असोज २३, २०७७
ओखलढुंगा- भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका पाँच वर्षमा ओखलढुंगाका अधिकांश भूकम्पपीडितहरूले आवास पुनर्निर्माण गरे ।
निर्माण गरिएका धेरै घर सयुंक्त परिवार भएका लाभग्राहीले कि त खाद्यान्न र अन्य वस्तुको भण्डारण स्थल बनाएका छन् कि निर्माण सम्पन्न कागजात लिएपछि भत्काएर फेरि तलो थपेका छन् ।
धेरैजसो भूकम्पपीडितहरूलाई तलो नछाप्ने दुई कोठे घरका नमुना मात्र जानकारी हुँदा यस्तो समस्या झेल्नुपरेको छ ।
प्राधिकरणले सुरुमा दिएका केही नमुना पहाडमा उपयुक्त नहुँदा समस्या देखिएको छ । खटाइएका प्राविधिकले समेत केही नमुनाबाहेक लाभग्राहीलाई जानकारी गराएनन् । यसरी अन्योलकै बीच अन्तिम चरणमा पुगेको निजी आवास पुनर्निर्माणको काममा बेथिति धेरै देखिएका छन् ।
केही तथ्यले निजी आवास पुनर्निर्माणको भित्री अवस्था उदांगो बनाइदिएको छ । निजी आवास पुननिर्माणमा देखिएका शृंखलाबद्ध बेइमानीका फेहरिस्त यस्ता छन् :
घटना १
एक वर्ष पहिले सिद्धिचरण नगरपालिका- ६ का मदन मगरसँग पुनर्निर्माण प्राधिकरणले खटाएका प्राविधिकले घर मापदण्डअनुसार सम्पन्न भएको सिफारिस पास गरेर अन्तिम किस्ता अनुदान निकासा गराउन २५ हजार रुपैयाँ चाहिने भन्दै टेलिफोनबाटै मागे ।
बारम्बार मोलमोलाइ भइरह्यो । पैसा दिन लाभग्राही तयार नहुँदा किस्ता सिफारिस महिनौँ रोकियो । तीन पटकसम्म धाउँदा पनि प्राविधिकले कार्यालयमा पैसा नदिए पास नहुने भन्दै मोलमोलाइ गरिरहे ।
घटना २
मोलुङ गाउँपालिका- ३ का वडाध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्तीका लाभग्राही आफैँले घर निर्माण गर्न खोजे पनि मापदण्डअनुसार बनाउन नसक्ने भन्दै रोके ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट खटिएका प्राविधिकसँग मिलेर लाभग्राहीले पाउने अनुदानमा ८० हजार रुपैयाँ थपे मात्र घर पूरा हुने शर्तमा कागज गराएर एकीकृत बस्ती निर्माणको ठेक्का लगाइदिए ।
लाभग्राही श्याम सुनुवारसँग ठेकेदारलाई दिन भनेर लिएको पैसामध्ये २० हजार रुपैयाँ ठेकेदारलाई दिएनन् । ठेकेदारले लाभग्राहीसँग थप २० हजार रुपैयाँ माग्दा उनले कमिसन खाएको खुलेपछि स्थानीयले र्याखर्याख्ती पारेर फिर्ता गराए ।
वडाध्यक्षले लाभग्राहीले पाउने रकम आफैँले लिएर ठेक्का लगाएको उक्त एकीकृत बस्तीका १४ लाभग्राहीले ठेकेदारले छाना नै नहाली हिँडेपछि आफैँले जस्तापाता किनेर छाएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ठेक्का लगाउने वडा अध्यक्ष र प्राविधिकलाई कारबाही नगरी भूकम्पपीडितलाई नै जस्तापाता किन्न लगाएको छ ।
घटना ३
मोलुङ गाउँपालिका- ६ श्रीचौरमा घर निर्माण सम्पन्न भएको सिफारिस दिन करारका प्राविधिक मनोज खतिवडाले १५ हजार रुपैयाँका दरले पैसा उठाए । पाँच जनासँग उठाएको रकम उठाएको विषय बाहिरिएपछि फिर्ता गरे । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी नै परेपछि उनलाई जागिरबाटै हटाइयो ।
यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा लाभग्राहीले पाइलैपिच्छे दुःख मात्र पाएका छैनन्, खटिएर आउने प्राविधिकलाई खुसी पार्न कुखुरा र घिउसमेत खुवाएका छन् । सुनकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रुद्र अधिकारीले आफ्नै गाउँपालिकामा प्राविधिकले घर अनुगमन र सिफारिस गर्न घिउ घुस खाएको एक सार्वजनिक कार्यक्रमै बताए ।
यसले निजी आवास पुनर्निर्माणमा भएको बेथिति देखाउँछ ।
उल्लिखित घटनामा एक जना प्राविधिकलाई कारबाही भएको छ । अन्यका सम्बन्धमा गुनासा आउने तर त्यस्ता गुनासा सुनुवाइ गर्ने निकाय गाउँपालिका तथा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका जिल्लास्थित सरोकारवाला कार्यालयले चासो दिएको पाइँदैन ।
नाम मात्रका घर
पुनर्निर्माण भएका ओखलढुंगाका अधिकांश घर दुई कोठे छन् । यस्ता घर परम्परा र जीवनशैलीअनुसार उपयुक्त नहुने लाभग्राहीको गुनासो छ । सिद्धिचरण नगरपालिका- ६ जन्तरखानीका किशोर मगरले घर निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र लिएपछि छाना हटाएर घरको तल्ला थपे ।
उनले त्यति सानो घरमा जीविका नचल्ने भएकाले तल्ला थप्नुपरेको बताए ।
उनी मात्र होइन, जन्तरखानीकै कृष्णबहादुर मगरले पनि भत्काएर तल्ला थपेका छन् । लेकको ठाउँमा आलुलगायत खाद्यान्न भण्डारण गर्न र खाना पकाउने भान्छा नभएपछि तल्ला थप्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
यसरी निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएर थला थप्ने धेरै लाभग्राहीले तल्लाविनाकै दुई कोठे घर बसोबासका लागि उपयुक्त नभएको कृष्णबहादुर बताउँछन् ।
उनीहरू त प्रतिनिधि मात्र हुन् । सिद्धिचरण नगरपालिकाको जन्तरखानी, मोलुङको पात्ले, खिजीदेम्बाको छेर्मादिङलगायतका धेरै गाउँमा जातिगत संस्कार, जनजीवन सुहाँउदो र आवश्यकतासँग मेल नखाने डिजाइनका घर भएकाले निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र लिएपछि घरको छाना निकालेर तल्ला थपेका छन् ।
सिद्धिचरण नगरपालिका- १ मा अहिलेसम्म २५० हाराहारी घर पुनर्निर्माण भएका छन् । तीमध्ये अधिकांश अन्नपात भण्डारण वा खसीबोका पाल्न प्रयोग हुने गरेको वडा अध्यक्ष केदारबाबु बस्नेतले बताए ।
‘भूकम्पप्रतिरोधी भए पनि ससाना घर छन् । चुह्लो, पूजाकोठा, भान्छा फरकफरक हुनुपर्ने परम्परा छ । ठूलो परिवारका सदस्यलाई बसोबासमै समस्या भएकाले उपयुक्त नभएको हो’, बस्नेतले भने । त्यहाँका एक जना लाभग्राहीले पुनर्निर्माण गरिएको घरलाई सुँगुरको खोर बनाएका छन् ।
संस्कृतिमाथि अतिक्रमण
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सुरुमा विभिन्न १७ किसिमका नमुना सार्वजनिक गर्दै सोहीअनुसारका घर बनाए मात्र अनुदान पाउने व्यवस्था गर्यो । गाउँमा खटिएका प्राविधिकलाई त्यसबारे प्रशिक्षण नै नदिई खटाउँदा उनीहरूले ठाउँ र आवश्यकताअनुसारका नमुना लाभग्राहीलाई बुझाउन सकेनन् ।
गाउँमा तालिमप्राप्त डकर्मीसमेत थिएनन् । घर निर्माण गर्न दुई कोठे तल्ला नहालेको सजिलो हुने भएपछि गाउँमा तल्ला नहाल्ने गरी दुई कोठे नमुना मात्र प्रयोगमा आए । सदरमुकामका एकाधबाहेक सबै ठाउँमा यही नमुनाको प्रयोग भयो ।
