काठमाडौं– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रातो किताब र बजेट तथा कार्यक्रम नभएका सडक र पुलका योजना आउन थालेपछि त्यसलाई सडक विभागलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयको निर्देशनपछि विभागले गौरवका आयोजनादेखि सडक डिभिजनलाई नयाँ योजना र थप बजेटका लागि समावेश हुने फाइल पेस नगर्न परिपत्र जारी गरेको हो ।

रातो किताबमा नभएका सडक तथा पुलका योजना चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्न विभाग हुँदै मन्त्रालयसम्म पुग्न थालेपछि अहिले नयाँ योजना र थप बजेटका लागि आउने फाइल रोक्न थालिएको छ । पहुँचका भरमा मन्त्रीदेखि सांसद, नगरपालिका र कतिपय संस्था सडक र पुलका योजना ल्याएर विभाग आउन थालेपछि मन्त्रालयमा पठाइएको विभागका एक अधिकारीले बताए ।

विभागका त्यस्ता खाले फाइल आएपछि मन्त्रालयमा पठाउने गरेको भन्दै उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट नै फाइल समावेश नगर्न निर्देशन आएपछि विभागले मातहतका निकायलाई परिपत्र जारी गरेको हो ।’

रातो किताबमा नभएका सडक तथा पुलका योजनाको पनि योजना स्टिमेट गरेर सडक र पुल बनाउने प्रस्ताव आउन थालेको विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले जानकारी दिए । स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रम र स्रोत सुनिश्चितता नभएका योजना कार्यान्वयनका लागि दबाब नै आउने गरेकाले विभागले मन्त्रालयमै पठाउने गरेको उनले जानकारी दिए ।

तर, मन्त्रालयले पनि यस्ता कार्यक्रम नपठाउन निर्देशन दिएको भन्दै उनले आयोजनादेखि सबै डिभिजनलाई परिपत्र गरिएको बताए । अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन विधेयकमा खर्चसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेर विनियोजित बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढाउन भनिसकेको छ ।

अर्थले बजेट तथा कार्यक्रमबाहेकका योजना कार्यान्वयन गरी अगाडि बढाए सम्बद्ध पदाधिकारी नै जिम्मेवार हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । विभागले ती फाइल मन्त्रालयमा पठाए पनि १४ पुसको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार थप बजेट तथा नयाँ योजनासम्बन्धी फाइल मन्त्रालयबाट विभागमै फिर्ता भएका थिए ।