काठमाडौं– सरकारले हरेक स्थानीय तहमा १५ शय्यासम्मको अस्पताल बनाउने घोषणा गरेसँगै स्थानीय सरकारले तयारी थालेका छन् । काठमाडौं जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहले जग्गा व्यवस्थापन गरिसकेका छन् भने कति अन्योलको स्थितिमा छन् ।
नगर अस्पताल बनाउने कि प्रदेश ? अन्योलमा टोखा
काठमाडौं जिल्लाको टोखा नगरपालिकासँग एउटा अस्पताल भवन छ । आइसोलेसनदेखि सामान्य स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको छ यसले । सरकारले नगर अस्पताल बनाउने घोषणा गर्नुअघि नै नगरपालिकाले नगर अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो । सो सिफारिस केन्द्रमा समेत पठाएको र केन्द्रबाट कुनै पनि निर्णय नभएको टोखा नगरपालिकाकी उपप्रमुख ज्ञानमाया डङ्गोल बताउँछिन् ।
यो भवन पाँच रोपनी दुई आनामा बनेकोे छ । चार रोपनी थप गरेर नौ रोपनीमा नयाँ अस्पताल बनाउने तयारी छ । प्रदेश सरकारले कोरोनाको समयमा सम्पूर्ण व्यवस्थासमेत गरेको थियो । प्रदेश सरकारले प्रदेश अस्पताल बनाउन सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको उपप्रमुख डङ्गोलको भनाइ छ ।
डङ्गोलले भनिन्, ‘अब सो अस्पताललाई नगर अस्पताल बनाउने या प्रदेश ? भन्ने विषयमा नै अन्योल छ । केही दिनमा छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछौँ ।’
कागेश्वरी मनोहरा जग्गाको खोजीमा
कागेश्री मनोहरा नगरपालिकामा हाल १०० बेडको आइसोलेसन छ । चार जना डक्टरसहितले यहाँ उपचार सेवा दिइरहेका छन् । सरकारले पाँचदेखि १५ शय्याको अस्पताल नगरपालिकाले बनाउने भनेको छ ।
त्यसका लागि आफूसँग जग्गाको अभाव भएको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाकी उपप्रमुख विन्दु सिम्खडाले जानकारी दिइन् । यसबारे आफूहरू छलफलमै रहेको उनको भनाइ छ ।
तारकेश्वरमा जग्गा छ योजना छैन
नगर अस्पताल बनाउन तारकेश्वर नगरपालिकासँग जग्गा छ । यसका लागि कुनै समस्या नभएको तारकेश्वर नगरपालिकाकी उपप्रमुख भवानी डोटेल बताउँछिन् । ‘जग्गाको कुनै समस्या छैन । हामी कसरी बढ्ने भन्ने छलफलमा छौँ’, उनले भनिन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका अझै अध्ययनमा
काठमाडौँ महानगरपालिका अस्पताल निर्माणका विषयमा अध्ययनकै क्रममा रहेकोे छ । जग्गा खरिद गरेर भवन बनाउने कि भवन नै खरिद गर्ने भन्ने प्रारम्भिक अध्ययनको क्रममा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
गोकर्णेश्वरमा जग्गा भेटिएन, चन्द्रागिरी, शंखरापुर र बूढानिलकण्ठमा छलफलमात्र
गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा नगर अस्पताल बनाउनका लागि जग्गाको समस्या देखापरेको छ । समस्या समाधानका लागि छलफलमै रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिका, शंखरापुर, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका पनि छलफलमै छन् ।
स्थानीय तहमा स्थापना हुने पाँचदेखि १५ शय्याको अस्तपाल बनाउनका स्थानीय सरकारसँग आफ्नै जग्गा नभए सरकारले लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउनेछ । यता, काठमाडौं जिल्लाका अधिकांश स्थानीय सरकारसँग भने अस्पताल निर्माण गर्ने जग्गा अभाव भएको बताएका छन् ।