जुम्ला- जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा नगरप्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवाद सतहमा आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्ने समय देखि नै दुई जनाबीच विवाद उत्पन्न हुँदा त्यसको असर सेवाग्राहीले भागिरहेका छन् । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुरु हुनुुपर्ने भएपनि नगरप्रमुख र उपप्रमुखको विवादले नगरपालिकाका सबै काम ठप्प छन् ।

विकास निर्माणका योजना प्रभावित भएका छन् । तर, नगरप्रमुख र उपप्रमुख दुवैलाई कुनै सुर्ता भएको पाइँदैन । केही समययता जुम्लाको सदरमुकाम खलंगा बजारमा रहेको चन्दननाथ नगरपालिकाका सेवाग्राही नगरपालिकाबाट प्राप्त हुने सेवा पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।

नगरप्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवादका कारण नगरपालिकाको सबै सेवा अवरुद्ध भएको छ । नागरिकता सिफारिसदेखि घरजग्गा, राजश्व संकलनका सेवा ठप्प हुँदा सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् । राजश्व परामर्श समितिको वैठक नबसेर राजश्व संकलन दररेट अनुमोदन नहुदा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको कर्मचारीको भनाइ छ । 

नगरप्रमुख भन्छन् नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट नगरसभाबाट पारित भइसक्यो । तर, उपप्रमुख यो मान्न तयार छैनन् । लामो समयसम्म कार्यपालिका सदस्य बैठकमै उपस्थित नहुँदा असार ३१ गते बहुमतको आधारमा बजेटसहित नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको नगर प्रमुख कान्तिका सेजुवालको दावी छ । तर,  औपचारिक रुपमा नगर सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नभएको उपप्रमुख अप्सरादेवी न्यौपानेको तर्क छ । 

दुई÷तीन आर्थिक बर्षदेखि सार्वजनिक सुनुवाई हुन सकेको छैन । रेडबुक अनुसार योजना कार्यन्वयन हुँदैनन् । नगरपालिकामा सार्वजनिक सेवाका लागि आउँदा सेवाग्राहीले सेवा पाउने गरेका छैनन् ।नयाँ आर्थिक वर्षसँगै राजश्वर दररेट कायम गरी अनुमोदन गरी लागु गर्नुपर्ने हो । तर, अनुमोदन नहुँदा राजश्व संकलन हुन सकेको छैन । राजश्व प्ररामर्श समितिको बैठक नबसेका कारणले सेवाग्राहीको सेवा प्रभावित भइरहेका छन् ।  

यता, जनप्रतिनिधिहरू भने नगरप्रमुखले पेलेर अघि बढ्न खोज्नु गलत भएको भन्दै औपचारिक कार्यक्रम गरेर सबैको सहमतिमा बजेट पारित गर्नुपर्ने बताउँछन् । आन्तरिक किचलो र विवादका कारण सेवाग्राहीलाई दिइने सेवामा असर पुर्‍याउनु गलत हो । यसरी काममा अवरोध सृजना गर्दा स्थानीयस्तरमा जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास घट्दै जान्छ । त्यसैले विवाद निरुपण गरेर तत्काल सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने सेवालाई अघि बढाउन आवश्यक छ । कसैसँगको तुस र आवेगमा नागरिकको मौलिक हक हनन गर्ने अधिकार कसैसँग छैन ।