रविन राई, नगरप्रमुख
रतुवामाई नगरपालिका, मोरङ
कोभिड फैलिएपछि हामीले मुख्यतः लकडाउनलाई कडाइसाथ कार्यान्वयन गरायौँ । स्थानीय त्रसित भएकाले हामीलाई डर लाग्ने नै भयो । सुरुमा हामीले चेतना फैलाउने काम गर्यौँ । क्वारेन्टाइन निर्माण गर्यौँ । संक्रमित भेटिए तिनलाई राख्न आइसोलेसन निर्माण गर्यौँ । नगर क्षेत्रमा ५ ठाउँमा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्यौँ । नगर अस्पताललाई कोभिड नियन्त्रणमा प्रयोग गर्यौँ ।
तर, पहिलो लहरमा भन्दा दोस्रो लहरमा धेरै प्रभाव पर्यो । होम आइसोलेसनको व्यवस्थाले कोरोना समुदाय स्तरमै फैलियो । हामीले दैनिक परीक्षण रोकेनौँ र संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्यौँ । कोभिड नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले आइसोलेसन निर्माणमा ५ लाख रुपैयाँबाहेक संघले सहयोग गरेन । हामीले बैंक खातमार्फत सबैसँग सहयोगको अपिल गरेर बजेट जुटायौँ । सांसद विकास कोषको बजेट थियो, त्यसलाई पनि आइसोलेसनमा खर्च गर्यौँ ।
आइसोलेसन वार्डमा खटिन हामीलाई जनशक्ति अभाव थियो । एक जना डाक्टर र दुई जना नर्सलाई नियुक्त गरी आइसोलेसन चलायौँ । संघीय सरकारले ल्याएको बजेट चित्तबुभ्mदो छैन । स्थानीय सरकारलाई ‘लोड’ बोकाउने खाले छ । हाम्रो आन्तरिक आम्दानीको स्रोत यसै कम छ । त्यसमाथि अहिले संघको बजेट विद्यालय सहयोगी कार्यकर्ताको तलब वृद्धि गरेर त्यो रकम स्थानीय सरकारले बेहोर्ने गरी बनाइएको छ । यसले स्थानीय सरकारलाई सबल हुन दिँदैन ।
चार वर्षको अवधिमा सीमित आन्तरिक स्रोत र केन्द्रको अनुदानमा भर पर्नुपर्ने भएकाले धेरै काम गर्न सकिएन । हामीले शिक्षामा सुधार ल्याउन भौतिक पूर्वाधार बढायौँ । विद्यालयमा जम्मा १०÷१५ जना विद्यार्थी भएको अवस्था थियो । तर, हामीले विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यम सुरु गर्यौँ । पहिलो चरणमा नर्सरीदेखि २ कक्षासम्म बनायौँ । यसले अहिले सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण बढेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यभार सम्हालेको पहिलो वर्षबाट प्रत्येक वार्डमा स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत आधारभूत स्वास्थ्य पुर्याएका छौँ । ल्याबको सुविधा पनि दिएका छौँ ।कृषिप्रधान नगर भएकाले कृषिलाई प्राथमिकता दियौँ । उत्पादनमा वृद्धि गर्न कृषि सामग्रीमा पूर्ण अनुदान दिएका छौँ । भौतिक पूर्वाधारमा करिब १ सय ४२ वर्गकिमि सडक निर्माण भएका छन् ।
यस वर्षको मुख्य प्राथमिकतामा कोभिडलाई नै राखेका छौँ । हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अलि दुःख पाएकाले स्वास्थ्यलाई सुलभ बनाउन केही कार्यक्रम राखेका छौँ । हामीले आन्तरिक स्रोत नभएकाले गर्नुपर्ने सबै काम गर्न सकेनाँै । संघीय सरकारबाट आएको बजेट तलबभत्तामै सकिने अवस्था छ ।
चार वर्षको अवधिमा आफ्नै प्रशासनिक भवन र वडा कार्यालय निर्माण गर्न सकेनौँ । खेलकुद क्षेत्रमा रंगशाला निर्माण गर्ने भनेका थियौँ । त्यो पनि बनाउन सकेनौँ । कृषि क्षेत्रमा टोलटोलमा कृषि केन्द्र बनाउने योजना सम्पन्न गर्न सकिएन । सिँचाइ अभाव भएको ठाउँमा सुविधा पुर्याउन सकिएन । नगर क्षेत्रमा खोला भएकाले यसले बर्सेनि क्षति पुर्याइरहेको छ । यसलाई पनि व्यवस्थित गरेर रोक्न सकिएन । संघीय सरकारले पनि यसमा ध्यान दिएन ।