काठमाडौं–संसदीय समितिले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्टट्रयाक) लाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक थप रकम व्यवस्थापनका लागि सरोकारवाला मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने भएको छ ।

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको अवलोकन भ्रमणसमेत गरेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिले द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्न थप १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने निष्कर्ष निकाल्दै रकमको व्यवस्थापनका लागि सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने भएको हो । समितिको बिहीबार बसेको बैठकपछि समिति सभापति रामनारायण बिडारीले द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्न हालसम्म खर्च भइसकेबाहेक थप १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको बताए । सो रकमको स्रोत सुनिश्चित नहुञ्जेल काम अगाडि बढे अवरोध हुने भएकाले रकम सुनिश्चितताका लागि सरकारका सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालयसँग छलफल गरिने उनले जानकारी दिए ।

‘यसलाई ०८१ सम्म सम्पन्न गर्ने सरकारको नीति र उद्देश्य छ । तर, अहिलेको काम गराइको ढाँचालाई हेर्दा र हाम्रो समितिले स्थलगत निरीक्षण गर्दा त्यो ०८१ मा सक्ने कुरामा शंका उत्पन्न भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालय खासगरी वन मन्त्रालय, भौतिक तथा पूर्वाधार निर्माण मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगाय मन्त्रालयसहित मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका सचिवसँग छलफल गरियो’, उनले भने, ‘यो आयोजना सम्पन्न गर्न अहिले जति खर्च भइसक्यो, त्यो खर्चबाहेक अब १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च फेरि चाहिने रहेछ । त्यो रकमको स्रोत सुनिश्चित नहुन्जेलसम्म ठेक्कापट्टा लगाउने काम र कार्य अगाडि बढाउने काममा अवरोध हुन्छ ।’

थप रकम सुनिश्चित गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गर्न बैठकले निर्देशन दिएको उनले बताए । ‘रकम सुनिश्चित गराउन अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, रक्षा मन्त्रालयको कस्तो प्रकारको सोच छ, कसरी काम अगाडि बढाइन्छ र विभिन्न मन्त्रालयको समन्वय नभएकाले काममा ढिलाइ भएको छ । कहिले रूख काट्न ढिलाइ, कहिले एलाइनमेन्ट परिवर्तन भएकालाई स्वीकृत दिन ढिलाइ, कहिले निजी क्रसर उद्योग ठाउँ–ठाउँमा खोलेर त्यसले डिस्टर्ब गरेर त्यसको कारणले हुन गएको ढिलाइलाई कसरी समाधान गर्ने ?’

अब फेरि आयोगका उपाध्यक्ष, रक्षा सचिव र अर्थ सचिवलाई बोलाएर काम अगाडि बढाउने, यसलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गराउन के–के गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरूसँग छलफल गरेर समितिले निर्देशन दिने उनको भनाइ छ । उनले विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय नभएका कारण काम गर्न ढिलाइ भइरहेको भन्दै काम सम्पन्न गराउने विषयमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी समितिले आगामी दिनमा निर्देशन दिने बताए ।