प्रेमबहादुर तामाङ, अध्यक्ष, खाँडादेवी गाउँपालिका, रामेछाप

२० वर्षपछि जनप्रतिनिधिको व्यवस्था भयो। हाम्रो पहिलो काम ऐन–कानुन बनाउनु नै थियो। स्थानीय तह बनेपछि ऐन–कानुन र कार्यविधि निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्‍यो। निर्वाचित भएको पहिलो वर्ष अलमल नै भयो। दोस्रो वर्षसम्म आइपुग्दा हामीले पाँचवर्षे कार्यकाललाई ध्यानमा राखेर वार्षिक, आवधिक र दीर्घकालीन गरी तीन खालका कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्यौं।

 

पहिलो प्राथमिकता भौतिक संरचना निर्माणमा दियौं, त्यसमा पनि सडकलाई १ नम्बरमा राख्यौं। भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्‍याएको अवस्था थियो। भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको निजी आवास, सरकारी कार्यालय र विद्यालय भवनहरू निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्‍यौं। स्थानीय तहमा पहिलो जनप्रतिनिधि भएकाले गाउँपालिकादेखि वडासम्म कार्यालय भवन बनाउनुपर्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने लगायतका सेवा तथा संरचनाहरू निर्माण गरी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था थियो। हामीले चौथो वर्षमा आइपुग्दा जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्दै लगेका छौं। सबै वडामा हिउँदे–बर्खे सडक बनाउनेलगायतका प्रतिबद्धता गरेका थियौं, जुन पूरा भए।

 

स्थानीय तह निर्माण हुनुअघि एकात्मक व्यवस्था थियो। खाँडादेवी गाउँपालिकामा हिउँद–बर्खा नै चल्ने कुनै पनि सडक थिएन। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क औषधि वितरण हुन्थ्यो तर जनतालाई थाहा थिएन। शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षकहरू हाजिर हुन्छन् कि हुँदैनन् रु विद्यार्थी कति छन् रु पढ्छन् कि पढ्दैनन् रु पढाइ कसरी हुन्छ ? केही थाहा थिएन। निर्वाचित भएर आउँदासम्म शिक्षकले पालो गरेर पढाएको अवस्था थियो। समग्रमा विकासले गति लिन सकेको थिएन। पाँच सय मिटर सडक ट्र्याक खोल्यौं। प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको साझेदारीमा २३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। विकास निर्माणको क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याएका छौं।

 

विकास निर्माणमा खासै बाधा–अवरोध आएन। स्थानीय तहमा पहिलो निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले अवसर थियो। ऐन–कानुन निर्माण, भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्ता विकास निर्माणको काम चुनौती बने। तर, नागरिकबाट सहयोग पायौं। जस्तो भिजन बनायौं, नागरिकसँग जे प्रतिबद्धता गर्‍यौं, त्यो काम गर्न उनीहरूकै सहयोग पाएकाले सहजतापूर्वक काम सम्पन्न गर्न सफल भयौं।

 

जिल्लामा साविकका २६ वटा गाविस सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा पर्छन्। २६ मध्ये ६ वटा गाविस खाँडादेवी गाउँपालिकामै पर्छन्। यस हिसाबले यो पालिका अति सुक्खाग्रस्त क्षेत्र हो। यो पालिका हुँदै सुनकोसी र तामाकोसी बग्छ तर माथिल्लो भाग सुक्खा छ। खानेपानीको अभावमा कतिपय ठाउँबाट बस्ती नै विस्थापित हुने क्रम बढिरहेको थियो। तर, हामी आइसकेपछि खानेपानीका लागि ‘एक घर एक धारा’को अवधारणाअनुरूप अभियान नै सञ्चालन गर्‍र्यौं। हामी आउनुअघि पकरबास, भीरपानी बृहत् खानेपानी आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा थियो। अव्यस्थित रूपमा रहेको त्यो आयोजना सम्पन्न भएर अहिले १२ सय घरपरिवारमा धारा वितरण गरी खानेपानी व्यवस्थित पारिएको छ।

 

सुक्खाग्रस्त क्षेत्र खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत राकाथुमलगायतका ठाउँमा ट्यांकी बनाएर धारा वितरण गरिएको छ। स्रोत भएको ठाउँबाट पानी ल्याएर खानेपानी वितरण गरेका छौं। दुई लाख लिटरको ट्यांकी निर्माण गरी चोप्राङ खोलाबाट पानी ल्याएर बस्तीमा खानेपानी वितरण गरेका छौं। खानेपानीको स्रोत सुकेकाले समस्या भने अझै छ। सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा स्थानीयको ५० प्रतिशत र पालिकाको ५० प्रतिशत लगानीमा ‘एक घर एक ट्यांकी’ कार्यक्रमअन्तर्गत चार सय ट्यांकी वितरण गरेका छांै। खानेपानी र सिँचाइका लागि डीपीआर गरेर अगाडि बढेका छौं। 

 

गाउँपालिकाको आवधिक योजनाअन्तर्गत भटौली खोलाको शिरमा रहेको चोप्राङ खोलाको पानी ड्याममार्फत चार वटा वडामा खानेपानी र सिँचाइका लागि वितरण गर्नेगरी यो वर्ष डीपीआर हुँदैछ। यी आयोजना सम्पन्न गर्नसके गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार तयार हुन्छ भन्ने  हामीलाई लागेको छ।

