भदौ २५, २०८१
कात्तिक १२, २०७८
लुटबहादुर राउत
नगरप्रमुख, कोहलपुर नगरपालिका, बाँके
स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा संघीय सरकारको बजेट हाम्रो अनुकूल नभएको अनुभव छ । यसले सबै क्षेत्रलाई समेटेको छैन । कोरोनाको सन्दर्भमा पनि हामीलाई छुट्टै बजेट पठाइएन । छुट्टै बजेट पठाइदिएको भए विकासका कामलाई अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो । तर, कोरोनामा सल्लाह र सुझाव मात्रै दियो । हामीले पहिलो चरणमा बाहिरबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकलाई १५ वटा वडाको १५ विद्यालयमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलायौँ । १४ दिन अनिवार्य बस्ने कुरामा निगरानी गरेर राख्यौँ । त्यसपछि लक्षण देखिएकालाई अस्पताल पठायौँ । नदेखिएकालाई घर पठायौँ । संक्रमित भएकालाई उपचारका लागि राख्न ५१ बेडको आइसोलेसन बनायौँ ।
सीमा क्षेत्रको नगरपालिका भएकाले भारतबाट आउने सबै नागरिकलाई आफ्नै गाडीमा ल्यायौँ र क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्रै घर पठायौँ । पहिलो लहर सकिएसँगै क्वारेन्टाइन बन्द गर्यौँ । घरमा सहज स्थिति भएकालाई होम आइसोलेसनमा बस्न भन्यौैँ । तर, अलि अफ्ठेरो परेका बिरामीलाई नगर आइसोलेसनमा ल्याएर राख्थ्यौँ । आइसोलेसनमा एक जना सहयोगी, दुई जना नर्स र एक जना डाक्टरसहित ५ जनाको टिम सबै खटियौँ ।
हामीसँग अहिले पनि आइसोलेसन तयारी अवस्थामा छ । तेस्रो लहर आए नगरबासीलाई बचाउन तत्पर छौँ । कोरोना नियन्त्रणमा पहिलो वर्षमा बजेट छुट्याएका थिएनौँ । यो वर्ष अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर खर्च गर्यौँ । दोस्रो वर्षबाट हामीले १ करोडका दरले छुट्याएका छौँ ।
चार वर्षे कार्यकालमा कोरोनाले पनि धेरै योजना पूरा गर्न सकेका छैनौँ । बजेट अभाव छ । तथापि हामीले चार वर्षको अवधिमा केही महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौँ । नगरबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जोडिने र उत्तर–दक्षिणको सडक कालोपत्रे गरिसकेका छौँ । सडकहरूमा ह्युम पाइप र कल्भर्ट राख्ने काम गरेका छौँ । ज्येष्ठ नागरिकलाई संघबाट प्राप्त रकममा २/२ हजार थप गरेर दिएका छौँ । निःशुल्क स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गराएका छौँ । नगरमा प्रावि शिक्षकले १२ सम्मको विद्यालय चलाएका थिए । यसलाई मिलाउन दरबन्दी मिलान गरेर शिक्षकको समस्या हल गर्यौँ । कोहलपुर बसपार्क निर्माण गरेका छौँ । व्यवस्थित सहर बनाउने योजनाअनुसार घन्टाघर र भ्युटावर निर्माण भइरहेको छ । पहिलो स्थानीय सरकार भएकाले हामीलाई कानुन बनाउने चुनौती पनि थियो । हामीले आवश्यकताअनुसार ९० वटा कानुन निर्माण गरिसकेका छौँ ।
कृषि क्षेत्रको विकासाका लागि पशुपालनमा अनुदान दिएका छौँ । दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन पशुलाई सुत्केरी भत्ताको व्यवस्था गरेका छौँ । गाईभैँसीलाई प्रतिपशु २ हजार रुपैयाँ भत्ता दिएका छौँ । त्यस्तै, किसानलाई कृषियन्त्र, पम्पसेट, दूध दुहुने मेसिन, उन्नत जातको बिउ दिने गरेका छौँ । कार्यकालको अन्तिम बजेटमा पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्यलाई दिएका छौँ । दोस्रोमा कृषि, त्यसपछि अधुरा योजना, भ्युटावर र बसपार्कलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।
यो अवधिमा चाहेर पनि कतिपय वाचा पूरा गर्न सकेनौँ । कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर पनि दुई वर्षको बजेटमा राख्न सकेनौ । यसले प्रत्येक गाउँमा २÷३ वटा उत्पादनमा वृद्धि गर्ने सोच पूरा भएन । हामीले गरिब, गन्धर्व, वादी समुदायको २० वटा जति मात्रै घर बनाएर राख्न सक्यौँ । व्यवस्थित गर्न सकिएन । आन्तरिक र बाह्य पर्यटक ल्याउन पार्क, जंगल सफारी, आवास, होम स्टे सञ्चालन गर्न सकेनौँ ।
कात्तिक १४, २०८१
