ताप्लेजुङ– ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिकाले असोज मसान्तभित्र योजना दर्ता, नवीकरण र सम्झौता गर्न नगए त्यसको विकल्प खोज्ने भएको छ ।

 
उपभोक्ता समिति गठन, पुनर्गठन र अनुमोदन गरी पठाउन सबै वडा कार्यालयलाइ परिपत्र गर्दै गाउँपालिकाले वडा कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायको सिफारिस–पत्रसमेत संलग्न राखी असोज मसान्तभित्रका योजना सम्झौता गरिसक्न भनेको हो । 

 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्बरबहादुर आङ्देम्बेका अनुसार १७ साउन २०७८ को कार्यपालिका बैठकले उपभोक्ता समिति गठन, पुनर्गठन र अनुमोदन तथा योजना सम्झौताको कार्यसर्तसमेत तय गरेको छ ।

 

उपभोक्ता समितिले श्रममूलक प्रविधिबाट कार्य गर्न नसक्ने भए कार्यालयले नियमानुसार काम अघि बढाउने भएकाले त्यसबारे गाउँपालिकालाई लिखित जानकारीसमेत दिनुपर्नेछ ।

 

उपभोक्ता समितिको गठन सम्बन्धित वडा सचिवको रोहवरमा आयोजना स्थलमै आयोजनबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने लाभान्वित समूहको भेला बोलाएर ७ देखि ११ सदस्यीय समिति गठन गर्न पालिकाले आग्रह गरेको छ ।

 

समितिका सदस्य साक्षर हुनुपर्ने, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको तीनपुस्ते विवरण उल्लेख भएको हुनुपर्ने, उपभोक्ता समितिको गठन प्रक्रिया सर्वसम्मत हुनुपर्ने, समितिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने र मुख्य कार्यकारी पद क्रमशः अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमध्ये कम्तीमा १ जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने गरी पालिकाले उपभोक्ता समिति गठन गर्ने नीति लिएको छ । 

 

यस्तै, उपभोक्ता समिति आयोजना आसपास तथा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेबाटै छनोट गर्नुपर्ने, उपभोक्ता समितिमा उपलब्ध भएसम्म दलित, महिला, आदिवासी जनजाति र पिछडिएको समुदायबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व भएको हुनुपर्ने पालिकाको सर्त छ ।

 

उपभोक्ता समिति गठनकै बखत कम्तीमा १ जना महिलासहित ५ जनाको अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्ने, २५ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार अनिवार्य बैंक खातामार्फत मात्र गर्नुपर्ने, कार्य सञ्चालन श्रममूलक प्रविधिबाट गर्नुपर्ने र सर्तबमोजिम कार्य भएको नदेखिए सम्झौता अन्त्य हुने नीति पालिकाले बनाएको छ । 

 

तोकिएको समयभित्र उपभोक्ता समिति गठन नभए पालिकाले हस्तक्षेप गरी वैकल्पिक माध्यमबाट योजना कार्यान्वयन गर्नेछ । उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता भएका योजना तथा कार्यक्रम उपभोक्ता समितिले अन्यबाट गराउन नपाउने, साविककै उपभोक्ता समितिबाट योजना सञ्चालन गर्ने भए भेलाले उक्त साविककै उपभोक्ता समितिलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने, लाभको पदमा रहेका व्यक्ति, वहालवाला शिक्षक तथा कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाई उक्त सजाय भुुक्तान गरेको कम्तीमा ३ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति र सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको व्यक्ति उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाउने पालिकाले नीति बनाएको छ । 

 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आङ्देम्बेका अनुसार योजनाको फरफारक नगराउने र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा पेस्की बेरुजु भएका व्यक्ति उपभोक्ता समितिको पदाधिकारी बन्न पाउने छैनन् ।

 

आयोजना सञ्चालन हुने वडा २ वा सोभन्दा बढी भए सम्बन्धित सबै वडाका सम्बन्धित प्रतिनिधिको समन्वयमा उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्ने, उपभोक्ता समिति गठन गर्दा वडा सचिव वा निजले तोकेको वडाको कर्मचारीका सम्बन्धित प्रतिनिधिको रोहवर अनिवार्य हुनुपर्ने पालिकाको नीति रहेको छ ।

 

उपभोक्ता समिति गठन÷पुनर्गठन कार्यमा खटिने कर्मचारी वा सम्बन्धित प्रतिनिधिले उपभोक्ता समिति गठन गरेपछि सोसम्बन्धी प्रतिवेदन गाउँपालिकामा पेस गर्नुपर्ने, प्रचलित ऐन, नियम, प्रक्रिया र मापदण्डविपरीत उपभोक्ता समिति वा अनुगमन समिति गठन गरेको पाइए गठन वा सिफारिस गर्ने कर्मचारी वा प्रतिनिधि वा संस्थालाई कारबाही हुने र उपभोक्ता समितिले योजनाका लागि विनियोजन भएको रकमको थप २० प्रतिशत लागत सहभागिता श्रमबापत बेर्होनुपर्ने पालिकाले नीति बनाएको छ । 

 

यस्तै, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण तथा मर्मत गर्न व्यवस्थापन समितिबाहेकको छुट्टै उपभोक्ता समिति बनाउनुपर्ने पालिकाले बताएको छ ।