उदयपुर- कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन अहिले विश्वभर खोप लगाइँदैछ । भाइरसविरुद्धको खोप प्रभावकारी मानिएसँगै नेपालमा पनि गत मंसिर देखि खोप लगाउन सुरु गरियो । सरकारले जी टु जी गरेर विभिन्न कम्पनीसँग खरिद गरेर नेपालमा खोप लगाइरहेको छ ।

भारत सरकार र चीन सरकारले दिएको अनुदानको खोप पनि लगाउने क्रम जारी छ । नेपाल आफैले खोप उत्पादन गर्न नसक्दा विदेशी र दातृ मुलुकको भर पर्नुपरेको छ । तर, अझै नेपालमा खोप चाहिने मात्रामा आएको छैन ।

सरकार खोप खरिदमा अलमिलरहेको छ । यो अवस्थाबीच उदयपुरका स्थानीय तहले भने कोरोनाविरुद्धको खोप आफै किन्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । संघीय सरकारलाई राजनीतिक दलहरूले कोरोना विरुद्धको खोप खरिद गरेर नागरिकलाई निशुल्क लगाउन आग्रह गरिरहेको छ ।

सरकार पनि खोप खरिद गर्न गरिएको पत्राचारको सुखद प्रतिक्रियाको पर्खाइमा छ । भारतले त असोजसम्म खोप पठाउन नसक्ने बताइसकेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि केही समय खोप अभाव हुने संकेत मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा गरिसकेको छ । अतः खोपको कारणले नै सरकार रनभुल्ल परिरहेको छ ।

यो बीचमा, उदयपुरका स्थानीय तहले भने खोप खरिद गर्ने चुनौती दिएका छन् । उदयपुरका चार वटा नगरपालिका र चार वटा गाउँपालिका सदस्य रहेको उदयपुर विकास बोर्डको मंगलबार बसेको बैठकले खोप खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संवैधानिक रुपमा कोरोना जस्तो माहामारी नियन्त्रणको अधिकार संघ सरकारलाई छ । त्यसैले पनि संघ सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रको काम गर्न स्थानीय सरकारलाई मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । स्थानीय सरकार हरू क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, अस्पताल सञ्चालन, राहतवितरण लगायतका काम गर्न हुने खोप खरिद गर्न किन नमिल्ने तर्क गर्दै आएका छन् । 

संघ सरकारले सार्वजनिकखरिद ऐन नै बाधकभएको भन्दै खोप खरिदमा आलटाल गरेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले कसरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छन् त ? भन्ने पालिकाखबरको प्रश्नमा सार्वजनिक खरिद विज्ञ भने ऐन बाधक नहुने बताउँछन् । यदिअख्तियारबाट भोलि समस्याहुने भन्ने लागेको भएअख्तियारसँग प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्रीले खुल्ला छलफल गर्नुपर्ने विज्ञ अधिकारीको सुझाव छ । 

स्थानीय सरकारको नियमन गर्ने निकाय एवं समन्वयकर्ता सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने खोप खरिद गर्ने उदयपुरको इच्छामा समर्थन जनाएको छ । साथै खोप खरिद गर्ने प्रस्ताव शीघ्र पेश गर्न सुझाव दिएको छ । खोप खरिदका लागि कार्यविधि बनाउन आवश्यक देखिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ का नियमावलीका प्रावधानसँग नबाँझिने गरी लागत अनुमान स्वीकृत, भेरिएसन स्वीकृतका विषयमा स्थानीय सरकारले छलफल गर्नुपर्ने देखिनेछ । तर, खोप भण्डारण लगायतका विषयमा पनि स्थानीय सरकारले कार्यविधि बनाएर सुरुमा सरकारलाई विश्वस्त पार्न आवश्यक देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारको पहललाई अघि बढाउने निधो सामान्य प्रशासनले गरिरहँदा उच्चस्तरीय कोरोना नियन्त्रणको संयन्त्रले यसलाई कसरी लिन्छ र कार्यान्वयन गर्छ भन्ने अब प्रश्न तेर्सिएको छ । तर, सरकारलाई पनि कार्य बाँडफाँट गरेर अघि बढ्दा नै फाइदा पुग्ने देखिन्छ । इच्छा र दृढशक्ति देखाइरहँदा पालिकासँग समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्दा सरकारलाई पनि सहज हुने देखिन्छ ।