close

आउँदो चैतभित्र मात्रै काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी 

आउँदो चैतभित्र मात्रै काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी 

Trulli
ADVERTISEMENT

सिन्धुपाल्चोक– खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले गत असारको बाढीबाट क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पुनःस्थापना गरी आगामी चैत मसान्तभित्र काठमाडौं उपत्यकाबासीलाई मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने गरी कार्य सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनी र आयोजनाका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।  


आयोजना स्थलको स्थलगत निरीक्षण गर्न मेलम्ची पुगेका मन्त्री चौधरीले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोका कर्मचारीलाई नागरिकको चासोको विषयसमेत रहेको राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवक्र्स र आयोजनाका अन्य भौतिक संरचना ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्धारित मितिमै पूरा गर्न निर्देशन दिए ।   

 


परीक्षणको रूपमा आयोजनाबाट काठमाडौं उपत्यकामा पानी आपूर्ति गरिएकामा गत १ असार र त्यसपछि मेलम्ची नदीमा आएको बाढीपहिराले क्षति पु¥याएपछि आयोजनाको पुनर्निर्माण गरी पानी पठाउने काम गर्न सरकारले सिनो हाइड्रोसँग सम्झौता गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ७ माघमा देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा यसै वर्षभित्र आयोजनालाई पुनःसञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।   


   
नेपालको संविधानको धारा ३५९४० बमोजिम प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई शुद्ध खानेपानी र सरसफाइ सेवाको पहुँचलाई मौलिक हकको रूपमा संरक्षण गरेअनुसार शुद्ध र गुणस्तरीय खानेपानी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले मेलम्ची आयोजनाको पुनःस्थापना गरी काठमाडौं उपत्यकाबासीलाई यो वर्षभित्र मेलम्चीको पानी वितरण गरेरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरे ।

 


उनले आयोजना पूर्ण सञ्चालन नभएसम्म स्थलगत अवलोकन गरी हप्तैपिच्छे कार्यप्रगति लिने र मूल्यांकन गर्ने बताए । मन्त्री चौधरीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा ठेकेदार कम्पनीबाट बाढीले मेलम्ची बजारदेखि हेडवक्र्स रहेको अम्वाथानसम्मको सडक क्षतिग्रस्त हुँदा आयोजना स्थलसम्म पुग्ने अवस्था नरहेकामा शुक्रबारदेखि नै डोजर र स्काभेटरले पहँुच मार्ग निर्माण सुरु गरिसकेका छन् ।


मन्त्री चौधरीसँगै मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य व्रजाचार्य, खानेपानी तथा ढल निकास विभागका महानिर्देशक, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक, हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पासहितको प्राविधिक टोलीले सो क्षेत्र निरीक्षण गरेको थियो ।