धादिङ । धुनिबेशी नगरपालिकाका नगरप्रमुख बालकृष्ण आचार्यले स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारको समन्वयको अभावको मारमा सर्वसाधरण जनता परेको बताएका छन् । नेपाल नगरपालिका संघको आठौँ महाधिवेशनको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सो बताएका हुन् । 

केन्द्रीय सरकारले वन व्यवस्थापन तथा स्थानीय स्रोत साधनको संरक्षणबारे स्पष्ट कानुन नबनाएकोमा उनले दुखेसो पोखे ।  केन्द्रीय सरकारले हतारहतारमा खानी  सञ्चालनको लागि निर्णय गर्ने र केही समयमा बन्द गर्ने प्रवृतीले सर्वसाधारण जनताले सोचे अनुरुपको विकास निर्माणको कार्य हुन नसकेको उनको आरोप छ । 
 
'संघीय सरकार र संघको कर्मचारीलाई स्थानीय सरकार छ भन्ने थाहा छैन । आफूखुसी निर्णय गर्दै आएको छ,' उनले भने, 'कुनै निर्णय गर्नको लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न आवश्यक ठान्दैनन् ।' 

उनका अनुसार वन संरक्षण तथा खानी संरक्षणको नाउँमा सर्वसाधारण जनताले आफ्नै बारीका रुख काट्दा वा लप्सी बटुल्दा पनि कारबाहीमा पर्दै आएका छन् ।  'सर्वसाधारणलाई छुटाउन हामीले संघको खुट्टा ढोग्न जानु पर्छ,' उनले भने । 

 स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नको लागि टेलिफोन वा पत्राचारमार्फत कुरा गर्न सक्ने बताए । तर यसतर्फ सरकारले ध्यान नै नदिएको उनको आरोप छ । 

कार्यक्रममा  सामुदायिक वन संरक्ष्णसम्बन्धी स्थानीय सरकारको भूमिका र अवसरबारे छलफल भएको छ ।