close

काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग : विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अगाडि बढाइँदै

काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग : विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अगाडि बढाइँदै

Trulli
ADVERTISEMENT

काठमाडौं–तीन वर्ष पहिले नै प्रारम्भिक अध्ययन सकिएको काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन अघि बढेको छ । डेढ महिना पहिले सरकार र भारतीय सरकारबीच सम्झौता भएपछि अहिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अघि बढेको रेल विभागले जनाएको छ ।


संघीय राजधानी काठमाडौंलाई भारतको रक्सौलसँग जोड्ने सो रेलमार्गका अध्ययनमा भारत सरकारको नै लगानी रहेको छ । अक्टोबरमा सम्झौता भएपछि भारतीय पक्ष आएर अध्ययनमा लागेको विभागका महानिर्देशक दिपकुमार भट्टराईले बताए ।

 

१८ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । उनले भने, ‘भारतीयले त्यो समयभन्दा चाँडो सक्छौँ भनिररहेका छन् ।’ भारतीय पक्षले सन् २०१८ मा प्रारम्भिक (प्रिलिमनरी इन्जिनियरिङ एन्ड ट्राफिक सर्वे) अध्ययन सकाएको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए । पहिलो चरणको काम भए पनि अझै महत्त्वपूर्ण काम बाँकी छ । अहिलेको विस्तृत अध्ययनमा ‘फाइनल लोकेसन सर्वेक्षण’ हुने बताइएको छ ।


रेलमार्गको लम्बाइ झन्डै १३६ किमि हुने प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा देखिएको छ । रेलमार्ग निर्माणमा कति लगानी लाग्ने भनी यकिन नभएको महानिर्देशक भट्टराईको भनाइ छ । विस्तृत अध्ययन हुँदा नै पहिले त्यसमा लाग्ने लगानी यकिन हुने र त्यसकै आधारमा कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छलफल हुने उनले बताए ।


लगानीका विषयमा कसले गर्ने र कति र कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । लगानी यकिन भएपछि त्यसकै आधारमा भारत सरकारलाई भन्ने कि अरू विकल्पमा जाने टुंगो लाग्नेछ । भारत सरकारले निर्माण गरिरहेका दुई देश जोड्ने अरू रेलमार्ग पनि ब्रोड गेजमा निर्माण भएको थियो । दुई देश जोड्ने सो रेलमार्ग निर्माण भएर रेल सञ्चालनमा आएपछि भारतबाट आयात हुने सामान सीमासम्म ल्याउन र त्यहाँबाट संघीय राजधानी काठमाडौंसम्म लाग्ने लागत कम हुनेछ ।


भारतबाट आयात हुने सामानको ठूलो हिस्सा वीरगञ्जबाट आउने र त्यो सामानमध्ये काठमाडौंमा आइपुग्ने धेरै भएकाले पनि लागत कम हुनेछ । आयातका लागि कम लागत हुँदा त्यसले सामानको समेत मूल्य घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले आफ्नै लगानीमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अघि बढाइरहेको छ भने छिमेकीसँग जोडिने गरी रेलमार्गको कतै अध्ययन र कतै निर्माण अघि बढाइएको छ । 

 

सन् २०१२ मा भारत सरकारसँग सीमाका पाँच ठाउँमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पाँच स्थानमा रेल निर्माण गर्ने भनिए पनि एउटा यो र अर्को बथनाहादेखि विराटनगरको रेलमार्गमा मात्रै निर्माण भइरहेको छ । अरू तीन स्थानमा भने सुरु नै हुन सकेको छैन ।


केही वर्ष पहिले चीन सरकारले काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग निर्माणमा चासो देखाएको थियो । केरुङबाट काठमाडौं र काठमाडौंबाट पोखरा र लुम्बिनीसम्मको रेलमार्ग निर्माणका लागि छलफल भए पनि अध्ययन अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले आफ्नै लगानीमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण अघि बढाइरहेको छ । सो रेलमार्ग पनि बजेटको कमी, जग्गा प्राप्ति समस्यालगायतका कारणले गति लिन सकेको छैन ।


नेपालमा राणाकालमै १९८४ तिर भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगञ्ज तथा १९९४ तिर जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेल सेवा सञ्चालनमा थियो । उक्त रेलसेवा बन्द भएको लामो समयपछि अहिले रेलमार्ग निर्माण अघि बढिरहेको छ ।