ओखलढुंगा– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले क्षेत्राधिकार तोकेरै न्यायिक समितिलाई न्याय निरुपणका लागि जिम्मेवारी तोकेको छ । स्थानीय तहका उपप्रमुख संयोजक रहने उक्त समितिले सामान्य प्रकृतिको विवाद निरुपण गर्न उक्त ऐनको दफा ४७ मा तोकिएको छ ।

सोही अधिकार प्रयोग गरेर स्थानीय तहले उजुरी लिने र न्याय निरुपण गर्ने काम गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहमा न्यायिक समितिमा आउने उजुरी भने न्यून देखिएका छन् । नागरिकमा दलको तर्फबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्छन् भन्ने विश्वास नहुँदा पनि यस्तो समस्या आएको नागरिक समाजका बोधनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । 

सिद्धिचरण नगरपालिकामा भने न्यायिक समितिमा भन्दा मेयरको चेम्बरमा उजुरी बढी देखिएका छन् । न्यायिक समितिमा निवेदन दर्ता गरेर तारेख दिने, प्रतिवादी बोलाउने म्याद टाँस्नेलगायत झन्झटिलो प्रक्रिया र कतिपय कानुनीभन्दा व्यावहारिक समस्याका उजुरी मेयरको चेम्बरमा दर्ता हुने गरेको पाइएको छ । 

नगरपालिकाको अभिलेखअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७\७८ मा न्यायिक समितिमा जम्मा ४ वटा मात्रै उजुरी दर्ता भएका थिए । तर, सोही वर्ष मेयरको चेम्बरमा भने दोब्बर बढी ८ थान उजुरी दर्ता भएको नगरपालिकाको कानुन शाखाका अधिकृत उमेश कार्कीले बताए ।

यस्ता उजुरीबारे प्रस्ट्याउँदै उनले भने, ‘न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने तर आफ्ना समस्या समाधान होस् भनेर चाहनेले दिएका विभिन्न प्रकृतिका व्यावहारिक उजुरीसमेत आउने गरेकाले मेयरको चेम्बरमा छलफल गराउने गरी दर्ता हुने गरेका छन् ।’

२०७८ वैशाखयता भने न्यायिक समितिमा १ वटा मात्रै उजुरी दर्ता भएको छ । निषेधाज्ञाको समय उजुरी नआएको कार्कीले बताए । न्यायिक समितिमा अदालती प्रक्रियाजस्तो तारेख लगाउने, म्याद टाँस्नेलगायत कारण पीडितले समयमा न्याय नपाउँदा पनि सीधै छलफल गराइदिन माग गर्दै मेयरको कक्षमा निवेदन दिन पुगेका छन् ।

स्थानीय तहले न्यायिक समिति कार्यविधि ऐन निर्माण गरेर दु्रत मार्गबाट निष्पक्ष न्याय निरुपण गरे मात्रै नागरिकको विश्वास बढ्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
ओखलढुंगाका अन्य तहले पनि न्यायिक समिति कार्यविधि ऐन निर्माण गरेर कार्य सम्पादन गरेका छैनन् । 

निषेधाज्ञाको समय मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न ओखलढुंगा आइपुगेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीका प्रमुख श्यामबाबु काफ्लेले न्याय निरुपणका लागि न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘मेयरको चेम्बरबाट व्यावहारिक समस्या चाँडो समाधान हुनु सकारात्मक कुरा हो, तर न्यायिक समितिले क्षेत्राधिकारभित्रका उजुरी कार्यविधि बनाएर दु्रत फस्र्योट गर्नुपर्छ ।’ आयोगले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहसँग न्याय निरुपणको विषयमा अनुगमन गर्दै आएको छ ।