म्याग्दी- धवलागिरी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मराङको रिखका धनबहादुर जुग्जालीका परिवारको बास गत असारदेखि अस्थायी टहरामा छ । पहिरोमा श्रीमती, २ छोरी, बस्ने घर र खेतीयोग्य जमिनसमेत पहिरोले खोसिदियो ।

२ जना छोराछोरीसहित आरबाङमा बनाइएको टहरामा बस्दै आएका मिर्गौलाका रोगीसमेत रहेका धनबहादुर आगामी बर्खा सुरु नहुँदै ओत लाग्ने बास पाए हुन्थ्यो भन्ने आशमा छन् । 

‘पहिरोले परिवारका ३ सदस्य, घर र खेतबारी सबै बगाएर सुकुम्बासी बनायो,’ उनले भने, ‘हिउँद सुरु भइसक्यो तर हामी पहिरोपीडितका लागि सरकारले घोषणा गरेको सुरक्षित आवास निर्माणको सुरसार नहुँदा आउने बर्खा पनि टहरामै बित्ने हो कि भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।’

मालिकाको वडा नम्बर ७ बिमका इन्द्र केसीकी १ छोरीलाई बेपत्ता बनाएको गत २६ असारको पहिरोले खेतबारीसहित घर पनि बाँकी राखेन । केसी घर बनाउने सुरक्षित ठाउँ र जग्गा खोजीमा छन् ।

‘भएको जग्गा-जमिन पहिरोले सखाप बनायो,’ उनले भने, ‘छिमेकीको खाली घरको कोठामा बस्न थालेको पनि धेरै भयो । आफ्नो घर बनाउन न आर्थिक स्रोत छ, न त जग्गा-जमिनै ।’

रिखाका धनबहादुर र बिमका इन्द्रजस्तै गत बर्खामा घरबास गुमाएका, जोखिममा परेका बस्तीका म्याग्दीका पहिरोपीडितहरू सुरक्षित आवासको प्रतीक्षामा छन् । बढ्दो चिसोसँगै पहिरोपीडितहरू बिरामी पर्न थालेपछि दैनिकी कष्टकर बनेको छ । 

पहिरोले क्षति पुर्‍याएका खानेपानी, लघुजलविद्युत् परियोजना, सडक, पैदलमार्ग, सार्वजनिक भवनलगायत संरचना पुनर्निर्माणको मुद्दा पनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले ओझेल परेको छ ।

जोखिमयुक्त ठाउँमा भूगर्भविद्को टोलीबाट अध्ययन, सुरक्षित ठाउँ पहिचान, पीडितको पुनस्र्थापना र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माण अन्योलमा परेको छ । 

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पुँजीगत शीर्षकमा १२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको धवलागिरि गाउँपालिकामा पहिरोपीडितको पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि कम्तीमा २६ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको छ । 

पहिरोलगत्तै उद्धार, राहत, अस्थायी बसोबास, क्षतिग्रस्त विद्युत्, खानेपानी, सडक मर्मतमा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्चिसकेको गाउँपालिकाले घरबास गुमाएकाको पुनर्बास योजनाका लागि समुदाय स्तरबाट संकलित ५० लाखसहित ९९ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । 

‘बाँडिसकेको बजेट संशोधन गर्न पहल गरे पनि सफल भएन,’ अध्यक्ष थमसरा पुन भन्छिन्, ‘हाम्रो सबै बजेट खन्याए पनि पीडितको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण गर्न पुग्दैन । कहाँबाट स्रोत जुटाउने चिन्ताले पिरोलिएका छौँ ।’ 

धवलागिरिमा मात्र नभएर यसपालिको बर्खामा बाढीपहिरो र कटानबाट ठूलो जनधनको क्षति बेहोरेका म्याग्दीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि स्रोत अभावमा पिरोलिएका छन् । 

‘संघीय सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर सहयोग गर्ला भन्ने आश थियो,’ मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले भने, ‘मृतकका परिवारलाई राहत दिनेबाहेक संघले कसरी पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने योजना र कार्यविधि नै बनाएन । हाम्रो क्षमताले भ्याउँदैन ।’

