कास्की- गत माघमा फेवातालको सीमांकनसम्बन्धी उच्च स्तरीय समितिले तालको किनारा तोकिदियो । अब त्यसको मापदण्ड तोक्ने जिम्मा पोखरा महानगरलाई छ । 

अध्ययनकै क्रममा रहेकाले अहिले फेवा क्षेत्रमा संक्रमण छ । संक्रमणको मौका छोपेर किनार आसपासका जग्गाधनीले संरचना बनाउन थालेपछि विवाद सुरु भएको छ । 

महानगरपालिका मापदण्डको काममा व्यस्त रहेकै समय जग्गाधनीले धमाधम होटल, रेस्टुरेन्टको संरचना बनाउन थालेका हुन् । मापदण्डको टुंगो नलाग्दासम्म ६५ मिटरसम्म कुनै पनि संरचना नबनाउन महानगरले सूचना जारी गरेको छ ।

महानगरको सूचनालाई जग्गाधनीले टेरेनन् । पर्खाल भत्काउन पुगेका महानगरका कर्मचारी र व्यवसायीबीच केही बेर घम्साघम्सी भएको थियो । उक्त स्थानमा ठूलो मात्रामा सुरक्षाकर्मी पनि परिचालन गरिएको थियो ।

अटेर गरी संरचना बनाएपछि महानगरले डोजर लगाएर भत्काउन थालेको छ । वडा नम्बर १८ खपौंदी क्षेत्रमा तालको पानी भएकै ठाउँबाट लगाइएको पर्खाल भत्काउन डोजर पुग्यो । नगर प्रहरी, सरसफाइ विभाग, वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम, नागरिक समाज पोखराको सहभागितामा संरचना भत्काउन लागिए पनि स्थानीले अवरोध गरे ।

पहिले पनि त्यहीँ ठाउँको संरचना भत्काइएको थियो । महानगरले भत्काएको भोलिपल्टैदेखि फेरि बनाउने क्रम सुरु भइहाल्यो । २ मिटर अग्लो पर्खालसमेत भत्काइयो । 

‘धेरै पटक भनिसक्यौँ । जति भने पनि मान्दैनन्’, नगरप्रमुख मानबहादुर जिसी भन्छन्, ‘पहिले पनि भत्काएको हो । अटेरीले बनाएछन् । अहिले पनि भत्काइयो ।’ 

उनले संक्रमणको मौका छोपेको प्रतिक्रिया दिए । ‘उतिबेला १५ ट्रिप ढुंगा, त्रिपाल र जाली जफत गरेको हो । संरचना नबनाउन कागज गरिएको छ’, जिसीले भने, ‘दिउँसो काम गर्दैनन् । रात परेपछि हुलका हुल मान्छे ल्याएर उठाउन थाले ।’

जग्गाधनीले भने आफ्नो जग्गा संरक्षण गर्न पाउने गरी स्टे अर्डर भएको बताएका छन् । ‘हामीले तिरो तिरेर राखेको जग्गा हो । लालपुर्जा हामै्र नाममा छ । मेरो जग्गामा काम गरेर खान्छु भन्दा रोक्न पाइन्छ ?’ जग्गाधनी सेतु आचार्य भन्छिन्, ‘राज्यले नागरिकमाथि गरेको ठूलो अन्याय हो ।’

कोभिड–१९ पछि मात्रै २ दर्जन बढी यस्ता संरचना ताल किनारमा बनेका छन्, जुन महानगरले भत्काउन सकेको छैन, न त कारबाहीको दायरामै ल्याएको छ ।

नागरिक समाज पोखराका पूर्वअध्यक्ष रामबहादुर पौडेल महानगरको उदासीनताका कारण ताल किनारामा संरचना बनाउने क्रम बढेको बताउँछन् । ‘३ तहको सरकार छ । तालको हालत यस्तो छ’, उनले भने, ‘राज्यकै उदासीनताका कारण जसले जे गरे पनि हुने परिस्थिति सिर्जना भयो । ताल समाप्त पार्ने गिरोह नै अहिले सक्रिय छ ।’

जस्तो परिस्थितिमा पनि आफुहरू सम्पदा र तालको पक्षमा लागिरहने उनको भनाइ छ । तत्कालीन कास्की जिल्ला विकास समिति सभापति पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले ५ दशमलव ७ सय २६ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल ताल कायम गरेको छ ।