काठमाडौं–स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत तीन वर्षमा मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ४० वटाले कार्यालय सञ्चालनका लागि प्रशासकीय भवन निर्माण गरेको विभागले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । स्थानीय पूर्वाधार विभागले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममार्फत ४० प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण भएको हो ।

कार्यक्रम सञ्चालन भएको पहिलो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ११ स्थानीय तहले स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण गरेका थिए भने दोस्रो आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा २९ वटाले भवन बनाएका छन् ।

विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षदेखि २ सय ४० स्थानीय तहमा प्रशासकीय भवन निमार्णको काम भइरहेको छ । यो वर्ष थप ५० वटा स्थानीय तहमा गरेर जम्मा २ सय ९० स्थानीय तहमा प्रशासकीय भवन निर्माणको काम भइरहेको विभागका सूचना अधिकारी होमनाथ पौडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कतिपय स्थानीय तहमा कार्यविधिअनुसार निरन्तर काम भइरहेको, कतिपय स्थानीय तहमा यसै वर्ष सकिने र कतिपय अर्को वर्ष सकिने अवस्था छन् । कतिपय स्थानीय तहले भर्खरै मात्र ठेक्का आह्वान गरेर भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेका सूचना अधिकारी पौडेलले बताए ।

भवन संघीय र स्थानीय तहको संयुक्त खर्चमा निर्माण हुन्छ । विभागका अनुसार यो पाँचवर्षे कार्यक्रम हो । प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न मन्त्रालयबाट एकमुष्ट रकम विनियोजन हुँदै आएको छ ।

विभागका अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन भएको पहिलो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ३० करोड ५२ लाख, दोस्रो आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । अन्य क्षेत्रबाट ५० करोड रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरेर १ अर्ब २६ करोड र चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ९९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

पहिलो आर्थिक वर्षको सबै रकम र दोस्रो आर्थिक वर्षमा ९० करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । गत असारमा रकमान्तमार्फत बजेट थप गरिए पनि कोभिड–१९ का कारणले सबै रकम खर्च हुन सकेन ।

पहिलो वर्षमा ११ स्थानीय तहले बनाए

विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ६ प्रदेशका ११ स्थानीय तहले प्रकाशकीय भवन निर्माण गरेका छन् । सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार स्थानीय तहले प्रशासकीय भवन निर्माण गरेका छन् ।

त्यस्तै, दोस्रोमा बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका २/२ स्थानीय तहले प्रशासकीय भवन निर्माण गरेका छन् । सबैभन्दा कम प्रदेश १, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा १/१ स्थानीय तहले भवन निर्माण गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिममा बाजुराको हिमाली गाउँपालिका, डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका, कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका र कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका, बागमती प्रदेशमा ललितपुरको कोंज्योसोम गाउँपालिका, चितवनको राप्ती नगरपालिका, गण्डकी प्रदेशमा गोरखाको पालुङटार नगरपालिका र स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकाले प्रशासकीयक भवन निर्माण गरेका छन् ।

यस्तै, भवन निर्माण गर्नेमा प्रदेश १ मा इलामको इलाम नगरपालिका, लम्बिनी प्रदेशमा रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका र कर्णाली प्रदेशमा सल्यानको कुमाख गाउँपालिका रहेका छन् ।

दोस्रो वर्षमा २९ स्थानीय तहले बनाए

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा २९ स्थानीय तहले प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न सफल भएका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशका ८ स्थानीय तह र दोस्रोमा बागमती प्रदेशका ६ स्थानीय तह रहेका छन् । 

यस्तै, प्रदेश १ का पाँच स्थानीय तह, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका चार/चार स्थानीय तह तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश र मधेस प्रदेशका १÷१ स्थानीय तहले मात्रै प्रशासकीय भवन निर्माण गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा दाङका बंगलाचली, बबई र राप्ती गाउँपालिका, बर्दियाको मधुवन नगरपालिका, प्यूठानको सरुमरानी गाउँपालिका, गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिका, रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका, कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका रहेका छन् ।

यस्तै, बागमती प्रदेशमा नुवाकोटको दुप्चेश्वर, शिवपुरी र तादी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका, रामेछापको रामेछाप नगरपालिका र सिन्धुलीको मरिन गाउँपालिका रहेको छ । प्रदेश एकमा झापाका कनकाई नगरपालिका र हल्दीबारी गाउँपालिका, इलामको चुलाचुली गाउँपालिका, उदयपुरको बेलका नगरपालिका र खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी गाउँपालिका रहेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका र आँधीखोला गाउँपालिका, गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका र लमजुङको राईनास नगरपालिका रहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका, दैलेखको दुल्लु नगरपालिका, जाजरकोटको भेरी नगरपालिका र सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका रहेका छन् । मधेस प्रदेशमा सप्तरीको खडक नगरपालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकाले प्रशासकीय भवन बनाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ४३ वटा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माणाधीन अवस्थामै रहनेछन् भने ३० वटा भवन निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको छ । त्यस्तै, २३ स्थानीय तहले भवन निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रियामा जाने तयारी गरिरहेका छन् ।

१५ स्थानीय तहले भवन निर्माणका लागि एकमुष्ठ ठेक्का आह्वान नगरी आंशिक रूपमा टेन्डर आह्वान गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा ५० स्थानीय तहले भवन निर्माणका लागि बजेट मागेका छन् ।

स्थानीय तह प्रशासकीय भवन कार्यविधि २०७८ अनुसार गाउँपालिकाले बढीमा ९ करोड रुपैयाँसम्मको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न सक्नेछन् । यसका लागि सरकारले ६० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

नगरपालिकाको हकमा बढीमा १२ करोड रुपैयाँसम्म लागतमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । यस्तै, उपमहानगरले १५ करोड रुपैयाँसम्मको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्दा ४० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । महानगरपालिकाको हकमा भने कार्यविधिमा केही उल्लेख गरिएको छैन ।

पर्याप्त संरचना भएका कारण रकम विनियोजन गरिरहनु नपर्ने स्थानीय तह २ वटा रहेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछामको मंगलसेन नगरपालिका छ ।