काठमाडौँ । नगर विकास ऐन, २०४५ अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो सहरीकरण, जनघनत्व र सवारी चाप व्यवस्थित गर्न २८ वर्षदेखि चलिरहेको नदी करिडोर आयोजनामा नेपाल सरकार तथा दातृ निकायको १५ अर्ब सकिएको छ । तर २८ वर्षदेखि चलिरहेको करिडोर निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम समेत सकिएको छैन।

सरकारले नदी करिडोर निर्माण गर्ने विस्तृत योजना पेस गरेपछि यसमा सुरुमा एसियाली विकास बैंकले लगानी प्रतिबद्धता जाहेर गर्‍यो। करिडोर बन्ने लगानी सुनिश्चित भएपछि सडक विभागले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई कामको जिम्मा दियो। यो काम चार वर्ष भित्रै सक्ने उल्लेख गरिएको थियो। गोकर्ण दोभानबाट, गुह्येश्वरी, सिनामङ्गल, थापाथली हुँदै बल्खुसम्मको र विष्णुमती तथा धोबीखोला गरी ८० किलोमिटर करिडोरको काम चार वर्षमा सक्ने भनिए पनि अहिलेसम्म अलपत्र छ।

अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत सभ्यता विकास समितिका सूचना अधिकारी इन्जिनियर कमल अर्याल, उपत्यकामा बढ्दो जनसङ्ख्याको चाप र अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण आयोजनाको काम निरन्तर लम्बिइरहेको बताउँछन् ।

पहिले बागमती नदिको बागद्वारबाट कटुवाल दहसम्म ४४ किलो मिटर नदी नियन्त्रण, ढल व्यवस्थापन र करिडोर निर्माणको काम गर्ने भनिएको थियो । तर समिति फेरि गोकर्णदेखि सुन्दरीघाटसम्मको काममा लाग्यो । अहिले गोकर्णभन्दा माथि माथिसम्म बाक्लो बस्ती बसेको छ । बागमती नदी नियन्त्रण र ढल तथा करिडोरको काम पनि बस्तीसँगै लम्बिएको छ ।

'कति प्रतिशत प्रगति भन्ने ठ्याक्कै अवस्था छैन तर २८ वर्षमा करिडोरका लागि १५ अर्ब सकिएको छ,' अर्याल भन्छन् ।

मुख्य रुपमा पवित्र बागमती नदीमा ढल मिसाइएका कारण नदी दुर्गन्धित र फोहोर भएपछि सरकारले नदी सभ्यता संरक्षण कार्यक्रम ल्याएको हो । जसका लागि ढल व्यवस्थापन र पानीको श्रोत संरक्षण मुख्य चुनौती थियो । तर अहिले ४ वर्षमा पुरा भइसक्ने भनिएको करिडोर निर्माण योजना, कहिल्यै नसकिने नेपालको बहुवर्षीय पूर्वाधारको गतिलो उदाहरण बन्न पुगेको छ ।

अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत सभ्यता विकास समितिले हेर्ने ९ वटा खोला, नदी, ब्युटिफिकेसन सरसफाइका लागि २०६६ सालमा १५ अर्ब बजेट अनुमान गरिएको थियो । कतिपय स्थानमा जग्गा अधिग्रहणसमेत नगरी समितिले १५ अर्ब सकेको छ । अहिले करिडोरको लागत अनुमान बढेर ५५ अर्ब भन्दा माथि पुगेको छ । सोही गुरुयोजनाका आधारमा आगामी वर्ष अर्थात् २०८० साल भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने गरी बागमती एकीकृत सभ्यतालाई आयोजनाको जिम्मा दिइएको छ । तर योजनाको प्रगति हेर्दा समीक्षा अवधिमा कुनै खोलाको काम वर्षौँदेखि अलपत्र छ भने कुनै करिडोरको काम हात्ती छिर्‍यो पुच्छर अडकियो भनेजस्तै कुनै मन्दिर, कुनै बस्ती अथवा सुकुम्बासी टोलको आँगनमा गएर रोकिएको छ ।

