काठमाडौं– प्रदेश १ को संखुवासभा र भोजपुरको सीमा नदीमा निर्माण हुने प्रस्तावित ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सरकार, लगानी बोर्डको कार्यालय र भारतीय कम्पनी एसजेभीएन लिमिटेडबीच समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र विकासकर्ता कम्पनी एसजेभीएन इन्डिया लिमिटेडका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरे । 

पिकिङ रन अफ द रिभरमा आधारित उक्त परियोजनाको अनुमानित लागत १३०० मिलियन अमेरिकी डलर (२०१७ को दररेट अनुसार) छ । १५ चैत २०७५ मा सम्पन्न लगानी सम्मेलन अवसरमा उक्त परियोजना लगानीकर्ताबीच प्रस्तुत गर्न लगानी बोर्डको ३५औँ बैठकले अनुमति दिएको थियो ।

सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको उक्त परियोजनाका लागि प्राप्त प्रस्तावमध्येबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्पर्धाको प्रक्रिया अवलम्बन गरी १६ माघ २०७७ माघ १६ मा बसेको लगानी बोर्डको ४६औँ बैठकले परियोजनालाई निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण ढाँचामा विकास गर्न भारतीय कम्पनी एसजेभीएन लिमिटेडको प्रस्तावलाई छनोट गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

८ असार २०७८ मा बसेको लगानी बोर्डको ४७औँ बैठकले उक्त समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न अख्तियारी दिएको थियो ।

समझदारीपत्रमा उल्लिखित कार्यादेशबमोजिम विकासकर्ता कम्पनीले समझदारीमा हस्ताक्षर भएको मितिले २ वर्षभित्र विस्तृत परियोजना अध्ययन सम्पन्न गरी लगानी बोर्डमा स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्नेछ । बोर्डको कार्यालयले परियोजनाको अध्ययनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ । 

हस्ताक्षर कार्यक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री एवं लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले परियोजना निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढ्ने विश्वास गर्दै सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । यो समझदारीले मुलुकको आर्थिक विकासमा नयाँ आयाम थपिने उनको धारणा छ । 

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले कार्यालयले गरेको प्रभावकारी सहजीकरणबाट अरुण ३ परियोजनाको कार्यान्वयन सहज भएको र तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाका लागि पनि सहजीकरण गरिने जानकारी दिए । 

बुट ढाँचामा विकास गरिने ठूलो लागतको परियोजना अध्ययनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनु दुवै मुलुकबीचको व्यावसायिक सम्बन्धमा कोसेढुंगो भएको बताए ।

ठूला रुपान्तरणकारी परियोजनामा सार्वजनिक÷निजी साझेदारीलाई प्रवद्र्धन र निजी लगानीलाई सहजीकरण गरी लगानी आकर्षित गर्न बोर्ड केन्द्रित रहेको भट्टले जानकारी दिए । 

कार्यक्रममा भारतीय कम्पनी एसजेभीएन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक शर्माले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना विकास गर्न आफूहरूको प्रस्तावलाई छनोट कम्पनीप्रति विश्वास गरेकामा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले दुवै मुलुकबीच तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको विकासले पूर्वाधार विकासमा थप महत्त्वपूर्ण
योगदान दिलाउने बताए । उक्त अवसरमा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, सरकारका सचिव, लगानी बोर्डका सदस्य तथा एसजेभीएनका पदाधिकारीलगायत सहभागी थिए ।