काठमाडौं– आउँदो २ वर्षभित्र सबै नेपालीलाई विद्युत् सेवा पुर्‍याउने सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन हुने संकेत देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार कर्णाली प्रदेशका ४ जिल्लामा विद्युत् सेवा पुग्न सकेको छैन । ती जिल्लामा पनि छिट्टै केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ ।

 

प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल ७५३ मध्ये ४७१ स्थानीय तहमा ९० देखि १०० प्रतिशत नै विद्युतीकरण भएको छ । यस्तै, ११३ स्थानीय तहमा ६५ देखि ९० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । 

४५ स्थानीय तहमा ३५ देखि ६५ प्रतिशत, ६३ स्थानीय तहमा ५ देखि ३५ र ६१ स्थानीय तहमा ५ प्रतिशत हाराहारी बिजुली उपलब्ध छ । दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेको क्षेत्रमध्ये ऊर्जाको उपलब्धता पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ । सरकारले सबैलाई ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले त्यसका लागि सबै प्रकारको साधन–स्रोत उपलब्ध गराएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिकी अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालका अनुसार बिजुली पुगेका क्षेत्रमा गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा दिने र नपुगेका स्थानमा खटिएरै भए पनि उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । 

 

प्राधिकरणका अनुसार देशभर ६२ लाख १८ हजार ३९५ घरधुरी रहेकामा तीमध्ये कुल ८९.७० प्रतिशतमा बिजुली पुगेको हो । प्रदेश १ मा ८६.९५ प्रतिशत, प्रदेश २ मा ९९.६६ प्रतिशत, बागमतीमा ९५.९१ प्रतिशत, गण्डकीमा ९५.६८ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ९४.९१ प्रतिशत, कर्णालीमा ४३.८७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ७१.०७ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ ।

यो विवरणका आधारमा प्रदेश २ ले धेरै नै सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ भने कर्णाली प्रदेशमा अझै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्राधिकरणले अधिकांश स्थानमा ११ र ३३ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली दिएको छ ।  ती प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्ने र ट्रान्सफर्मर थप क्षमताको राख्ने लक्ष्यसाथ काम गरिरहेको छ । यसबाट गुणस्तरीय र भरपर्दो बिजुली उपलब्ध हुनेछ । 

 

प्रदेश १ का १४ जिल्लामध्ये सोलुखुम्बुमा ६.०२ घरधुरीमा मात्रै बिजुली पुगेको देखिन्छ । झापामा ९८.९१, मोरङमा ९८.०२, सुनसरीमा ९९.६२, धनकुटामा ९७.६५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ । 

प्रदेश १ को ओखलढुंगाको अवस्था कमजोर देखिन्छ । यो जिल्लामा मात्रै ४६.०६ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ । थप बिजुली उपलब्ध गराउन १ हजार ३४१ वटा ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । 

 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार प्रदेश २ का ८ वटै जिल्ला करिब शतप्रतिशत विद्युतीकरण हुने अवस्थामा पुगेका छन् । प्राधिकरणका लागि यो ठूलो सफलता हो । 

कुल १० लाख ८९ हजार ८७४ घरधुरीमध्ये ९९.६६ प्रतिशतमा बिजुली सेवा पुगेको छ । सो प्रदेशको बिजुलीको प्रणाली सुधारका लागि थप ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट उपलब्ध भएको छ । 

 

सरकारको लक्ष्यअनुसार नै प्राधिकरणले सबै नागरिकलाई भरपर्दो बिजुली उपलब्ध गराउन लागिपरेको र त्यसमा क्रमशः सफलता हासिल भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । 

यस्तै, बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाका कुल १५ लाख ३ हजार २७८ घरधुरीमध्ये ९५.९१ प्रतिशतमा बिजुली उपलब्ध भएको छ । संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यकाका २ जिल्ला र नुवाकोटमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण हुँदा ललितपुरमा ९९.८८ प्रतिशत छ ।

 

सिन्धुलीमा ६९.५१, मकवानपुरमा ८९.१९, धादिङमा ९१.१३, चितवनमा ९२.२२ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । रामेछापमा ९९.२९, दोलखामा ९९.५२, रसुवामा ९६.४९ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण भएको छ । 

 

प्राधिकरणको विवरणअनुसार सिन्धुलीको फिक्कल र हरिहरपुरगढीमा बिजुली पु¥याउन अझै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । काभ्रेको खानीखोला र महाभारतमा पनि बिजुली उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई निकै मिहिनेत आवश्यक छ । धादिङको रुवीभ्याली गाँउपालिकामा विद्युतीकरणका लागि अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । 

 

प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गण्डकी प्रदेशका कुल ६ लाख १२ हजार ६५८ घरधुरीमध्ये ९५.६८ प्रतिशतमा बिजुली पुगेको छ । स्याङ्जा र पर्वतमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण छ ।

मनाङमा ६७.६८, नवलपुरमा ८८.४०, म्याग्दीमा ९२.३५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ । गोरखाको चुमनुम्रीमा हालसम्म विद्युत् पुग्न सकेको छैन भने धार्चेमा १५.१८ प्रतिशतमा मात्रै उपलब्ध छ । मनाङको नुर्फु अन्धकारमा छ भने नवलपुरको बुलिङटारका सबै घरधुरीमा बिजुली उपलब्ध गराउन थप मिहिनेत गर्नुपर्छ । 

 

लुम्बिनी प्रदेशका कुल १२ जिल्लाका १० लाख १९ हजार ७०३ घरधुरीमध्ये ९४.९१ प्रतिशतमा बिजुली पुगेको छ । रुकुम पूर्वमा मात्रै १९.२५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली उपलब्ध हुन सकेको छ ।

 

रोल्पामा ६२.१७ घरमा बिजुली पुग्दा अन्य जिल्लामा भने ९० प्रतिशत बढी विद्युतीकरण भएको छ । पाल्पाको निस्दी, रोल्पाको गंगादेव, परिवर्तन र थवाङ, पूर्वी रुकुमको पुथा उत्तरगंगा र भूमेमा सरकार र प्राधिकरणले अझै लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

कर्णाली प्रदेशको कुल तीन लाख ४७ हजार ९३६ घरमध्ये हालसम्म ४३.८७ प्रतिशतमा मात्रै बिजुली उपलब्ध भएको छ । पश्चिम रुकुममा ७५.०२, सल्यानमा ५२.८८ प्रतिशत घरमा विद्युतीकरण हुँदा मुगुमा १९.६४, जाजरकोटमा १६.१५, जुम्लामा १९.३० प्रतिशतमा सीमित छ । विवरणअनुसार सुर्खेतका ३, दैलेखका ३, जाजरकोटका ४, डोल्पाका ६, जुम्लाका ५, कालीकोटको १, मुगुको ३, हुम्लाका ४ स्थानीय तहमा बिजुली उपलब्ध हुन सकेको छैन । 

    
सुदूरपश्चिम प्रदेशका कुल ९ जिल्लाका ५ लाख ४७ हजार ६७१ घरमध्ये हालसम्म ७१.०७ प्रतिशतमा बिजुलीको केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेको छ । त्यसमा बाजुरा १३.४४, बझाङमा २१.५८, दार्चुलामा ४०.५८, बैतडीमा ३४.३६ र अछाममा ४५.३५ प्रतिशतमा बिजुली उपलब्ध छ । बाजुराका ५, बझाङको १, अछामका २, बैतडीको ३, दार्चुलाका २ स्थानीय तह अझै पनि बिजुलीको पहुँचबाट टाढा छन् ।