भदौ २५, २०८१
पुस ०३, २०७९
दलित आयोगले धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङलाई कारबाही गर्नका लागि गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । दलित समुदायमाथि अपमान हुने गरी संविधान र कानून विपरीत सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरिरहेको भन्दै आयोगले मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो ।
प्रमुख साम्पाङले सुरुमा चमारे बुद्धि भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा टिप्पणी गरेको भन्दै आयोगले एक विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो । तर विज्ञप्तिलाई अटेर गर्दै अभिव्यक्तिलाई सच्याउनुको साटो उल्टै आयोगमाथि नै धावा बोलेको आरोप लगाउँदै आयोगले आवश्यक कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत तराईको दलित समुदायमाथि अपमान गर्ने अभिव्यक्ति दिएकोमा त्यसमा आयोगले विज्ञप्तिमार्फत मेयर राईलाई सच्याउन आग्रह गर्दा पनि उनले बेवास्ता गर्दै अझ दलित समुदायलाई अर्ति उपदेश दिने र आफ्नो कमजोरीप्रति कुनै सम्बोधन नगरी संविधान र प्रचलित कानून भन्दा आफू माथि रहेको जस्तो अभिव्यक्ति पुनः सार्वजनिक गरेको हुँदा उनलाई कानून बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
उता मेयर राईले सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई नभएको आरोप लगाएको र जातीय सद्भाव भड्काएको भन्दै दलित आयोगलाई नै कारबाहीको माग गरेका छन् ।
जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव कसुर र सजाय ऐन, २०६८ को दफा ४ मा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव गरेको मानिनेबारे उल्लेख गरेको छ ।
उक्त दफाको उपदफा १२ मा भनिएको छ,–कसैले कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायलाई श्रव्यदृष्य सामग्री, लेख रचना, चित्र, आधार, कार्टुन, पोष्टर, पुस्तक वा साहित्यको प्रसारण, प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेर वा विद्युतीय माध्यमबाट वा अन्य कुनै तरिकाले कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई त्यस्तो व्यक्ति वा समुदायको उत्पत्ति, जात वा जातिको आधारमा उच्च वा नीच दर्साउन, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठहर्याउन वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न वा गराउन हुँदैन ।
उल्लेखित कानून अनुसार कसुरदारलाई दुई महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र २० हजारदेखि डेढ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने कानुनमा उल्लेख छ। अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति समेत भरपाई गर्न लगाउन सक्छ।
कात्तिक १४, २०८१