अर्यालका अनुसार, हनुमन्ते खोला, विष्णुमती नदी, धोबीखोला, बल्खु खोला, बागमती नदी, नख्खुखोला, मनहरा खोला, कर्मनाश खोला, महादेव खोला सबै करिडोरको काम बागमती एकीकृत सभ्यताले हेरिरहेको छ ।

९ वटै खोलाको काम चलिरहेको छ तर पर्याप्त श्रोत अभावका कारण कुनै पनि करिडोरको काम पुरा नभएको इन्जिनियर अर्यालको दाबी छ।

बालुवाको चोरी नियन्त्रण, सोझै नदीमा ढल खसाल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नदीको बहाव पूर्ववत् अवस्थामा फर्किने आधार बन्न सक्छ । विगतमा झैँ नदीमा जलचर फर्किन सक्छन् । तर नदीको दायाँबायाँ बिच्छ्याइएको ढलबाट फोहोर आउन रोकिन्छन् भन्ने सुनिश्चितता समेत छैन । १५ अर्ब सकिएपनि, काठमाडौँको ट्राफिकलाई कम गर्न सबै करिडोर खुल्ने सुनिश्चितता पनि छैन।

कुन करिडोर कति लामो ?

उपत्यकाको सभ्यता विकास सँग जोडिएका नौ वटा नदी करिडोर मध्ये विष्णुमती नदिको लम्बाई १७ किलोमिटर छ। १७ किलोमिटरमध्ये १५ किलोमिटरमा समितिले करिडोर निर्माणको जिम्मा पाएको हो।

२०६६ साल भदौ १५ गते प्रकाशित नेपाल सरकार, तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको राजपत्र अनुसार यो करिडोर क्षेत्रको सडक २०७५ सालमै बनिसक्नु पर्ने थियो । तर उक्त नदी दायाँ बायाँको करिडोरको काम अझै सबै सकिएको छैन । समन्वय अभावका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले जताततै भत्काएर सडक कामै नलाग्ने बनाएका छन् । सडक आसपासको क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर बनाएको संरचना हटेको छैन र पैदलयात्रुका लागि छाडिएको फुटपाथमा निर्माण सामाग्री राख्ने र व्यापार व्यवसाय गरेर करिडोरलाई कुरूप बनाउनेहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण अथवा सडक विभागले समेत हटाउन सकेको छैन । महानगरले प्रयास गर्दा राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न विरोध गरिन्छ ।

धोबीखोला दोभान देखि बालुवाखानीसम्म दायाँ बायाँ १२–१२ किलोमिटर गरी २४ किलोमिटरमा ढल हाल्ने काम सकिएको छ। धोबीखोलाको करिडोर सुधार, बाटो र नदी नियन्त्रण गर्ने कार्य काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले गरिरहेको छ। अधिकांश सडक कालो पत्रे भएपनि जताततै भत्काइएको छ। गोपीकृष्णदेखि बालुवाखानीसम्म सडक अथवा तटबन्ध बनाउने काम जताततै भद्रगोल छ।

नेपाल सरकारले नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा १२ को उपदफा १२.१.२ बमोजिम सुरुमा काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रको ९०८ रोपनी क्षेत्रफलमा यो आयोजना सञ्चालन हुने निर्णय गरेको थियो। जुन योजना ‘चाबहिल चक्रपथ पुल र दक्षिणतर्फ बागमती दोभानसम्म धोबीखोला किनाराको पूर्व र पश्चिमपट्टिको क्षेत्रमा सञ्चालित छ। धोबीखोला करिडोरका लागि नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि वर्षेनि बजेट विनियोजन गरिरहेको छ। तर चाबहिल (रिङरोड) देखि बागमती दोभानसम्मको ११ किलोमिटर ‘करिडोर’ व्यवस्थापन र सञ्चालनका हिसाबले, विकासका नाममा लज्जा बनेको छ।

अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत सभ्यता विकास समितिका अनुसार विभिन्न ९ वटा नदी करिडोरको सम्पूर्ण काम सक्न २०६६ साल मै १५ अर्बभन्दाबढी लागत अनुमान गरिएको थियो । अहिले यो लागत बढेर ५५ अर्ब भन्दा माथि पुगेको छ। यस्तै विष्णुमती दोभानदेखि नयाँ बसपार्कसम्मको डेढ किलोमिटर नदी करिडोर क्षेत्रको निर्माणमा करिब १ अर्ब रकम खर्च भइसकेको छ। बाँकी ३ किलो मिटर सडक निर्माणको काम पनि थप २० करोड रुपैंयाँको ठेक्का सम्झौतामा सकिएको छ । करिडोर सडक नयाँ बसपार्कको पुलबाट अघि बढ्न सकेको छैन।

त्यसमा पनि म्हेपी पारिको सुकुम्बासी बस्तीका कारण करिडोर सडक विष्णुमती नदिको एकातर्फ मात्रै बनेको छ। नयाँ बसपार्क पारिपट्टिको खण्डमा नदी नियन्त्रण सकिएपनि सुकुम्वासीले जमिन छाडेका छैनन्। सोह्रखुट्टेदेखि शोभा भगवती तर्फ जोडिने सडक कतै हिलाम्मे अवस्थामा छ त कतै सुकुम्वासीको दैलोमा गएर सडक रोकिएको छ।

मुआब्जासँगै सुकुम्बासी ठुलो समस्या

अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत सभ्यता विकास समितिका अनुसार अहिले सम्म सबैभन्दा ठुलो लगानी बागमती नदीमा भएको छ। यो नदिको कुल लम्बाइ २ सय किलोमिटर रहेकोमा काठमाडौँ उपत्यकामा पर्ने २४ किलोमिटर क्षेत्रमा अहिले सडक लगायतका पूर्वाधार बनाउने काम भइरहेको छ। २४ किलोमिटर सडकको काम लगभग सकिएको छ तर सम्पदा क्षेत्र भएर बग्ने नदिमा पुरै करिडोर जोड्न नसकिएको इन्जिनियर कमल अर्याल बताउँछन् ।

समितिको कार्यालय नजिकै नयाँ बस्ती आसपासको करिडोरमा २२ रोपनी जग्गाको मुआब्जा विवाद चलिरहेको छ। समितिले न ल्यान्ड पुलिङ मार्फत नदिले धार परिवर्तन गर्दा जग्गा गुमाएकाहरूलाई चित्त बुझाउन सक्छ, न उनीहरूको जमिन नै किन्न सक्ने अवस्थामा छ। समितिका सूचना अधिकारी अर्यालका अनुसार, अहिले सबैभन्दा धेरै जग्गाको समस्या बागमती र हनुमन्ते करिडोरमा छ।

बागमतीको किनारा बल्खु आसपासको क्षेत्रमा १८८ रोपनी जग्गाको विवाद परेको छ। बानेश्वर क्याम्पस नजिकै नदिको धारपरिवर्तन सम्बन्धी ७३ रोपनी जमिनको विवाद छ। थापाथली क्षेत्रका सयौँ सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सकिएको छैन। सबै नदी आसपासको क्षेत्रमा बसिरहेका ३ हजार ५ सय भन्दा बढी यस्ता भूमिहीन अहिले करिडोर निर्माणमा अर्को उल्झन बनेका छन्।

सुकुम्बासी कै कारण सिनामगंल भीमसेन गोलाको सडक, थापाथली र बुद्धनगर पुलको सडकमा थोरै काम बाँकी छ। ढलको सन्दर्भमा सुन्दरीघाटमा दायाँ बायाँ किनारमा संरचना तयार हुन अझै केही समय लाग्छ। उक्त ढल निर्माण भइसकेपछि तिलगंगादेखि सुन्दरीघाटसम्म एक सरो ढल निर्माण सकिने र बागमतीमा सफा पानी बगाउने सपना धेरै हदसम्म पुरा हुने समितिको विश्वास छ। तर बागमती नदी क्षेत्रको करिडोर बनाउने काम अझै केही वर्ष लम्बिने छ।

