म्याग्दी - ठेक्का सम्झौताबिनै नदीजन्य वस्तुको उत्खनन हुँदा म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाले लाखौँ राजस्व गुमाएको छ ।  मालिका गाउँपालिका भएर बग्ने म्याग्दी नदीको बगरमा डोजर लगाएर बालुवा निकालेर निकासी भएको हो ।

गाउँपालिकाले असार १५ देखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाउने नियम बनाएको छ  । तर व्यवसायीले सो कानुनी व्यवस्थाविपरीत म्याग्दी नदीबाट बर्खायाममा बालुुवा उत्खनन गरेर थुपारेका थिए ।

तोलावाङ, पतेनी, शिवरात्रिखोला, रानीवासा, कमेरे, इल्पु, भारवाङलगायत क्षेत्रमा ठेक्का सम्झौताबिनै बालुुवा उत्खनन भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले बताए । 'अनुगमन गर्ने क्रममा सात ठाउँमा बालुवा निकालेर थुपारेको भेटिएको थियो', उनले भने, 'उनीहरूलाई गत भदौ ११ गते रु नौ लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएकामा एक जनाले मात्र तिरेका छन् । अरुले जरिवाना तिर्न आनाकानी गरेका छन् ।' उत्खननमा संलग्नहरूले भण्डारण गरेको ठाउँबाट बालुवा बिक्री गर्ने र अन्यत्र सारेका छन् । 

उत्खननमा प्रयोग भएका उपकरणलाई जरिवाना र बालुवा जफत गरेर लिलामी गर्नुपर्नेमा गाउँपालिकाले अवैध काम गर्नेहरूलाई अनुकूल हुने गरी जरिवानामात्र तिराउने नीति लिँदा लाखौँ राजस्व गुमाएको हो ।  

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुर्णबहादुर कार्कीले ठेक्का सम्झौताबिना बालुवा उत्खनन गर्नेहरूसँग गाउँपालिकाका अध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधिले गरेको अनौपचारिक सहमतिअनुसार जरिवाना तिराउन ताकेता गरिएको बताए । 'लिखित निर्णय नभएकाले हामीले मौखिकरूपमा जरिवाना बुझाउन ताकेता गरिरहेका छौँ', उनले भने, 'लिखित र औपचारिक निर्णय नभएकाले जरिवाना तिर्न आनाकानी गर्नुभएको छ ।'

रानीवासाको बगरमा राजु मगर, पवैतीमा अनिल रोका, टङ्कलाल पौडेलले भारवाङमा, दोरण शेरचनले कमेरेमा, बलसिंह मगरले इल्पुमा, रातोढुङ्गामा सन्तनाथ सुवेदी र तिलक ढकालले बालुवा निकालेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्कीले बताए । 

सुवेदी पूर्ववडाध्यक्ष र शेरचन पूर्व कार्यपालिका सदस्य छन् । भारवाङमा बालुवा निकालेका पौडेलले मात्र रु एक लाख ७० हजार जरिवाना तिरेकाे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी घर्ती पुनले बताए । 

रानीवासामा रु दुई लाख २५ हजार, पतेनीमा रु दुई लाख, कमेरेमा रु एक लाख २५ हजार, इल्पुमा रु एक लाख २५ हजार, रातोढुङ्गामा रु ५० हजार जरिवाना तोकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घ दरवाङ एकाइका अध्यक्ष लेकबहादुुर पुनले हालै गाउँपालिकाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुुनुवाइमा ठेक्का सम्झौताबिनै उत्खनन गर्ने र ठेक्का आह्वान गर्दा सहभागी नहुने प्रवृत्ति देखिएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । 

अवैध हिसाबले बालुुवा उत्खनन गरेर बर्खामा थुपार्ने र हिउँदमा गाउँपालिकाले ठेक्का आह्वान गर्दा ठेक्का नै नपर्ने समस्या देखिएको हो । गत वर्ष मालिका गाउँपालिकाले नदीजन्य वस्तुको उत्खनन र निकासीको ठेक्का लगाउन चार पटकसम्म सूचना प्रकाशन गरेको थियो । रु २० लाख बढीमा छ वटा बगर ठेक्का लागेको थियो । 

बर्खामा बाढीले बगाएर ल्याएको बालुवा थुपार्न नदीभित्र खाडल बनाएका छन् । छोटो समयमा धेरै, कम लागतमा बढी गहिराइमा पुगेर बालुवा निकाल्न पाइने लोभले कानुनले नदिए पनि डोजर प्रयोग गरेका छन् । 

हिउँदमा ठेक्का लिँदा बगरमा बालुुवा कम हुुने हुँदा ‘सेटिङ’ मिलाएर बर्खामा डोजर प्रयोग गरेर निकाल्ने, जरिवाना तिर्ने र लिलामीको प्रक्रियाबाट सकार्ने घुमाउरो विधि  प्रयोग गरेको पाइएको छ । 

बालुवा निकाल्नेहरूले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सुरक्षा निकायसँग ‘सेटिङ’ गरेको स्थानीयको गुुनासो छ । ठेक्का सम्झौतामा मजदुर परिचालन गरेर उत्खनन गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा डोजरको प्रयोग हुुने गरेको छ ।