झापा- अहिले देशभर कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको छ । मानिसलाई रोग लाग्ने चिन्ता छ । निषेधाज्ञा जारी गरिएकाले मानिस घरमै बसिरहेका छन् । संक्रमण फैलन रोक्न चेनब्रेक गर्न भन्दै लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण संक्रमितको संख्यामा कमि पनि आइरहेको छ । तर, झापाको कन्काई नदी छेउ बस्ने स्थानीयलाई भने रोगको भन्दा वर्षायामको चिन्ता छ ।
वर्षायाममा अविरल वर्षासँगै कन्काईको भेलले सिंगो गाउँ नै सखाप पार्ने पो हो कि भन्ने त्रास छ । त्यसैले महामारीका बीच उनीहरू तटबन्ध निर्माणमा जुटेका छन् । कन्काइ नगरपालिकाको सक्रियतामा मजदुर अहिले तटबन्ध बनाउन व्यस्त छन् । झापामा कोरोनाको जोखिम अत्यधिक छ ।
दैनिक सैयौँको संख्यामा संक्रमित भेटिइरहँदा स्थानीयमा त्रास छाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा लगाएसँगै बजार, पसल र सडक खाली छन् । काम गर्न नपाएका मजदुरलाई छाक टार्न समस्या भइरहेको छ । तर, यसको विपरीत कन्काइ नगरपालिकामा भने कोरोनाको भन्दा ठूलो जोखिम अर्कै देखिएको छ ।
वर्षेनी कन्काइ नदीको बाढीले दुःख दिने गरेको स्थानीयलाई कोरोना भाइरसको कुनै परवाह नगरी नदी तटबन्धमा जुटेका छन् । दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर बिहान बेलुकाको गर्जो टार्न स्थानीय नगरपालिकाले काम दिएपछि स्थानीय खुसी छन् ।
स्थानीय प्रशासनसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन आग्रह गरिरहेको छ । कोरोनाको जोखिम बढिरहेपनि सावधानी अपनाएरै काम गरिरहेको स्थानीयको भनाइ छ । देशभर लागु भएको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा करिब ९ सय स्थानीय छानिएका छन् ।
जसमा वडा नम्बर ४ बाट मात्र २ सय ५० जना छन् । जसमध्ये अहिले ५५ जना स्थानीय काममा निस्किएका छन् । उनीहरूलाई कोरोनाको भन्दा बढी कन्काइ नदी कटानको डर छ । कन्काइ नदी तटबन्ध धनुस्कोटी योजना अन्तरगत अहिले भूरुङ्गा क्षेत्रको नदी पश्चिमको भागमा तटबन्ध भइरहेको छ ।
नदिकटान रोकथामका लागि नगरपालिकाले योजना नै बनाएर काम गरिरहेको छ । वर्षेनि बिसौको संख्यामा घर बगाउने कन्काइ नदीे ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ । स्वरोजगारका मानिस बिहान घरबाट आउने, काम गर्दा पनि मास्क लगाउने र बाहिरका मानिससँग भेट नहुने भएकाले जोखिम त्यति धेरै नभएको स्थानीय तहको बुझाइ छ ।
कोरोनाको कहरका बिच कटान र डुवानको समस्यामा रहेका कन्काइ नगरपालिकाका स्थानीयले यति बेला नदी तटबन्ध गर्नु ठूलो आवश्यकता महसुस गरिरहेका छन् । तर पनि कोरोना भाइरसको जोखिम रहेको यो समयमा जोगिनु मुख्य चुनौती हो । जसका लागि स्थानीय तहले पनि सोच्नुपर्ने देखिएको छ ।