यस्ता डिजाइनका भूकम्पप्रतिरोधी घर बसोबासका लागि अनुपयुक्त मात्र होइन, जाति र संस्कृति विशेषका लागि ‘परम्परा र संस्कारप्रतिरोधी’ पनि भएको आदिवासी जनजाति महासंघ ओखलढुंगाका अध्यक्ष नेत्रबहादुर नेम्वाङ बताउँछन् ।
जाति तथा संस्कार विशेषका निम्ति यस्ता घर बसोबासका लागि उपयुक्त नभएको उनको गुनासो छ । यस्ता दुई कोठे घर परम्परा र संस्कारअनुसार निर्मित नहुँदा समस्या आएको किराँत राई यायोक्खाका जिल्ला अध्यक्ष थगेन्द्रराज राई सुनाउँछन् ।
‘बाहिङ राई जातिमा घरको अगाडि मूलढोका, अर्कोपट्टि जस्केलो र झ्याल, चुल्हो नजिकै अनिवार्य मूल थाम चाहिन्छ विवाह प्रयोजनमा’, राईले भने, ‘यस्ता संरचना यो मापदण्डले स्वीकार नगर्ने भएकाले जाति विशेषको संस्कार अतिक्रमण हुने गरी पुर्ननिर्माण भएका घर प्रयोगमा आउने अवस्था छैन ।’
बाहिङको मात्र होइन, शेर्पा समुदायमा पनि यस्तो घर पुनर्निर्माणले संस्कारगत विषयमा समस्या ल्याएको छ । शेर्पा संस्कृतिअनुसार घरमा चोक्ती (एक प्रकारको खाना राखेर खाने काठको भुइँ टेबल), भान्छा कोठा र पूजा कोठा छुट्टाछुट्टै चाहिन्छ । दुई कोठे घरमा यो सम्भव छैन । त्यसमाथि परिवारमा घरमूलीका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
पुनर्निर्माणअन्तर्गत निर्माण भएका घर लेकतिर आलु भण्डारण कक्षका लागि मात्र उपयुक्त हुने शिक्षक लाक्पा शेर्पा बताउँछन् । उनले भने, ‘घर निर्माण गर्दा बुद्धिष्ट परम्पराअनुसार घरका फराकिला धेरै कोठा, कोठैपिच्छे झ्यालढोका राख्ने चलन छ । परैबाट घर हेर्दै कुन जातीय समुदायको बस्ती रहेछ भनेर पहिचान गर्न सकिने हुन्थ्यो । दुई कोठे तलाबिनाका घरले पहिचान लोप गराइदिएको छ ।’
पुनर्निर्माणको योजना बनाउँदै संस्कार, संस्कृति र परम्पराको ख्याल नगर्दा यस्तो समस्या देखिएको हो । पुनर्निर्माणका नाममा संस्कृति र परम्परा नासेर फोस्रो जीवन मात्र खोज्ने प्रयत्न भएको आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष नेम्वाङको आरोप छ । उनले भने, ‘सभ्यता, संस्कृति र परम्परा मेटाएर सार्थक जीवन भेट्न सकिँदैन ।’
प्रगति धेरै, नतिजा कम
पाँच वर्षको अवधिमा निजी आवास पुनर्निर्माणको प्रगति तथ्यांकमा निकै माथि छ । पहिलो पटक पहिचान भएका १९ हजार ८१९ र विभिन्न चरणमा थपिएका समेत गरी २२ हजार ८५८ छन् । यीमध्ये २१ हजार ६०७ परिवारले अनुदान सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता लिएका छन् ।
सम्झौता गरेकामा १९ हजार ८८५ अर्थात् ७२ प्रतिशत लाभग्राहीले घर सम्पन्न गरेर तेस्रो किस्तासमेत अनुदान लिइसकेका छन् । २० हजार ९०१ ले दोस्रो किस्ता अनुदान लिएको तथ्यांक छ ।
ओखलढुंगाको निजी आवास पुनः निर्माणको तथ्यांक हेर्दा प्रतिशतमा प्रगति अन्य जिल्लाका तुलनामा निकै अगाडि छ ।
अहिलेसम्म प्रगति उत्साहजनक देखिए पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बनाएका नमुना र मापदण्डअनुसार भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण भए पनि त्यस्ता घरमा बसोबास नगरेर पुरानैमा बस्ने उत्तिकै छन् ।
