काठमाडौं । दाङको देउखुरीलाई लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बनाउने निर्णय भएको एक वर्ष हुनै लाग्दा पनि भौतिक संरचना निर्माणको काम भने अझै पुरा हुन सकेको छैन ।

त्यसले गर्दा देउखुरीमा राजधानी कहिले सर्ने भन्ने यकिन पनि हुन सकिरहेको छैन । यही कारणले गर्दा त्यहाँ रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय अहिले अलमलमा परिरहेको छ । 

२०५० सालमा स्थापना भएको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय रहेको दाङ्ग देउखुरीको मौरीघाटमा लुम्बिनी प्रदेशसभा कार्यालय भवन निर्माण भइरहेको छ । तर, सरोकारवाला निकायहरू बीच निरन्तर संवाद भइरहे पनि राप्ती प्राविधिक शिक्षालय सार्ने भनिएको स्थानमा समेत शिक्षालयका लागि आवश्यक संरचना बन्न सकेको छैन । 

यो विषयमा कसैसँग प्रष्ट जवाफ नहुँदा विद्यार्थीहरू कै भविष्य अन्योलमा पर्ने हो कि भन्न चिन्ता समेत बढ्न थालेको छ । १६ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो शिक्षालय परिसरमा तीन सय जना अटाउने सभा हल र साना–ठुला ३५ वटा भवनहरू छन् । यही नै विशाल प्रदेशसभा भवन निर्माण भइरहेको छ । यो शिक्षालयलाई दाङकै गढवा गाउँपालिकाको गोबरडिहास्थित सरस्वती उच्च माविमा सार्ने निर्णय भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा पोखरेलले बताए । उनी प्राविधिक शिक्षालय आफ्नै पालिकामा आउने भएपछि अनि दाङमै प्रदेश राजधानी बन्ने हुँदा हर्षित पनि छन् ।  

२०७८ असोज २० गते बसेको लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकले स्थायी राजधानी देउखुरी र प्रदेशको नाम ‘लुम्बिनी’ राख्ने निर्णय गरेको थियो । तत्काल देउखुरीलाई स्थायी राजधानी बनाउने हो भने प्राविधिक विषयको पढाइ हुने शिक्षालय र त्यसअन्तर्गत रहेका ल्याब तथा कृषिको व्यवहारिक ज्ञानका दिने बगैँचा भने सार्न सक्ने अवस्था छैन । 

यो शिक्षालयका प्रिन्सिपल सालिक डाँगीले आफूहरू शिक्षालय सार्न तयार रहे पनि सिटिईभिटिबाट निर्देशन आउनु पर्ने जिकिर गरे । साथै उनले व्यवहारिक शिक्षामा सहायक बनिरहेको आँपको बगैँचा समेत प्रदेश सरकारलाई दिन नसक्ने बताए । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा झन्डै ११ सय विद्यार्थीले विभिन्न प्राविधिक विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । 

त्यहाँ सिटिभिटी अन्तर्गतका आईएससीएजी, जेटिए, सबओभरसियर, सिएमएलगायत पढाइ हुने गरेको छ । साथै छोटो अवधिको तालिका रुपमा प्लम्बिङ, मोटरसाइकल मर्मत, हाउस वायरिङ लगायत सिकाइन्छ प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो संरचना तयार पार्न र शिक्षालय सार्न दबाब दिए पछि राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि छलफलमा जुटिरहेका छन् । सबै सरोकारवाला निकायहरू शिक्षालय सार्न तयार रहे पनि सबै संरचना तयार नहुँदा कहिले प्रदेश राजधानी कहिले सर्ने हो, त्यो भने अन्योल मै छ ।