मुगु- कर्णालीका १० वटा जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहमा हालसम्म सडकको पहुँच पुग्न सकेको छैन । भौगोलिक रूपमा तराई क्षेत्रसँग नजोडिनु, कर्णालीका पहाडी र हिमाली जिल्लामा कडा चट्टान र विकटताका कारण राज्यको प्राथमिकतामा नपर्दा कर्णालीका १३ स्थानीय तहमा हालसम्म सडक पुग्न नसकेको हो । 

सडक निर्माण कर्णाली प्रदेश सरकारको चुनौती रहँदै आएको छ । ३ वटै तहका सरकारले पूर्वाधारमा सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखे पनि कर्णालीका केही स्थानीय तहका नागरिकले मोटर गुड्ने सडक देख्नै पाएका छैनन् ।

देशमा संघीयता आए पनि कर्णालीबासीको अवस्था भने ज्यूका त्यूँ छ । स्थानीय सरकारले सडक सञ्जाललाई प्राथमिकतामा राखे पनि १३ वटा स्थानीय तहमा सडक सञ्जालले छुन सकेको छैन । राष्ट्रिय सडक सञ्जाल नजोडिएका साविक कर्णालीका जिल्ला हुम्ला र डोल्पासहित कालीकोट, मुगुलगायतका स्थानीय तहमा पनि सडक पुग्न सकेको छैन । 

सरकारले गत सोमबार मात्रै प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सुरु गरेको छ । ५ वर्षभित्र सडक सञ्जालले नछोएका कर्णालीका १३ सहित ४० वटा स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल पु¥याउने लक्ष्य छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटासम्म पक्की सडक बनाउने कार्यक्रम लक्ष्य छ । 

१३ स्थानीय तहलाई ८ अर्ब बजेट 

कर्णालीका १३ वटा स्थानीय तहका सडक सञ्जालसँग नजोडिएका पालिकालाई सडक पहुँचमा पुर्‍याउन झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट लाग्ने देखिएको छ । 

नयाँ सडकको ट्रयाक खोलेर पिच गर्न झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने प्राविधिकको अध्ययनले देखाएको हो । 

३ वटै तहका सरकारले ५ वर्षभित्र कर्णालीका १३ वटा स्थानीय तहमा सडक पु¥याउने लक्ष्य लिएका छन् । १३ वटा स्थानीय तहमा २ सय १४ दशमलव ९ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने योजना छ । 

मुगुको खत्याड गाउँपालिकामा ८ किलोमिटर सडक निर्माण गरिनेछ । सडक निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा डिपिआर बनाएर काम सुरु गरिने बताइएको छ । 

यस्तै, डोल्पाको छार्का ताङ्सोङ गाउँपालिकामा ७५ किलोमिटर, जगदुल्ला गाउँपालिकामा २६, शे-फोक्सुन्डो गाउँपालिकामा ३५ दशमलव ४ किलोमिटर सडक निर्माण गरिनेछ । साथै, हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकामा १४, चंखेली गाउँपालिकामा ४ र ताजाकोट गाउँपालिकामा ४ किलोमिटर सडक निर्माण गरिने बताइएको छ ।

कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकामा ५, पचालझरना गाउँपालिकामा २, महावै गाउँपालिकामा ७, शुभकालिका गाउँपालिकामा ३ दशमलव ५, तिलागुफा नगरपालिकामा १६ र पलाता गाउँपालिकामा १५ किलोमिटर सडक निर्माण गरिने कार्यक्रमका इन्जिनियर कालीबहादुर शाहीले जानकारी दिए । 
 
कर्णाली प्रदेशमा भौगोलिक विकटता, कडा चट्टान भएका कारण सडक निर्माणमा समस्या र।हेको इन्जिनियर शाहीले बताए । ‘भौगोलिक विकटता, कडा चट्टान फोरेर सडक निर्माण गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती छ,’ उनले भने, ‘यस्तै अवस्थामा सडक निर्माण गर्न बजेट र समय धेरै लाग्छ । प्रारम्भिक अनुमानमा हिमाली क्षेत्रमा १ किलोमिटर सडक निर्माण गरेर पिच गर्न मात्रै झन्डै साढे ३ करोड रुपैयाँ बढी खर्च हुने देखिन्छ ।’
 
कार्यक्रमअन्तर्गत चैत अन्तिमसम्म सबै सडकको फिल्ड रिपोर्टिङ गरेर काम सुरु गर्ने शाहीको भनाइ छ । हाल परियोजनाको वीरेन्द्रनगरमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयका लागि चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले ७० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

प्रदेश सरकारको ७८७ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक 

कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो ३ वर्षको कार्यकालमा ७ सय ८७ दशमलव ८७ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्रयाक निर्माण गरेको छ । ३ वर्षे कार्यकालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारले १ सय ६७ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको बताएको हो ।

प्रदेश सरकारले नयाँ ट्रयाक खोल्ने कार्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका लागि सडक निर्माण जटिल भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशका प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर गोपाल शर्मा बताउँछन् । 

आयोजनाका लागि टेन्डर आह्वान गर्दा ठेकेदारले न्यून मूल्यमा बनाइदिन्छु भनेर ठेक्का आफ्नो हातमा पार्ने तर पछि बजेट अभाव भन्दै गुणस्तरहीन काम गर्दासमेत सडकको अवस्थामा बिग्रिने गरेको महाशाखा प्रमुख शर्माले बताए ।