रूपन्देही–लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका १८ अस्पतालमा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न अस्पतालमा अध्यक्ष नियुक्त गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले बताए ।

शर्माले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा अस्पताल विकास समिति अध्यक्षसमेत नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । रुकुम पूर्व अस्पताल विकास समिति अध्यक्षमा गणेश ओली, गुल्मी अस्पताल विकास समिति अध्यक्षमा भरत पाण्डे, बर्दिया अस्पताल विकास समिति अध्यक्षमा नारायण गौतम, रोल्पा अस्पताल विकास समिति अध्यक्षमा फवीन्द्र आचार्य, पाल्पा अस्पताल विकास समिति अध्यक्षमा नेत्र पाण्डेलाई नियुक्त गरिएको छ ।

यस्तै, बर्दिया आयुर्वेद अस्पताल विकास समिति अध्यक्षमा कृष्णप्रसाद अहिर, पृथ्वीचन्द्र अस्पताल नवलपरासी अस्पताल विकास समिति अध्यक्षमा महेन्द्र गुप्ता, अर्घाखाँची अस्पताल विकास समिति अध्यक्षमा कृष्णप्रसाद खनाल, कपिलवस्तु तौलिहवा अस्पताल विकास समिति अध्यक्षमा शिवलाल यादव नियुक्त भएका छन् ।

गुल्मी आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र विकास समिति अध्यक्षमा धर्मराज पाण्डे, कपिलवस्तु आयुर्वेद अस्पताल विकास समिति अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद पाण्डे, पाल्पा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र विकास समिति अध्यक्षमा कलम रायमाझी, रामपुर अस्पताल विकास समिति अध्यक्षमा रामप्रसाद ढकाललाई नियुक्त गरिएको छ ।

यसैगरी प्यूठान अस्पताल विकास समिति अध्यक्षमा पितबहादुर महरा क्षेत्री, प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय बिजौरीको अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद आचार्य, प्यूठान अस्पताल विकास समिति अध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, भीम अस्ताल भैरहवा अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा कुलप्रसाद न्यौपाने, रोल्पा आयुर्वेद विकास समितिको अध्यक्षमा झक्कुप्रसाद न्यौपाने नियुक्त भएका छन् । 

तर, प्रदेशका २ ठूला अस्पतालमा राजनीतिक विवादले अझै अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्को बैकठले लुम्बिनी प्रदेश सहकारी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८ स्वीकृत गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७८ को वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत सहकारी तथा गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको राजधानी निर्माणको कामलाई थप प्रभावकारी एवं तीव्रता दिन राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाइ स्थापना गर्ने र प्रदेश स्तरीय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ को पहिलो संशोधन स्वीकृत गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक मानसिंह विश्वकर्माले बताए ।