रोल्पा- रोल्पाको लुंग्री गाउँपालिकाले घरमा हुने सुत्केरीलाई शून्य बनाउने अभियान थालेको छ । घरमा हुने सुत्केरीले आमा र नवजात शिशुमा स्वास्थ्य समस्या आउने भन्दै गाउँपालिकाले यस्तो अभियान थालेको हो । 

वडा नम्बर १ पाङलाई घरमा हुने सुत्केरी शून्य वडा घोषणा गरिसकेको गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष वडा ४ र ५ लाई पनि घोषणा गर्ने भएको छ ।

‘स्वास्थ्यकर्मी, आमा समूह र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गरेर यसै वर्ष २ वडा पनि सुत्केरी शून्य वडा बनाउँदै छौं’, गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक लेपेन्द्र बुढाथोकीले भने ।

समग्र गाउँपालिकामा संस्थागत सुत्केरीको अवस्थाबारे घरधुरी सर्वेक्षण गरी केही वर्षभित्रै पालिकालाई नै घरमा हुने सुत्केरी शून्य वडा घोषणा गरिने संयोजक बुढाथोकीले बताए ।

गर्भ चेकजाँचका लागि स्वास्थ्य संस्था आउने गर्भवतीलाई प्रोत्साहनस्वरुप नुनतेल वितरण गरिँदै आएको वडा- ४ का वडा अध्यक्ष शिवराम केसीले जानकारी दिए । ‘अघिल्लो वर्षदेखि नै यो अभियान सुरु भए पनि यस वर्ष घरमा हुने सुत्केरी शून्य वडा घोषणा गर्ने गरी काम सुरु भएको छ’, वडा अध्यक्ष केसीले भने ।

सेवा क्षेत्रभित्र अघिल्लो वर्षदेखि नै घरमा हुने सुत्केरीको संख्या शून्य रहेको बडाचौर स्वास्थ्य केन्द्रका इन्चार्ज कुमारी विष्टले बताइन् । ‘यस वर्ष सबै प्रक्रिया पूरा गरी घरमा हुने सुत्केरी शून्य वडा घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छौं,’ विष्टले भनिन् ।

सुरक्षित प्रसूतिका प्रदेश सरकारले जिल्लामा ६३ बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । नागरिकको सुविधालाई लक्षित गरी कम दूरीमा स्थापना भएका  बर्थिङ सेन्टरमा प्रसूति गराउने आमाहरूको संख्या भने आधाभन्दा कम छ ।

अघिल्लो वर्ष गर्भवती भएकामध्ये झन्डै ६३ प्रतिशत आमाले मात्र बर्थिङ सेन्टरमा पुगेर प्रसूति गराएका थिए । प्रसूतिका लागि बर्थिङ सेन्टर जाने गर्भवतीको संख्यामा क्रमिक सुधार हुँदै आए पनि अवस्था सन्तोषजनक भइसकेको छैन ।

‘स्वास्थ्य संस्थामा गएर प्रसूति हुने आमाको संख्या हरेक वर्ष बढिरहे पनि अझै नियमित हुन सकेको छैन’,स्थानीय तीर्था आचार्यले भनिन् ।

आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा संस्थागत सुत्केरी ३८ प्रतिशत मात् रहेको रोल्पामा आव २०७४/०७५ मा यो संख्या बढेर ५३.७ प्रतिशत पुगेको थियो । यसैगरी आव २०७५/०७६ मा यो संख्या ६०.८ प्रतिशत रहेकामा अघिल्लो आवमा यस्तो संख्या ६२.९ प्रतिशत रहेको स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

घरमा हुने सुत्केरीले आमा तथा शिशुमा स्वास्थ्य संक्रमण देखिनुका साथै मातृ र बालमृत्यु दरसमेत बढेपछि न्यूनीकरणका लागि सरकारले संस्थागत सुत्केरीलाई प्राथमिकताको सूचीमा समावेश गर्दै आएको छ ।