ताप्लेजुङ– प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि योजना र बजेट माग गर्ने स्थानीय तहले अब प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र योजनाको माग फाराम पूर्वाधार विकास विभागमा पठाइसक्नुपर्ने भएको छ ।

१५ माघ २०७७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

यो कार्यविधिअनुसार गर्न÷गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहहरूलाई पत्र पठाएको छ । कार्यविधिले संघीय सरकार र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा निर्माण हुने प्रशासकीय भवनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कार्यविधिले प्रशासकीय भवनलाई परिभाषित गर्दै स्थानीय तहबाट सेवा प्रदान गर्न प्रयोग हुने मुख्य प्रशासकीय भवन, सभाकक्ष, शौचालय, प्रतीक्षालय, आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र, ग्यारेज र कम्पाउन्ड वालमेतलाई समेटेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको हकमा भने पुनः योजना माग फाराम र हरेक वर्षको पुस मसान्तसम्मको समयावधि लागू नहुनेसमेत कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

संघीय सरकारको लागत साझेदारीमा निर्माण हुने प्रशासकीय भवनका लागि गाउँपालिकाले ४० प्रतिशत, नगरपालिकाले ५० र उपमहानगरले कम्तीमा ६० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्नुपर्ने कार्यविधिमा भनिएको छ । 

लागत अनुमान तयार गर्दा जनसंख्या, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संख्या, कर्मचारीको संख्या र भौगोलिक अवस्थितिसमेतलाई आधार मानेर भवनको क्षेत्रफलको मापदण्ड तयार गरी सोहीबमोजिमको लागत अनुमान तयार पार्नुपर्नेछ ।

आफ्नो प्रशासकीय भवन नभएका, कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम पूर्वाधार नभएका, प्रशासकीय कार्य सम्पादन गर्न भाडामा समेत उपयुक्त भवन उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा रहेका, प्रस्ताव पेस भएकामध्ये तुलनात्मक रूपमा न्यून आय भएका र नागरिकको मागअनुसारका सेवा उपलब्ध गराउन पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नभएका स्थानीय तहलाई योजना छनोटमा प्राथमिकता दिइनेछ ।

यसबाहेक आयोजना प्राथमिकीकरण गर्दा यातायातको पहुँच, विपद् जोखिम अवस्था र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत आधार बनाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा प्रशासकीय भवनको डिजाइनअनुसार भवन निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम जग्गा मात्र उपलब्ध भए पनि आयोजना स्वीकृत गर्न बाधा नपर्ने कार्यविधिमा भनिएको छ । 

आयोजना स्थलको माटो परीक्षण, माटोको प्रकृतिको आधारमा विस्तृत डिजाइन तथा लागत अनुमान तयारी, राष्ट्रिय भवन संहिता तथा भवन निर्माण मापदण्ड र सहरी विकास मन्त्रालयबाट जारी भएको पदाधिकारी तथा कर्मचारीको कार्यकक्षसम्बन्धी मापदण्डका पूर्ण पालना गर्नु आयोजना माग गर्ने स्थानीय तहको प्रमुख दायित्व हुनेछ ।