मेनुका काफ्ले, अध्यक्ष, कमल गाउँपालिका, झापा

म २०३५/०३६ सालको  विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा होमिएकी हुँ । २०४० सालबाट नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ‘होल टाइमर’ भएर पार्टीको विभिन्न कमिटीमा काम गर्दै आएकी छु ।

संघीयतापछि बनेको  पहिलो स्थानीय सरकारको पनि नेतृत्व गर्न पाउँदा खुसी छु । संघीयतालाई संस्थागत गर्ने ठूलो जिम्मेवारी सम्हालेर २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनपछि  झापाको कमल गाउँपालिका अध्यक्षका रुपमा काम गर्दै छु ।  म गोलाप्रथाबाट विजयी भएकी हुँ । कांग्रेसका तर्फबाट गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवार हुकुमसिंह राईसँग बराबरी मत भएपछि भएको गोलमा म विजयी भएको हुँ । म प्रदेश–१ कै एक्ली महिला पालिका अध्यक्ष हुँ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष पनि हुँ ।

पितृसत्तात्मक समाजले महिलाले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने सोचाइ राख्छ । तर, महिला नेतृत्वले पनि केही गर्छ भन्ने हेर्न कमल गाउँपालिका गए पुग्छ । गाउँपालिकाले निकै उत्कृष्ट काम गरेको छ । अधिकांश ठाउँ ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको यो गाउँपालिकामा स्थानीय सरकार आएपछि कृषिमा फड्को मारेको छ । व्यावसायिक कृषि, अर्गानिक कृषिमा किसान आकर्षित छन् । गाउँपालिकाले ल्याएका योजनाले यो सम्भव भएको हो । कमल गाउँपालिकामा भित्र सकड पनि कालोपत्रे भएका छन् । यो अवधिमा गाउँपालिकाकै बजेटबाट ७० किलोमिटरभन्दा धेरै सडक कालोपत्रे भएको छ । कमल गाउँपालिका सुशासन स्थापनामा पनि अगाडि छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेको देशभर कम बेरुजु गर्ने दश पालिकामध्ये चौथो नम्बरका कमल पर्छ ।

 महिलाको हक अधिकार स्थापित गर्न, महिला समानताका लागि भएका हेरक आन्दोलनको मोर्चामा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरिरहेको छु ।  पालिकामा आएपछि महिलाको नेतृत्व र क्षमता विकासमा पनि काम गरेकी छु । कृषि समूहमार्फत महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउने काममा लागेको छु ।  महिलालाई तलैबाट नेतृत्वमा विकास गर्नुपर्छ । कृषि समूहको नेतृत्वमा ल्याएका छौँ ।

गाउँपालिकामार्फत महिलाका लागि शीपमूलक तालिम पनि सञ्चालन गरहेको छ । महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन ड्राइभिङ, उद्घोषण तथा लोकसेवा तयारी कक्षासमेत सञ्चालन गरिएको छ । किशोरीका लागि आत्मरक्षक तालिम पनि सञ्चालन गरिएको छ ।

हामी आउँदा केही थिएन । संघीयतालाई स्थापित गर्नु ठूलो चुनौती थियो । ऐन, कानुन बनाउनदेखि कार्यालय, कर्मचारी व्यवस्थापनसम्मको चुनौती थियो । हामी संघीयता स्थापित गर्न सफल भएका छौँ ।

संघयीयता महिलाको नेतृत्व र क्षमता विकासमा ‘कोशेढुंगा’ भएको छ । अब आउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा अहिले भएका अधिकांश उपप्रमुख/उपाध्यक्षले प्रमुख/अध्यक्षको दाबी  गर्नुपर्छ  ।  उपप्रमुख र उपाध्यक्ष भएर महिलाले धेरै अनुभव हासिल गर्नुभएको छ । आउने स्थानीय तहको चुनावमा प्रमुख र अध्यक्षमा महिलालाई समान रूपमा अवसर दिनुपर्छ । नभए पनि प्रमुख र अध्यक्षमा ३३ प्रतिशत महिलालाई सबै राजनीतिक दलले सहभागी गराउनुपर्छ । हामी अवद्ध दलमा लविङ गर्छौं ।

महिला र पुरुषबीच अहिले पनि विभेद कायम छ । लामो राजनीतिक संघर्षले ऐन र कानुनमा समानता लेख्यो । तर, व्यवहारतः कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । समाजको पितृसत्तात्मक सोचका कारण असमानता हट्न सकेको छैन । असमानत अन्त्यका लागि आफैँबाट सुरु गर्नुपर्छ । धर्म, संस्कार, संस्कृतिको रूपान्तरण गर्न आफैँबाट सुरु गर्नुपर्छ ।  सामाजिक संरचनाको परिवर्तन संविधान र कानुनमा लेखिएर मात्र नहुने रहेछ ।