झापा- पूर्व-पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत काँकरभिट्टादेखि इनरुवासम्मको क्षेत्रमा उत्पन्न मुआब्जा, क्षतिपूर्तिलगायत समस्या तत्काल समाधान गर्न प्रदेशसभा सदस्यहरूले चासो देखाएका छन् ।

संघीय सरकारको योजनामा निर्माण हुने पूर्व-पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत काँकरभिट्टा-इनरुवा १ सय ६ किलोमिटर क्षेत्रमा उत्पन्न मुआब्जा, क्षतिपूर्तिलगायतका समस्या तत्काल समाधान गर्न प्रदेशसभा सदस्यहरू श्रीप्रसाद मैनाली, गोपाल बुढाथोकी, एकराज कार्की र झलकसिंह दर्लामी ३ वटै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सरोकारवालाबीचको समन्वय अभावमा उक्त खण्डको रेलमार्ग निर्माण अन्योलमा परिरहेका बेला बिर्तामोडमा भएको छलफलमा सहभागी सरोकारवालाले समस्या समाधानका लागि चासो र चिन्तासँगै प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

प्रदेशसभाका सदस्यहरू, मुआब्जा निर्धारण उपसमिति तथा प्रभावितबीचको छलफलबाट पारदर्शी ढंगले क्षतिपूर्ति, मुआब्जालगायत समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको छ । छलफलमा प्रदेश १ भित्र पर्ने १ सय ६ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणमा उत्पन्न समस्या समाधानमा सघाउने प्रतिबद्धता सहभागीले व्यक्त गरे ।

झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा मुआब्जा निर्धारण उपसमिति संयोजक कृष्णबहादुर शाहीले मुआब्जा निर्धारण प्रक्रियाबारे जानकारी गराउँदै समस्याको समयमै निक्र्योल गरी समाधानमा अग्रसर हुन सरोकारवालालाई आग्रह गरे ।

रेलवे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा समिति प्रदेश १ का महासचिव रञ्जित प्रसाईं, प्रदेश स्तरीय समितिका सदस्यद्वय ओमकृष्ण विमली, विश्वराज न्यौपाने, मोरङ जिल्ला समितिका सदस्य चक्र भण्डारी, बिर्तामोड नगरस्तरीय समितिका प्रकाश न्यौपानेलगायतले चलनचल्तीको मूल्यअनुसार प्रभावितलाई उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिन ३ वटै तहका सरकारलाई आग्रह गरे । 

उनीहरूले रेलवे बन्ने ठाउँको वास्तविक नक्सांकनसहित यथाशीघ्र समस्या समाधानमा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए । प्रदेशसभा सदस्य झलकसिंह दर्लामीले रेलवे प्रभावितका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कसैलाई घरबारविहीन बनाउन नहुने बताए । 

प्रदेशसभा सदस्य गोपाल बुढाथोकीले संघीय र प्रदेश सरकारसमक्ष पुगेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘अहिलेको कानुनले समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन भने कानुन संशोधन गरेरै भए पनि सरकारले समस्या समाधानमा चासो देखाउनुपर्छ’, उनले भने ।

प्रदेशसभा सदस्य एकराज कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष रेलवे प्रभावितको समस्या राखेर समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘रेल गुड्दा कोही पनि विस्थापित हुनुहुन्न । उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जा वितरण गरिनुपर्छ’, कार्कीले भने ।

प्रदेशसभा सदस्य श्रीप्रसाद मैनालीले समस्या समाधानका लागि ३ वटै तहका सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । अव्यवस्थित बसोबासीका कारण पनि रेलवे विस्तारमा समस्या आउने देखिएकाले स्थानीय सरकारले बसोबास व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।