इलाम- घर बनाउन खटिने होस् वा सडक खन्ने मजदुर नै किन नहोस् । हरेकलाई ज्यानको जोखिम हुन्छ नै । खुला रूपमा काम गर्दा कतिपय मजदुरको ज्यान जान्छ । कति अंगभंग हुन्छन् । त्यसरी दूर्घटनामा परेका  मजदुरको न त कसैले उपचार गरिदिन्छ न रेखदेख नै ।

निर्माणमा संलग्न मजदुरको बीमा वा क्षतिपूर्तिबारे कुनै नियमावली छैन । यसले गर्दा धेरै परिवारको कमाउने सदस्य गुमाउनु र उसकै क्षतिपूर्ति मोलतोल गर्नु संवदेनशील विषय पक्कै होइन । त्यसैले सरकारको मजदुरको बीमा गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको भएपनि त्यो सम्भव हुन सकेको छैन । तर, यो बीचमा इलामको इलाम नगरपालिकाले भने मजदुरको बीमा गरिदिएको छ । 

श्रम नियमावली २०७५ का अनुसार दफा १सय ८२ को परिच्छेद ७ मा व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति अन्तर्गत ऐनको नियम ३४ अनुसार निर्माण क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ सम्भावित दूर्घटछना, कार्यस्थलमा मेशिनरी यन्त्र उपकरण सञ्चालन गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म मजदुरले भने जोखिम मोलेर मजदुरी गरिरहनुपरेको छ ।

अग्ला भवनमा काम गर्दा आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेपनि दूर्घटना बाजा बजाएर नआउने हुँदा भवितव्य जो कोहीलाई पनि पर्न सक्छ । तर, मजदुरको हक हितमा लागेकाले पनि मजदुरको बीमा गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएको पाइँदैन । यसैबीच इलामको इलाम नगरपालिकाले भने नगरपालिकाभित्र काम गर्ने मजदुरको बीमा गरिदिएको छ । नगरपालिकाले घर निर्माणको असंगठित क्षेत्रका मजदुरको जोखिम न्यूनिकरण गर्न बीमाको व्यवस्था गरेको हो । 

नगरपालिकाका अनुसार नक्सा पास गरेका घरहरुमा काम गर्ने मजदुर घाइते भए ५० हजार सम्म र मृत्यु भए ३५ दिनभित्र ५ लाखसम्म क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यो बीमाले घरधनी र घर बनाउने मजदुर दुवैले संरक्षणको महसुस गर्ने विश्वास नगरपालिकाको छ । घर निर्माण गर्ने व्यक्तिले थोरै रकम बुझाउँदा आफूलाई सुरक्षित र कानूनी झमेलाबाट बच्न सकिने भएकाले पनि यो बीमा कार्यक्रमले मजदुरलाई निकै फाइदा गर्ने दावी नगरपालिकाको छ । 

ठूला भवन र आयोजना निर्माणमा खटिएका मजदुर र कम्पनीबीच सम्झौता भएको पाइँदैन । कार्यक्षेत्रमै दुर्घटना हुँदा त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि पीडित परिवारले निकै झमेला बेहोर्नुपर्ने वर्तमान परिपेक्षमा इलामको यो व्यवस्था उदाहरणीय बन्न सक्छ । जोखिम मोलेर काम गर्न बाध्य मजदुरको बीमा पनि हुँदैन । यस्तोमा अनिवार्य बीमा र क्षतिपूर्ति तोकिदिए धेरै सहज हुने हुँदा स्थानीय तहले पनि यो कदमको अनुशरण गर्न सक्नुपर्छ ।