धोबीखोला बागमती दोभानको पुलदेखि बुद्धनगर पुलसम्म–थापाथली पुलदेखि टेकु पुल, मिनभवन पुलको दाहिने किनाराको सडक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र ढल निर्माणको काम सकिएको अर्यालले बताए । गोकर्णदेखि सुन्दरीघाटसम्म नदिको दायाँ बायाँ ढल निकाससँगै पार्क तथा हरियाली क्षेत्र विकासको काममा पनि ठुलो लगानी भएको छ। अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत सभ्यता विकास समितिको कार्यालय रहेको स्थानमा आधुनिक ढल प्रशोधन केन्द्र तयार भएको छ।

गुह्येश्वरी मन्दिरको अगाडीबाट गौरीघाट सम्मको करिब एक सय मिटर नदी तटबन्ध निर्माणका नाममा करोडौँ खर्च गरेर सिँढी बनाइएको थियो । अहिले त्यही संरचनामाथि करोडौँ खर्च गरेर स्लोप ढलान बनाइएको छ। यो मूल योजना मै भएको त्रुटिको परिणाम हो।

नदिमा फरक फरक मापदण्ड

सरकारले यसअघि निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार ३० मिटर खोलाको बहाव छाडी किनारबाट २०–२० मिटर दायाँबायाँ मात्रै संरचना बनाउन पाइन्छ। यो बागमती, विष्णुमती, मनोहरा, नख्खु, बल्खु, कर्मनासा, कोडकु, साङ्ले र महादेव खोला र धोबी खोला करिडोर निर्माणका लागि तोकिएको मापदण्ड हो। तर मापदण्ड निर्धारण गरिनु अघि नै खोला च्यापेर संरचना बनाएकाहरू अहिले मुद्दा मामिला गरेर विकासमा अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन्।

मापदण्ड अनुसार, बालकुमारी पुलदेखि साँखु ब्रह्मखेलसम्मको करिब ९ किमी लामो करिडोरमा ११ मिटर सडक र ९ मिटरमा ग्रिन बेल्ट निर्माण गरिने उल्लेख छ। तर करिडोरको अधिकांश ग्रिन बेल्ट फोहोरले छोपिएको छ।

गोपीकृष्णदेखि बालुवाखानी चोकसम्मको धोवीखोला करिडोरमा धेरै स्थानमा मापदण्ड मिचेर पक्की पूर्वाधार बनाइएकाले करिडोर सडक अथवा ढल निर्माण पुरा भएको छैन। सरकारले बागमती, विष्णुमती र मनोहरा खोलाको दायाँबायाँ २० मिटर मापदण्ड तोकेको छ। बागमती नदीको बहाव क्षेत्र र स्थान हेरी फरक निर्धारण गरिएको अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत सभ्यता विकास समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार, सुन्दरीजलदेखि गोकर्णसम्म २० मिटर, गोकर्णदेखि जोरपाटी पुलसम्म ३५ मिटर, जोरपाटी पुलदेखि गुह्येश्वरीसम्म ४० मिटर, तिलगंगादेखि शंखमूल खण्डमा न्यूनतम ३० मिटर, शंखमूलदेखि विष्णुमती दोभानसम्म न्यूनतम ६० मिटर बहाव क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ।

विष्णुमती दोभान र त्यसको तल्लो तटीय क्षेत्रमा न्यूनतम ८० मिटर बहाव क्षेत्र कायम गरिएको छ। समितिले यही मापदण्डका आधारमा नख्खु–भैंसेपाटी दुवैतर्फ गरी ६ किमी तथा हनुमन्ते–ठिमी दोबाटो चोकसम्मको दुवैतर्फ गरी करिब ४ किमी सडक निर्माण भएको छ। यसअघि नै बाटो खुली सकेको विष्णुमती नदी किनारको दुवैतर्फ गरी करिब २२ सय मिटर थप सडक व्यवस्थित गर्न बाँकी छ। पहिले खोलाको चौडाइ १२ मिटर थियो तर करिडोर बनेपछि ९ मिटरमा खुम्चिएको छ।

पहिले–पहिले यहाँका यी खोलाबाट बालुवा निकाल्दा खोलाको सतह गहिरो थिए तर अहिले फोहोर र माटोको डंगुर थुप्रिन थालेपछि खोला बस्तीमा पस्न थालेका छन् अनि करिडोरको औचित्य माथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।