चालू आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन र बाँडफाँट भइसकेपछि सिर्जित विपद् व्यवस्थापनका लागि थप स्रोतका निम्ति प्रदेश र संघ सरकारले प्रस्ताव गरेका छन् । म्याग्दीका स्थानीय तहहरूले कोरोना महामारी नियन्त्रण, व्यवस्थापनसँगै प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन कोषमा चालू आर्थिक वर्षमा ७ करोड २७ लाख १३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।

क्षति र प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार स्थानीय तहहरूले सबै पुँजीगत बजेट रकमान्तर, शीर्षकान्तर गरे पनि नपुग्ने देखिन्छ । गत असारयताको पहिरोका कारण क्षति भएका २ सय ४७ र जोखिममा परेका ८ सय २१ घर स्थानान्तरणका लागि सिफारिस गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले ८१ वटा बस्तीका घर स्थानान्तरण गर्न गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको बताए ।

‘पूर्ण क्षति भएका, जोखिमयुक्त र स्थानान्तरण गर्न प्रस्तावित ठाउँको भौगर्भिक टोलीबाट अध्ययनका लागि सिफारिस गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘भूगर्भविद्को टोलीले जोखिम र सुरक्षित ठाउँ पहिचान गरिदिए पुनस्र्थापनाको बाटो खुल्ने थियो ।’

धवलागिरिको १५ वटा बस्तीका २ सय ९ घर, मालिकाका २२ वटा बस्तीका ३ सय ७५ घर र अन्नपूर्णका ८ वटा बस्तीका १ सय ३७ घर स्थानान्तरण गर्न सिफारिस भएको छ । 

यस्तै, मंगलाका ९ बस्तीका १ सय, रघुगंगाका १५ बस्तीका १ सय ६१ र बेनी नगरपालिकाको १२ बस्तीका ८६ घर पुनर्निर्माण र अन्यत्र सार्न सिफारिस गरिएको छ । 

गत बर्खामा म्याग्दीमा पहिरोका कारण ३१ जनाको मृत्यु र ६ जना बेपत्ता भएका छन् । पहिरो, कटान र बाढीले क्षति पु¥याएका भौतिक संरचनाको समेत क्षति विवरण संकलन गरेर पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश तथा संघ सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको हो । 

बेनीबाहेक ५ वटा स्थानीय तहका १ सय ६ वटा सडकमा पहिरोले क्षति पुगेको छ । ८४ वटा खानेपानी, ४६ वटा सिँचाइ, ३१ वटा कृषि तथा पशुपक्षी फार्म, ३१ वटा विद्यालय, १७ वटा लघुजलविद्युत्, ८ वटा सामुदायिक भवन र७ वटा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको विवरण तयार भएको छ । 

टहरा, त्रिपाल, आफन्त र छिमेकीको घरमा बसेका विस्थापितहरू सुरक्षित बासको आशमा छन् । बिममा पहिरोका कारण घरबास गुमाएकाको पुनस्र्थापनाका लागि बिम मालिका संघले ५ रोपनी जग्गा खरिद गरेको छ । 

घरजग्गा सबै पहिरोमा गुमाएका १२ परिवारका लागि घर निर्माण गर्न वडाका जनप्रतिनिधि र अगुवाहरूले पहिचान गरेको जग्गा संघले खरिद गरेको हो । २० लाख रुपैयाँमा बिमको तल्लो गाउँस्थित हिराजित स्मृति युवा क्लबको खेलमैदान नजिकै तल्लोबोटमा जग्गा खरिद गरिएको समन्वयकर्ता दल शेरबुजाले बताए ।

‘सो जग्गामा घर निर्माण गरेर पहिरोपीडितलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको छ,’ उनले भने, ‘स्वदेश तथा विदेशमा रहेका बिमबासीले आर्थिक स्रोत जुटाएका हुन् ।’ 

वडाध्यक्ष रेशम जुग्जालीले अहिलेसम्म ८ परिवारले सो जग्गामा बन्ने घरमा बस्ने इच्छा देखाएको जानकारी दिए । ‘म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ (मोना) ले १० वटा घर बनाउने तयारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘घरबास गुमाएकालाई अस्थायी रूपमा विदेश र सहरमा भएकाको खाली घर तथा आफन्तकहाँ राखिएको छ ।’ 

मराङका वडाध्यक्ष राजाराम सुवेदीले समुदाय स्तरबाट संकलित रकमबाट एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि बेँसीमा जग्गा खरिदको तयारी गरेको बताए ।