काठमाडौं –मुलुकभित्रको विद्युत प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माणाधीन हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा अवरोधै अवरोध छ ।  ८ वर्षअघिबाट निर्माण सुरु भएको आयोजना अवरोधका कारण अझैसम्म सम्पन्न हुन नसकेको हो । 

मकवानपुरको हेटौंडा उप–महानगरपालिका वडा नम्बर ११ थानाभर्‍याङ सब–स्टेसनबाट सुरु भई सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा जोडिने प्रसारण लाइन १० वटा जिल्ला पार भएर जान्छ ।

प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटानको स्वीकृतिको प्रक्रियागत अल्झन, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायत कारणले निर्माण ढिला भएको हो । स्थानीय अवरोध खुलाई निर्माणका लागि प्राधिकरणले गरिरहेको प्रयास पनि सफल हुन सकिरहेको छैन ।

रणनीतिक महत्त्वको प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् धनुषास्थिति ढल्केबर सब–स्टेसनबाट लाइन क्षमता अभावमा पश्चिमतर्फ पठाउन सकिएको छैन ।  अहिले ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ १३२ केभी प्रसारण लाइन मात्रै छ । पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने २ सय ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि ७ सय ९२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्छ । यसमध्ये ६ सय ५९ टावरको जग हालिएको छ भने ६ सय ३३ खडा गरिएको छ ।

रुख कटानको स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ र स्थानीयको अवरोधका कारण बाँकी टावर निर्माण हुन सकेको छैन । सबै टावर खडा गरिसकेपछि ठेकेदार कम्पनीले तार तान्न सुरु गर्नेछ ।   हेटौँडा उपमहानगर वडा नम्बर १५, १६ र १७ स्थित हटिया क्षेत्रका बासिन्दाको अवरोधका कारण निजी जग्गामा पर्ने १४ वटा टावर निर्माण सुरु हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणले अवरोध हटाउन बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री एवं हेटौंडा नगरपालिका पूर्वप्रमुख डोरमणि पौडेल, स्थानीय राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, प्रभावितसँग पटक– पटक छलफल गरे पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । स्थानीयले प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै सामुदायिक वनमा पर्ने टावरसमेत निर्माण गर्न दिएका छैनन् भने निर्माण गरिएका दुई वटा टावर सार्न माग गरिरहेका छन् ।

उनीहरूले प्रसारण लाइन मानव बस्तीबाट नलगी जंगलबाट लैजानुपर्ने माग गरेका छन् । आयोजनाले भने सबै प्रक्रिया पूरा गरी डिजाइन गरिएकाले अहिले आएर रुट परिवर्तन गर्न नसकिने प्रस्ट पार्दै आएको छ । 

प्रसारण लाइन निर्माणमा निरन्तर अवरोध भएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ, आयोजना प्रमुख श्याम यादवको टोलीले केही दिनअघि अवरोध स्थलको अवलोकन गरी प्रभावितसँग छलफल गर्दै राष्ट्रिय महत्त्वको प्रसारण लाइन निर्माणमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको छ । 

‘माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ ल्याउन नसक्दा यता नपुग्ने, उता खेर फाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न यो लाइन जतिसक्दो छिट्टो निर्माण गर्नुपर्नेछ । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका विषयमा छलफल गरौँ । विवाद चर्काउनेभन्दा पनि टुंग्याउनतर्फ लागौँ’, घिसिङले भने । 

लाइन निर्माण भइरहेको अवरोध हटाउन आयोजनामा सहुलितपूर्ण ऋण प्रवाह गरेको विश्व बैंकले सहजकर्ता नियुक्त गरेको जानकारी दिँदै घिसिङले त्यसमार्फत विवाद समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे । वडा नम्बर १६ का वडाध्यक्ष रामकृष्ण कोइरालाले मानव बस्ती छलेर प्रसारण लाइन लैजाने अवस्था हुँदाहुँदै यसतर्फ आयोजना व्यवस्थापनले ध्यान नदिएको बताए । ‘विकासविरोधी हाइनौँ । अहिलको मार्ग व्यावहारिक छैन । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने गरी वन क्षेत्रबाट लाइन लैजानुपर्छ’, कोइरालाले भने, ‘समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग गर्न हामी तयार छौँ ।’ 

स्थानीयले सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर र सिराहाको लाहान पडरिया क्षेत्रमा पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरेका छन् । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४४० केभी प्रसारण लाइन विद्यमान १३२ केभी प्रसारण लाइन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नजिक र प्रायः समानान्तर छ ।

प्रसारण लाइनको मार्गधिकार क्षेत्र प्रसारण लाइनको केन्द्र बिन्दुबाट दायाँ बायाँ २३/२३ मिटर हुनेछ । आयोजनाले ५१८ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका रुख काट्नुपर्ने र ३० हेक्टर निजी कृषियोग्य जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । मार्गधिकारमा ४७५ हेक्टर निजी जग्गा र १७१ वटा घर तथा अन्य संरचना प्रभावित हुनेछन् । 

सरकार, विद्युत प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको हो । यसबाट मुलुकभित्रको प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापार सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।