काठमाडौं– वर्षामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुने विराटनगर बसपार्कको दुरवस्थाका कारण स्थानीय जनप्रतिनिधिले चर्को आलोचना खेपे । बसपार्क निर्माणका लागि नगर विकास कोषसँग सहकार्य गर्ने भनिए पनि टुंगिएको थिएन । ‘अधिकांश जनताले महानगरको बसपार्कलाई देखाएर सधैं आलोचना हुने गरेको थियो’, विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुली भन्छन्, ‘हामी निर्वाचित भएर आएपछि प्राथमिकतामा राखेर बसपार्क निर्माण गर्‍यौं ।’

नगर विकास कोषबाट ८ करोड ४७ लाख ऋण लिएको महानगरले ३० कट्ठा जमिनमा अढाइ तले भवनसहित टर्मिनल बनायो, जसमा एक पटकमा साना ठूला गरी ५४ वटासम्म बस रोक्न मिल्छ । बस टर्मिनलनमा व्यवस्थित टिकट काउन्टर, यात्रु प्रतीक्षालय, रेस्टुरेन्ट, ब्याग राख्ने कोठा, सार्वजनिक शौचालय छन् ।

यो टर्मिनल विराटनगर बसपार्क व्यवस्थापन समितिलाई ३ करोड ९७ लाख ८४ हजारमा ठेक्कामा दिइएको छ । समितिले महानगरलाई प्रत्येक तीन महिनामा १८ लाखका दरले बुझाउँछ भने महानगरले नगर विकास कोषको ऋणको किस्ता तिर्छ ।

विराटनगर मात्र होइन, अरू स्थानीय तहले पनि आयकेन्द्रित पूर्वाधार बनाउन जोड दिएका छन् । स्थानीय तहले निर्माण गर्ने यस्ता पूर्वाधारमा नगर विकास कोषले ऋण लगानी गर्ने गरेको छ । २०७४ को राज्य पुनर्संरचनाअघि ५८ नगरपालिकामा पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गरेको कोषले अहिले थप ३० नगरपालिकासँग काम गर्दैछ ।

त्यसमध्ये एक हो, बुटवलमा शपिङ कम्प्लेक्स । बुटवल उपमहानगरपालिकाले नगर विकास कोषसँग ९ करोड ७५ लाख ऋण र आफ्नो १ करोड ८ लाख ४५ हजार रकम गरी १० करोड ८४ लाख रुपैयाँ लगानीमा शपिङ कम्प्लेक्स बनाएको छ । बुटवल-९ स्थित लुम्बिनी बस टर्मिनलमा निर्माण भएको तीनतले शपिङ कम्प्लेक्सको पहिलो र दोस्रो तलामा गरी ३२ वटा सटर बनाइएको छ ।

निर्माण भएकोमध्ये ८ वटा मात्र भाडामा लागेको छ, जसबाट मासिक ६ लाख ७१ हजार आम्दानी भइरहेको उपमहानगरकी वित्त व्यवस्थापन शाखाकी अधिकृत लक्ष्मी ढकालले बताइन् । उनका अनुसार, प्रत्येक ६ महिनामा ६० लाख सावाँ र ३० लाख ब्याज गरी ९० लाख रुपैयाँ उपमहानगरले नगर विकास कोषलाई बुझाउँछ । भवनमा बाँकी भएका सटर र फ्ल्याट भाडामा गएपछि नगर विकास कोषलाई तिर्ने भाडा शपिङ कम्प्लेक्सबाटै उठ्ने ढकालले बताइन् ।

भीमदत्त नगरपालिकाले पनि नगर विकास कोषबाट करिब ८ करोड ऋण लिएर बसपार्क बनाएको छ । बसपार्क चार वर्ष अगाडि नै बनेको भए पनि लकडाउनका कारण अघिल्ला तीन वर्षमा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिंदा तोकिएको राजस्व नउठेको जानकारी नगरपालिकाका राजस्व नीति तथा प्रशासन शाखा प्रमुख नरबहादुर शाहले दिए ।

यो आर्थिक वर्षमा टेन्डर आहृवान गर्दा कोही नआएपछि नगरपालिकाले नगर प्रहरी खटाएर आफैंले पैसा उठाउन थालेको छ र बसपार्कबाट मासिक करिब दुई लाख आम्दानी हुने गरेको छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि व्यावसायिक भवन बनाउन नगर विकास कोषसँग १९ करोड ७२ लाख १७ हजार रुपैयाँ ऋण लिने सम्झौता गरेको छ । कुल २८ करोड १७ लाख ३९ हजार लागत अनुमान गरिएको भवन निर्माणमा बाँकी रकम नगरपालिकाले व्यहोर्नेछ । लुम्बिनी प्रदेशको एउटा व्यापारिक केन्द्र रहेको तुलसीपुरमा निर्माण हुने व्यावसायिक भवनले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनका साथै स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले बताए ।

पाँच वर्षमा ३ अर्ब ३८ करोड लगानी

नगर विकास कोषले हालसम्म ५८ पुराना र ३० वटा नयाँ गरी ८८ वटा नगरपालिकामा आधारभूत, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारका आयोजनामा लगानी गरेको छ ।

‘आयआर्जन हुने खालको पूर्वाधार सम्झौता गर्न पहिले कोष आफैं धाउनुपर्थ्यो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि मेयर, उपमेयरहरू आफैं योजना माग्न आउन थाल्नुभएको छ’, कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटा भन्छन् ।

कोषले पाँच वर्षमा ३८ वटा नगरपालिकामा सहरी पूर्वाधारका ४० वटा आयोजनाको लागि सम्झौता गरेको छ । ३ अर्ब ३८ करोड ऋणका लागि सम्झौता भएकोमध्ये करिब ८७ करोड लगानी गरिसकेको छ । खानेपानीका ५८ वटा आयोजनाका लागि करिब ४ अर्ब ३२ करोड लगानी गर्ने सम्झौता गरेको थियो । जसमा करिब २ अर्ब ७ करोड ऋण लगानी भइसकेको कोषले बताएको छ ।

कोषले हालसम्म सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग र आफ्नो स्रोतसमेत परिचालन गरेर बसपार्क, व्यावसायिक भवन, नगरपालिका भवन, विद्यालय भवन, खानेपानी आपूर्तिका संरचना, मनोरञ्जन पार्क, ढल तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन, कृषि पूर्वाधार, दिगो यातायातलगायत करिब १३०० वटा सहरी पूर्वाधार आयोजनामा १३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।