आधाजसो लाभग्राहीले घर निर्माण गरेपछि कि त फेरि छाना हटाएर तला हालेका छन् कि त पुरानामै बसेर ती घरलाई अन्न भण्डारण र अन्य प्रयोजनमा ल्याएका छन् ।
यसले एकातिर जोखिम बढाएको छ भने अर्कातिर पुनर्निर्माणको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएको सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका जिल्ला संयोजक भलामान विश्वकर्मा बताउँछन् ।
‘केही लाभग्राहीले घर निर्माण गरे पनि कतिपय मापदण्ड पूरा नभएको भनेर अनुदान रोक्नु, पटकपटक गुनासो भरेर पनि वास्तविक लाभग्राही छुटेको अनुगमनमा पायौँ । यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गर्नु बेथितिकै अर्को नमुना हो’, उनले भने ।
अनुदान लिनै मुस्किल
पुनर्निर्माणको अनुदान रकम निकासा लिन सर्वसाधारणलाई निकै समस्या पर्छ । लाभग्राहीको सूचीमा परेकाहरूलाई निकासा लिन समस्या हुनु त सामान्य नै हो । तर, वास्तविक पीडित भए पनि लाभग्राही सूचीमा नपरेकाहरूको कथा अर्कै छ । उनीहरूको घर क्षति भएर पनि लाभग्राही कायम भएनन् ।
जिल्लामा सात हजार ५०० भन्दा बढीले गुनासो फारम भरे । तीमध्ये ३३४ लाभग्राही कायम भए पनि बाँकी गैरलाभग्राही कायम भए । उनीहरू अहिले लाभग्राही कायम हुन पुनरावेदन दर्ता गरेर बसेका छन् ।
यसअघि दर्ता भएका एक हजार ३९५ थिए । अहिले पनि दर्ता हुने काम भइरहेको इकाइका सूचना अधिकारी झलक कार्की बताउँछन् । यसरी गरिएका र दर्ता हुने क्रममा रहेका लाभग्राहीले कहिले अनुदान पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्ने यकिन छैन ।
लाभग्राही भएकाहरूको पनि अनुदान निकासा पाउन निकै समस्या व्यहोरेको गुनासो छ । दोस्रो र तेस्रो किस्ता रकम निकासा गर्न प्राविधिकले सिफारिस गरेपछि आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत बैंकमा विवरण पठाएपछि पीडितको बैंक खातामा पैसा आउँछ ।
त्यसरी सिफारिस गर्दा नाम तलमाथि पर्ने, कहिले एक ठेगाना हुनुपर्नेमा अर्को हुने र कहिले बाउबाजेका नाम अरूको पर्ने भएकाले निकै झन्झट व्यहोरेको चिशंखुगढी- ३ का टेकबहादुर सार्की सुनाउँछन् ।
उनले एक किस्ता अनुदान निकासा लिन तीन पटकसम्म विवरण नमिलेको भनेर फर्किनुपरेको गुनासो गरे । ‘म तीन पटक फर्किएँ । मेरो छिमेकीले पाँच पटकसम्म इकाई र बैंक ओहोरदोहार गरेर बल्ला ल्याए’, सार्कीले थपे, ‘पहुँच हुनेको पीडित पहिचान भएपछि केही तलमाथि भए पनि पाउने रहेछन्, सिधासोझालाई जता पनि कष्ट ।’
नागरिकले दुःख पाएका सन्दर्भमा आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख रीता लम्साल प्राविधिक हिसाबले विवरण तलमाथि पर्दा समस्या भए तत्काल समाधान गर्न पहल गरेको दाबी गर्छिन् । उनले भनिन्, ‘कतिपयले अरूको फोटो देखाएर अनुदान सिफारिससमेत गराएको पाइएकाले सबै विवरण हेरेर यकिन भएपछि मात्र अनुदान बैंकमा निकासाका लागि पठाउने गरेका छौँ । विवरण नै फरक परेपछि सच्याउने प्रक्रिया छ । त्यसका लागि समय लागिहाल्छ ।’
सरोकारवालासँगको संवाद
भूकम्पपीडितहरूका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको कार्यालयबाट पुनर्निर्माणका क्रममा नागरिक समाज र विभिन्न संघसंस्थाहरूसँगको सहकार्य प्रभावकारी देखिएको छ ।
