काठमाडौं– संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा पहिचान भएको १ हजार ६१ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण तत्काल अगाडि बढाउन स्थानीयले माग गरेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको नेतृत्वमा बुधबार आयोजनाको स्थलगत अवलोकनमा गएको अर्थ मन्त्रालय, विश्व बैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीलाई स्थानीयले आयोजना जतिसक्दो छिट्टो निर्माण सुरु गर्न आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । 

माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना प्रभावित सरोकार मञ्चका अध्यक्ष लादर भोटेले आफ्नो भूगोलबाट बनेको पानीबाट उत्पादित बिजुली बाल्न आतुर रहेकाले आयोजना निर्माण जतिसक्दो छिट्टो सुरु गर्नुपर्ने बताए ।

‘आयोजना बन्न लागेकामा खुसी छौँ । आयोजनासँगै सडक निर्माण हुने भएकाले गाडी चड्न पाउनेछौँ । विद्यालय तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार हुनेछ’, भोटेले भने, ‘आयोजनाको अनुगमन गर्ने र हेरेर जाने मात्रै हैन, वास्तविक रूपमै निर्माण सुरु गर्नुप¥यो, स्थानीय रूपमा हुने अवरोध हटाएर आयोजना सफल बनाउन तयार
छौँ ।’

मन्त्री भुसालले आयोजनाको अहिले भइरहेको विस्तृत अध्ययनलाई जतिसक्दो छिट्टो सक्ने र लगानी स्वरूप टुंगो लगाएर निर्माण सुरु गरिने जानकारी दिइन् ।
‘आयोजना चर्चामा आउने तर दशकौँसम्म निर्माण नहुने अवस्था छ । यसको अन्त्य गरी माथिल्लो अरुण स्थानीयले लाभ पाउने गरी निर्माण गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘आयोजनाको लाभको हकहदार स्थानीय नै भएकाले निर्माणमा सहयोग गर्नुहोला ।’

सरकारले अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाउने बताएको छ । ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत चार अंकको जडित क्षमता (१०६१ मेगावाट) भएको माथिल्लो अरुण प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो आयोजना हो । 

आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर र विश्व बैक, युरोपेली लगानी बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने मोडलमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । आयोजनामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि लगानी रहनेछ । 

विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घन्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत १ अर्ब ३८ करोड अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ) छ ।

कुल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।

प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो । 

आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निजी जग्गा यो वर्षबाट अधिग्रहण र करिब २४ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने १८० हेक्टर जग्गामध्ये १ सय २० हेक्टर अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । आयोजनाबाट २५ घरपरिवार विस्थापित हुनेछन् । 

सन् २०२२ मा सबै अध्ययन सक्ने र २०२३ भित्र ठेकेदारलाई निर्माणका लागि आयोजना स्थलमा परिचालन गरिसक्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ । आयोजना निर्माण सन् २०३० भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । विश्व बैंकको १ करोड ३१ लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । 

ऊर्जामन्त्री भुसाल नेतृत्वको टोलीमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक सन्दीपकुमार देव, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टविग सोफर, कार्यकारी निर्देशक मोहम्मद हसन अहमदलगायत थिए ।
टोलीले आयोजनाको मुख्य संरचना र विद्युत्गृह निर्माण स्थलको अवलोकन गरेको थियो ।