उदयपुर
तीन पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएको जमिन खाली गराउन जिल्ला अदालत उदयपुरले फैसला सुनाएपछि कटारी नगरपालिका– १ कालीखोलाका ३९ घरपरिवार सुकुम्बासी हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
कालीखोलामा २०३० देखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयविरुद्ध सोही गाउँका दानबहादुर माझीले २०७४ मा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गरेको मुद्दा जिल्ला अदालत उदयपुरमा दर्ता गराएका थिए ।
माझीले १३ चैत ०७४ मा जिल्ला अदालत उदयपुरमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको जमिनमा गाउँलेहरूले एक्कासि आवाद गरी घर बनाएको भन्दै मुद्दा हालेका थिए ।
‘४७ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएको बस्तीलाई मुद्दा लगाएर विस्थापित बनाउन खोज्नु न्यायोचित होइन’, स्थानीय भद्रकुमारी कार्कीले भनिन् ।
त्यहाँ बसोबास गर्ने ३९ घरपरिवारलाई विपक्षी बनाई एकै प्रकृतिका १५ मुद्दा दर्ता गरेपछि स्थानीय अदालत धाउन थालेका थिए । तर, जिल्ला अदालत उदयपुरले २७ मंसिर ०७५ मा गरेको फैसलाले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको प्रमाण सुनाएपछि उनीहरू सुकुम्बासी बन्ने भएका हुन् ।
अदालतले तीन पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएको अव्यवस्थित बसोबास भएको कालीखोलाका ३९ घरपरिवारले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको ठहर गर्दै त्यहाँ निर्माण भएका संरचना खाली गराउन आदेश दिएपछि उनीहरू विचल्लीमा परेका हुन् ।
अदालतको सो फैसलापछि आश्चर्य लागेको कटारी नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष नवराज पोखरेल बताउँछन् । उनका अनुसार सो बस्ती २०७४ मा बसेको नभई पुरानै बस्ती हो । गाउँको संरचना हेर्दा २०२९ देखि नै बसोबास रहेको देखिने पोखरेल दाबी गर्छन् ।
२०२९ देखि जोतभोग गरेको सो जग्गा २०२८ मा सरकारको नाममा नापी भएको थियो । २०४५ मा स्थानीयले आफ्नो नाममा नापी गराएको देखिन्छ’, वडाध्यक्ष पोखरेलले भने ।
लालपूर्जा मात्र लिन बाँकी जग्गा अहिले सरकारी भएको फैसला जिल्ला अदालत उदयपुरले गरेपछि गाउँले उच्च अदालत विराटनगरको ओखलढुंगा इजलासमा पुनरावेदन मुद्दा लडिरहेका छन् । २०४३ का पूर्वप्रधानपञ्च खिलाराज पोखरेलले २०२९ देखि नै सो जग्गा माझी परिवारले नै गाउँलेलाई बेचबिखन गरेको र आफूले तमसुकसमेत बनाइदिएको बताउँछन् । सो जग्गा २०७४ मा कब्जा गरेको फैसला गलत भएको भन्दै सो बस्ती पुरानै रहेको दाबी गरे ।
मुद्दा लडिरहेका २०४३ मा घमण्डबहादुर कार्कीले सोही समय वडाध्यक्षसमेत भएर भोगचलन गरी फिल्डबुकमा नाम लेखाइसकेको जग्गा अहिले सरकारी भन्दै खाली गर्ने जिल्ला अदालत उदयपुरको फैसला गरेकामा आश्चर्यजनक लागेको बताए ।
सोही गाउँमै जन्मिहुर्किएको र विवाह भई २०५४ र हाल जनप्रतिनिधि भइसकेको अवस्थामा सो जग्गा २०७४ मा कब्जा गरेको मुद्दा लागेको र फैसला पनि सोहीबमोजिम हुनुमा आश्चर्य लागेको वडासदस्य भद्रकुमारी कार्कीले सुनाइन् ।
यस विषयमा अदालतले समेत जनप्रतिनिधिहरूसँग कुनै सोधखोज नगरेको गुनासो उनको छ । तीन पुस्तासम्म बस्दै आएका स्थानीयले अहिले आएर दुई वर्षअघि सरकारी जग्गा कब्जा गरेको झुटो मुद्दा लगाएर गाउँ नै उठिबास लगाउनु गलत भएको वडाध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ ।
अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेर स्थानीय अहिले पुनरावेदनमा गएका छन् । गाउँका ३९ घरपरिवारले हालसम्म मुद्दा लड्दा ३० लाख बढी खर्च गरिसकेका छन् । आफ्नो जग्गाको मुद्दा लड्नका लागि घरको अन्नपात, गाईवस्तु, बाख्रासमेत बेच्नु परेको स्थानीय घमण्डबहादुर कार्कीको गुनासो छ ।
२०२९ देखि स्थानीयले कालीखोलामा लगाएका आँपका बगैंचा, पुराना घरका संरचना हेर्दासमेत बस्ती पुरानो भए पनि राजनीतिक प्रतिशोधले बस्तीलाई समस्यमा पारेको स्थानीय केपी बरालले दाबी गरे । ४७ वर्षदेखि बसोबास गरेको भए पनि कालीखोलाका ३९ घरपरिवारको नाममा लालपुर्जा छैन । उनीहरूको नाममा २०४५ मैै नापी शाखा कार्यालय उदयपुरको फिल्डबुकमा नाम दर्ता भइसकेको छ ।