बाग्लुङ– बाग्लुङ नगरपालिका– १० मा रहेको भकुन्डे भ्यूटावरमा सौर्य ऊर्जा जडानका लागि नगरपालिकाले विनियोज गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्नमा सकस परेको छ । उपभोक्ता समितिमा बसेर काम गर्नेहरू नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो ।

 
गाउँमा उमेर पुगेका कोही शिक्षक, कोही कर्मचारी त कोही राजनीतिक दलका पदाधिकारी छन् । भकुन्डेमै अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि गठन भएका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसमेत रहेकाले मान्छे भेटाउन कठिन भएको हो ।

एउटा उपभोक्ता समितिमा रहेको व्यक्ति अर्को समितिमा बस्न पाइँदैन । शिक्षक, कर्मचारी र राजनीतिक दलमा आबद्ध पदाधिकारीले पनि उपभोक्ता समितिमा बस्न पाउँदैनन् ।

भकुन्डेमा मात्रै उपभोक्ता समितिमार्फत गर्नुपर्ने १५ योजना विनियोजित छन् । भ्यूटावर र बराहतालमा सौर्य ऊर्जा जडानका लागि विनियोजित १० लाख रुपैयाँ कार्यान्वयन गर्न बल्ल किरण थापा उपभोक्ता समितिको नेतृत्व गर्न सहमत भएका छन् ।

 
बाग्लुङ नगरपालिकाले गाउँमै पुगेर योजना सम्झौता गर्ने भएकाले नगरको टोली आउने बेलासम्म वडा कार्यालयले बाँकी १४ योजनाका लागि उपभोक्ता समिति बनाउनुपर्नेछ । तर, गाउँमा उपभोक्ता समितिमा बसेर काम गर्न कसैले पनि रुचि देखाउँदैनन् ।

‘गाउँमा कतै सहभागि नभएका उपभोक्ता पाउनै कठिन छ । भएकाले पनि कामको झन्झट मानेर समितिमा बस्नै मान्दैनन्,’ वडाध्यक्ष प्रेम थापाले भने, ‘हात जोडेर काम गरिदेऊ भन्नुपर्छ । योजना कार्यान्वयन गर्नै कठिन भयो ।’

भकुन्डेमा मात्रै होइन, यो समस्या जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा छ । उपभोक्ताको इच्छाशक्तिमा कमी र गाउँमा जनशक्ति कम रहेकाले काम गर्न समस्या परेको बाग्लुङ नगरपालिका–११ का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गौतम बताउँछन् ।

‘योजना सम्झौतादेखि फरफारकसम्मका झन्झटमा व्यक्तिगत खर्च र समयको बर्बादी सम्झेर कसैले काम गर्न मान्दैनन्,’ गौतमले भने, ‘गाविसको संरचना रहेका बेला हानथाप हुने योजनामा समेत अहिले काम गराउन कठिन छ ।’

समितिमा बसेर काम गर्दा प्राविधिक ज्ञानको कमीका कारण दायित्व बोक्न नचाहने हुँदा पनि उपभोक्ता तर्सिने गरेको गौतमको अनुभव छ ।

‘४ घनमिटर ढुंगा काट्न भएको स्टिमेट उपभोक्ताले नबुझेर तलमाथि हुँदा आउने खर्च आफैँले बेहोर्नुपर्छ,’ गौतमले भने, ‘लेखा तथा प्राविधिकका आफ्ना सीमा छन् । ती सबै कुरा नबुझेका कारण उपभोक्ता तर्सिरहेका छन् ।’

 
जनश्रमदान गर्ने परिपाटीमा कमी आएका कारणले पनि उपभोक्ता समिति मारमा पर्ने गरेका छन् । अनिवार्य श्रमदानले समितिकै दायित्वमा घाटा बजेट आउने भएकाले उपभोक्ता टाढिने गरेको वडा– १३ का वडाध्यक्ष नारायण पौडेलले बताए ।

‘१ लाख बजेट कार्यान्वयन हुँदा १ लाख २५ हजारको लागत स्टिमेट हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘बजेटबाहेक श्रमदान गर्नुपर्ने खर्च उपभोक्ता समितिमा रहेकाहरूको टाउकोमा पर्छ, त्यसैले कसैले काम गर्नै मान्दैनन् ।’

 
गाउँमा आएको बजेट फिर्ता नपठाऔँ भनेर कर गरेपछि मात्रै अहिलेसम्म काम चलेको उनले सुनाए । यातायात, खाजा खर्चसमेत नपाउने भएकाले व्यक्तिगत खर्चमा योजनाका काम गर्न कोही तयार नहुने उनको दाबी छ ।