 

कृषि चुनौतीपूर्ण विषय हो। जमिनको वर्गीकरण गलत छ। त्यसकारण पनि कृषि निर्वाहमुखी मात्रै छ। आफूलाई कृषक भन्छौं, पेसा कृषि लेख्छौं। जमिन भने सबै बाँझै राख्छौं। निर्वाचित भएर आएपछि खाली जमिन राख्न पाइँदैन भनेका छौं। भू–वर्गीकरण गर्न सुरु गरेका छौं। मालपोत मूल्यको हिसाबले यहाँको जमिनको मूल्य एकदमै न्यून छ। धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिनुपर्‍यो वा कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्‍यो भने यहाँको जमिन राखेर पाइँदैन। अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ। वर्गीकरणको आधारले गर्दा त्यो स्थिति सिर्जना भएको हो। कृषकलाई उत्पादनमा लगाउन र व्यावसायिक बन्न प्रोत्साहित गरिरहेका छौं।

 

विदेश जानुभन्दा यहीँ फर्म दर्ता गर्नुस्, उत्पादनमा लाग्नुस् भनेका छौं। पालिकाको ९ वटै वडाको माटो परीक्षण गरेर व्यावसायिक खेतीका लागि विपन्न कृषकको ५० प्रतिशत लगानी र पालिकाको ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि फार्म सञ्चालन गराएका छौं। विपन्न किसान पहिचान गरी अनुदान र ब्याज अनुदान गरी दुई किसिमको अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं। वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत कृषिबाट ऋण लिने किसानलाई एक वर्षको ब्याज पालिकाले तिरिदिने कार्यक्रम ल्याएका छौं। खाँडादेवी गाउँपालिका पशुपालनको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर छ। बंगुर, कालिज, कुखुरा हामीले निर्यात गरिरहेका छौं।

 

गाउँपालिकाको नाम नै खाँडादेवी मन्दिरको नामबाट नामकरण भएको हो। पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि विकास गर्न सकिने सम्भावना भएको पालिका हो, खाँडादेवी। खाँडादेवी मन्दिर, नर्वदेश्वर, त्रिवेणी, विश्वामित्र गुफा, सोलीथुम्काजस्ता पर्यटकीयस्थल छन्। सोलीथुम्कामा भ्युटावर निर्माण भइरहेको छ। ङान्योर साम्दालिङ गुम्बा पाँच करोड रुपैयाँमा बनिरहेछ। खाँडादेवी मन्दिर प्रवद्र्धनका लागि १० वर्षको गुरुयोजना बनाएका छौं। गुरुयोजना सम्पन्न गर्दा १० करोड लाग्ने अनुमान छ।

 

गाउँपालिकाको स्थायी प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि स्थानीयले १५ रोपनी जग्गा दिने भनेर प्रतिबद्धता जनाए। नौ रोपनी आइसक्यो। अरू पाउन बाँकी छ। जग्गा अभावकै कारण पालिकाको प्रशासनिक भवन बन्न नसकेको हो।

 

चुनावमा गरिएका वाचा केहीबाहेक पूरा गरेका छौं। प्रतिबद्धताअनुसार भटौली खोलाको ड्याम निर्माण गर्ने काम बाँकी छ। प्रदेश र संघीय सरकारसँग डीपीआर गरेर बुझाउन मात्रै बाँकी छ। अरू कुरामा वाचा गरेभन्दा बढी नै काम भएको छ। यातायातको हकमा सबै वडा कार्यालयसम्म पुग्ने सडक हिउँद–बर्खा नै चल्ने गरी बनाउँछौं भनेका थियौं। कालोपत्रे गर्छौं भनेका थिएनौं तर कालोपत्रे नै गरेका छौं। २० किलोमिटर सडक ग्राभेल र २३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। प्रदेश सरकारको सहयोगमा कार्यक्रममा ५९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ।

 

खानेपानीको क्षेत्रमा प्रतिबद्धता गरेअनुसारकै काम भएको छ। स्वास्थ्यमा सुधार ल्याएका छौं। शिक्षा सुधारका लागि २५ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेर अगाडि बढ्यौं। गाउँपालिकाको एउटा वडामा मात्रै विद्युत् थियो। अहिले ९ वटै वडामा पुर्‍याएर ‘उज्यालो खाँडादेवी’ घोषणा गरिसकेका छौं।

 

खाँडादेवी गाउँपालिकामा १२ लाख रुपैयाँ असुल–उपर गर्नुपर्ने बेरुजु देखिन्छ। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट सशर्त बजेट आउँछ। कतिपय बजेट त्यो बेलामा फिर्ता भएको हुँदैन। कतिपय बजेट टेन्डर भएर पनि बाँकी हुन्छ। गतवर्ष गाउँपालिकामा बढी बेरुजु देखिनुको कारण साढे ४ करोड फिर्ता गर्न बाँकी थियो। म्याद थप भएकाले बजेट फिर्ता गर्न बाँकी थियो। समपूरक र विशेष कोषबाट पनि १० करोड बजेट आएको हुनाले हामीले टेन्डर निकाल्यौं। टेन्डर भएपछि लकडाउन भयो र अर्थ मन्त्रालयले ६ महिना म्याद थप गर्‍यो। समपूरक कोष र विशेष कोषको बजेट रहेका कारण धेरै बेरुजु देखिएको हो।