जनताले दशैंमा निधारमा टाँस्ने अक्षताका लागि चामलको जोहो गर्न नसकेका बेला सल्यानका जनप्रतिनिधिले भने राज्यकोषबाट रकम निकालेर दशैं मनाएका छन् । 

सल्यान– सल्यानका ६ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चाडपर्व खर्च वापत साढे ३४ लाख रुपैँया बुझेका छन् । 

जिल्लाका १० स्थानीय तह मध्ये ६ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दशैँ अगाडि नै चाडपर्व खर्च भन्दै ३४ लाख ५० हजार रुपैँया लिएका हुन् । रकम अभाव लगायतका कारणले जिल्लाका अन्य ४ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले चाडपर्व खर्च पाएका छैनन् ।

जिल्लाका बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिका, कालीमाटी गाँउपालिका, कपुरकोट गाँउपालिका, सिद्ध कुमाख गाउँपालिका, दार्मा गाउँपालिका र कुमाख गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले चाडपर्व खर्च भन्दै १५ हजार रुपैयाँका दरले रकम बुझेका छन् । 

गत ५ असारमा कर्णाली प्रदेशले पारित गरेको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन’मा स्थानीय तहका वडा सदस्यदेखि प्रमुखसम्मलाई चाडपर्व खर्चबापत १५ हजार रुपैयाँ दिने नीतिगत व्यवस्थापछि पर्व खर्च बुझेको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।

बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिकाका ६२ जना जनप्रतिनिधिले ९ लाख ३० हजार रुपैँया चाडपर्व खर्च लिएका छन् । यस्तै कुमाख गाउँपालिकाका ३९ जना जनप्रतिनिधिले ५ लाख ८५ हजार, कालीमाटी गाउँपालिकाका ३७ जना जनप्रतिनिधिले ५ लाख ५५ हजार, कपुरकोट गाउँपालिकाका ३३ जना जनप्रतिनिधिले ४ लाख ९५ हजार, दार्मा गाउँपालिकाका ३२ जना जनप्रतिनिधिले ४ लाख ८० हजार र सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाका २७ जना जनप्रतिनिधिले ४ लाख ५ हजार रुपैँया चाडपर्व खर्च लिएका छन् ।

कालीमाटी गाउँपालिका अध्यक्ष दान बहादुर केसीले कर्णाली प्रदेश सरकारले वनाएको कार्यविधि अनुसार नै चाडपर्व वापतको खर्च लिएको बताए । ‘यदी कर्णाली प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिहरुले चाडपर्व खर्च नलिने निर्णय गरेको भए, हामीले चाडपर्व खर्च लिने थिएनौँ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार कालीमाटी गाउँपालिकामा रहेका सबै जनप्रतिनिधिहरुले वर्षमा एक पटक पाउने सुविधा चाडपर्व वापतको खर्च लिएका हौँ ।’

अहिले चाडपर्व खर्च नलिएका जिल्लाका ४ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पनि आवश्यक वजेट नहुँदा चाडपर्व खर्च नलिएको पाइएको छ । शारदा नगरपालिका, बागचौर नगरपालिका, छत्रेश्वरी गाउँपालिका र त्रिबेणी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले भने चाडपर्व खर्च लिएका छैनन् ।

बागचौर नगरपालिकाका लेखा प्रमुख बसन्त लामिछानेले राजस्व बाँडफाँटको रकम कम भएकाले जनप्रतिनिधिहरुले चाडपर्व खर्च नलिएको जानकारी दिए ।

‘जनप्रतिनिधिहरुले पाउने सुविधामा वार्षिक एकपटक चाडपर्व खर्चवापत १५ हजार रुपैँया लिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ’, उनले भने ‘रकम अभावका कारण अहिले जनप्रतिनिधिहरुले लिनुभएको छैन । यो सेवा सुविधा अन्तर्गत पर्छ ।’