याउने अवस्थामा कार्यपालिकाको बैठकबाट बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्म रकम थप गर्न सकिनेछ ।
अर्को आर्थिक वर्षका लागि फेरि यस शीर्षकमा गाउँपालिकाले कम्तीमा २० लाख रुपैयाँसम्मको रकम विनियोजन गर्नु गाउँसभाका लागि अनिवार्य सूची बन्ने विनियमले नै प्रष्ट्याएको छ ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगेन्द्रराज गुरुङले स्थानीय सरकारका तर्फबाट गरिने पालिकाभित्रका नागरिकका लागि यस्तो तहको सहयोग ठूलो सहयोगको रूपमा रहने बताए । ‘कोषको रकम खर्च नभए पालिकाकै हितका योजनामा फेरि खर्च गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘स्थानीय जनताका लागि यो सहयोग ठूलो र प्रभावकारी हुनेछ ।’
उनका अनुसार यो कोषको परिचालनका लागि अध्यक्षको सचिवालयमार्फत विनियोजन तथा कार्यान्वयन हुनेगरी कार्यपालिकामा निर्णयार्थ पेस हुनेछ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आर्थिक प्रगतिको विवरण अध्यक्षको सचिवालयमार्फत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आर्थिक रूपमा विपन्न परिवार, व्यक्ति र पिछडिएको वर्गका लागि नेपाल सरकारले निःशुल्क गर्ने गरेको रोगबाहेकको उपचारका लागि मात्र यस कोषको परिचालन गर्न सकिने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले जानकारी दिए ।
फागुन २९, २०८०
फागुन २८, २०८०
फागुन २८, २०८०
कात्तिक १४, २०८१