सामाजिक संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा विभिन्न परियोजना सञ्चालन भए । युनिसेफको सहयोगमा पाँचवटा संस्थाले सरसफाइ र खानेपानीका क्षेत्रमा भूकम्पपीडितहरूलाई सहयोग गरे । खानेपानीको आयोजना भत्किएका र मुहान सुकेको अवस्थामा निकै सहयोग पुगेको थियो ।
त्यस्तै, आवास पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा तीनवटा संस्थासँगको सहकार्यमा अमेरिकी संस्था सीआरएसले अनुदान दिएको थियो । त्यहाँ आर्थिक रूपले विभिन्न भूकम्पपीडितलाई घर निर्माण गर्न प्राविधिक सहयोग गर्ने, तालिम दिने तथा बाटाघाटा निर्माण, सरसफाइ गर्न लगाएर कामका लागि अनुदान कार्यक्रम चलाए ।
यसले विपन्न परिवारलाई निकै राहत पुगेको खिजीदेम्बाकी लीला सुनुवारले बताइन् ।
कार्यालय आफैँले गरेको सहजीकरण र पहल पनि प्रशंसायोग्य छन् । विभिन्न पाँचवटा बस्ती स्थानान्तरणको काम अघि बढेको छ । मोलुङ- ३ को १७ परिवार स्थानान्तरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
चिशंखुगढीको एउटा बस्ती स्थानान्तरणको काम सुरु भएको छ । पहिरोले घडेरीसमेत जोखिममा रहेकाहरूका लागि जग्गा खरिद गर्न अनुदान तथा एकीकृत बस्तीमा जान चाहनेलाई एकै ठाउँ जग्गा खरिद गरेर घर निर्माण गर्न थप अनुदान दिनेलगायत काम सुरु भएका छन् ।
१४५ परिवारको स्थानान्तरणका लागि जग्गा खरिद भइसकेको र घर निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । यसले सधैँ पहिरोको जोखिममा रहेका नागरिकलाई राहत पुगेको छ ।
जोखिममा रहेको वर्गका (एकल महिला, वृद्ध, नाबालक) ४२२ परिवारले एक कोठे घर निर्माणका लागि अनुदान पाएका थिए ।
तीमध्ये १४५ ले घर निर्माण गरिसकेका छन् । त्यसरी बनाइएका घर केहीले सदुपयोगमा ल्याए पनि बासोबास, भान्सा, भण्डारण आदि प्रयोगमा उपयुक्त नभएको भनेर धेरैले प्रयोगमा नल्याएको पाइएको छ ।
सुरुमा नीति तथा मापदण्डको अन्योल, बेलाबेला फेरिने मापदण्ड, प्राविधिकपिच्छेका फरक सुझाव र सरकारी क्षेत्रको उदासीनताका कारण निजी आवास पुनर्निर्माणमा बेथिति मौलाएको सुशासनको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका जिल्ला संयोजक विश्वकर्मा बताउँछन् ।
पुनर्निर्माणको काममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सन्तुष्ट छैनन् । पीडितलाई दुःख दिने, अनेक वहाना गरेर समयमा अनुदान निकासादेखि घर निरीक्षण तथा सिफारिस नभएको मोलुङ गाउँपालिका- ७ का वडा अध्यक्ष हेम सुनुवारले बताए ।
पुनर्निर्माणका महत्त्वपूर्ण काममा प्राधिकरणले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई भूमिका नदिँदा पुनर्निर्माणमा भद्रगोल देखिएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।
सुनकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद अधिकारी प्राधिकरणले स्थानीय सरकारलाई बेवास्ता गरेर आफूखुसी काम गरेको र समस्या आएपछि मात्र खोज्ने गरेको आरोप लगाउँछन् ।
भदौ २७, २०८१
भदौ १८, २०८१
कात्तिक १४, २०८१
